अर्थतन्त्रको वर्तमान तस्बिर र दलीय दायित्व «

अर्थतन्त्रको वर्तमान तस्बिर र दलीय दायित्व


पछिल्ला आर्थिक परिसूचकांकहरूले अर्थतन्त्र संकटउन्मुख हँुदै गएको देखिन्छ । तर, सरकार तथा सरोकारवाला राजनीतिक दलहरू अर्थतन्त्रको निराशाजनक अवस्थाबीच आफ्नै लयमा हिँडिरहेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को पछिल्लो साढे चार महिनाको राजस्व असुलीमा केही प्रगति भए पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै कमजोर छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पछिल्लो साढे चार महिनाको तथ्यांकअनुसार २६ अर्ब अर्थात् ५.९४ प्रतिशत मात्र पँुजीगत खर्च (विकास खर्च) भएको छ । सरकारले भने चालू आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ३९ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु मूलतः सरकारकै असक्षमता हो । पुँजीगत खर्च हुन नसकेकै कारण वित्तीय बजारमा तरलता संकट गहिरिएको छ । एकातिर राजस्व असुलीमार्फत ढुकुटीमा पैसा थुप्रँदै जानु र अर्कातिर सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्नु तरलता संकटको मूल कारण हो ।
व्यापारघाटा डरलाग्दो किसिमले बढेको देखिनु अर्थतन्त्रका लागि अर्को ठूलो चिन्ताको विषय हो । यसले नेपाली अर्थतन्त्र झन् बढी परनिर्भर बन्दै गएको दृश्य उजागर गर्छ । जस्तो कि चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा मात्रै ५ खर्बभन्दा बढी व्यापारघाटा भएको छ । यसबीच ६ खर्बको आयात भएको तथ्यांक छ भने ८२ अर्बको निर्यात व्यापार भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पछिल्लो चार महिनामै भएको जस्तो व्यापारघाटा बाँकी आठ महिनामा पनि उसैगरी हुने हो भने व्यापारघाटा २० खर्ब पुग्नेछ, जुन चालू आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा ४ खर्ब बढी हुनेछ । अहिलेकै अनुपातमा व्यापारघाटा बढ्दै जाने हो भने अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो संकट देखा पर्ने हुन सक्छ । त्यसकारण व्यापारघाटा कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सरकारले निकै नै घोत्लिनुपर्ने बेला आइसकेको छ । व्यापारघाटा बढ्दै गर्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) संकट देखा परेको हो । तरलता संकटकै कारण बैंकहरूले राम्रोसँग ऋण प्रवाह गर्न पाएका छैनन्, जसले गर्दा प्रत्यक्ष रूपमा उद्यमी व्यवसायीहरूले ऋण पाएका छैनन् । उनीहरूले आवश्यक ऋण नपाउँदा नयाँ व्यवसाय, नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने कुरामा अत्यन्तै बाधा पुगिरहेको छ । फलस्वरूप आर्थिक गतिविधिहरू गतिशील हुन नसक्नु स्वाभाविक हुन्छ । आर्थिक गतिविधिहरू प्रभावकारी हुन नसक्दा राज्यले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य पूरा हुने कल्पनासम्म गर्न सकिन्न । अझ पछिल्ला आर्थिक सूचकांकहरूले त अर्थतन्त्र गम्भीर संकटतिर उन्मुख भएको प्रस्ट हुन्छ ।
मूलभूत रूपमा तरलता संकटकै कारण अर्थतन्त्रको अवस्था चित्रण गर्ने सेयर बजार अत्यन्तै निराशाजनक बनिरहेको छ । पछिल्लो महिनामा सेयर बजारमा निरन्तर गिरावट आइरहेको छ । सेयर बजारमा आएको गिरावटले त्यस क्षेत्रमा जोडिएका ४५ लाख लगानीकर्ताहरूमा निराशा छाएको छ । अर्थतन्त्र आन्तरिक अवस्थाले मात्रै खलबलिएको छैन । बाह्य प्रभावले पनि सन्तुलन बिगार्न भूमिका खेलिरहेको छ । जस्तो कि रेमिट्यान्स पनि निरन्तर घटिरहेको छ । किन घटिरहेको छ, त्यसको अध्ययन तथा अनुसन्धान र लेखाजोखा गर्ने जमर्को सरकारको छैन । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा २ खर्ब ३९ अर्ब ३२ करोड रेमिट्यान्स आएको छ, जुन गएको आर्थिक वर्षको सोही महिनाको तुलनामा ७.६ प्रतिशत कम हो । यसरी बढ्नुपर्ने रेमिट्यान्सको आप्रवाह उल्टै घटिरहेको अवस्थाले अर्थतन्त्रमा झनै चिन्ता बढाएको छ । खासगरी हरेक चिजमा परनिर्भरता बढ्दै गएको कारण पनि अर्थतन्त्रमा बारम्बार खराब अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।
मुलुकको औद्योगीकरणको अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १० प्रतिशत पुग्न सकेको छैन । विदेशीहरूको विकासलाई हेर्दा औद्योगिक विकासको सफलतासँगै आर्थिक सम्पन्नता हासिल गरेका देखिन्छन् । नेपालमा कृषि अर्थतन्त्र घटिरहँदा औद्योगिक विकास भएको भए पनि सन्तोष मान्न सकिन्थ्यो । त्यो पनि भएको छैन । एकातिर अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान घटेर ३५ प्रतिशतमा आइपुगिसकेको छ भने अर्कातर्फ विस्तार हुनुपर्ने औद्योगीकरण विविध कारणले उल्टै खुम्चिरहेको दुरवस्था छ ।
पर्यटकीय हिसाबले नेपाल सम्भावनाको देश हो, जुन तथ्य हामीले भन्दा विदेशीहरूले उजागर गरिरहेका छन् । उनीहरूका विभिन्न सर्वेक्षणहरूले नेपाल संसारकै घुम्नलायक सुन्दर मुलुकहरूको सूचीमा १० नम्बरभित्रै पर्दै आएको छ । हिमालको स्वर्ग नै नेपाल हो । महाभारत पर्वतमाला नेपालमा भन्दा भीमकाय अन्त कहाँ होलान् र ? तर, सम्भावना बोकेको पर्यटन क्षेत्र पनि दुई वर्षयता कोरोना भाइरस महामारीको ठूलो चपेटामा परेको छ । तर पनि यस क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा लगानी भने बढिरहेको देखिन्छ । तारे होटलहरूको, पर्यटनमैत्री रेस्टुराँहरूको संख्या बढिरहेको देखिन्छ । जुन खुसीको कुरा हो ।
पछिल्लो समय महँगीले आकाश छोएको छ । राष्ट्र बैंकले एकल अंकमा मुद्रास्फीति रहेको प्रक्षेपण गरिरहे पनि उपभोग्य वस्तुहरूको बजारभाउ नियाल्दा त्यो अवास्तविक झंै लाग्छ । त्यसैगरी सरकारको विविध खाले कडाइका बाबजुत पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेको छ । यी यावत् वित्तीय सूचकांकका बीच कोरोनाका कारण बन्द भएका ९८ प्रतिशत उद्योग–कलकारखाना खुलिसकेका छन् । त्यसले अलिकति आशा जगाएको छ ।

अर्थतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको चासो
अर्थतन्त्रको अवस्था चित्रण गर्ने वित्तीय सूचकांकहरूले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न खास कदम नचाल्ने हो भने अवस्था गम्भीर हुन सक्ने देखिन्छ । तर, अर्थतन्त्रमा अहिले आइरहेको खराबी वर्तमान सरकारले कामै गर्न नसकेर भएको भने होइन । अर्थतन्त्र यस अवस्थामा आउनुमा धेरैवटा सरकार दोषी छन् । पछिल्लो दुई वर्षयता देखा परेको कोरोना महामारीले पनि यस प्रकारको समस्या सिर्जना गर्न सघाएको हो । तर, अहिलेको सरकारले अर्थतन्त्रलाई सफल व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको भने पक्कै हो ।
सरकारले नीतिगत रूपमै थुप्रै परिवर्तन नगरेसम्म विद्यमान समस्याहरू सुल्झँदैनन् । र, अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्न पनि गाह«ो छ । मूलतः नेपालको अव्यावहारिक एवं अस्तव्यस्त शिक्षा प्रणालीले पनि बेरोजगारी सिर्जना गर्न बल प्रदान गरिरहेको छ । रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न नेपालको शिक्षा प्राणाली करिब–करिब असफल छ । हरेक वर्ष श्रमबजारमा ५ लाख युवायुवती आइरहेका छन् । तर, राज्यले ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन । मूलतः शिक्षा अव्यावहारिक भएकै कारण बेरोजगारी बढेको हो । विदेश पलायन बढेको हो । अहिले देशमा सबैभन्दा बढी शैक्षिक बेरोजगारी छ । मजदूरी गर्नेहरूका लागि स्वदेशमा कामको खाँचो होइन, तर त्यही मजदुरीका लागि लाखौं युवा विदेश गइरहनु पनि विडम्बना छ ।
अर्को कुरा, नेपालका राजनीतिक दलहरू अर्थतन्त्रप्रति साह्रै नै बेमतलबी देखिन्छन् । गरिबी, बेरोजगारी र अभाव उनीहरूका लागि राजनीति गर्ने अस्त्रजस्तै भएको छ । मुख्य राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र महाधिवेशन गरिरहेका छन् । यसबीच उनीहरूले १०–१० लाखका दरले पार्टी सदस्य पु¥याए । करोडौं रकम महाधिवेशनमा खर्चिए । तर, १०–१० लाखका दरले जनतालाई उद्यमी बनाउने, पूर्ण रोजगारी दिने योजना कहिल्यै ल्याएनन् । त्यस्तो खाले प्रयत्न कुनै पार्टीबाट भएन । उनीहरूका महाधिवेशनकै नाममा भएका खर्च उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी खर्च हुन्थ्यो भने त्यसले समृद्धिमा कति ठूलो टेवा दिन्थ्यो होला । तर, त्यसरी सोच्ने कसले ? त्यसकारण सबै नीतिहरूको मूल नीति राजनीतिको बागडोर सम्हालेका दलका नेताहरूले अर्थतन्त्रप्रति गहिरो चासो र चिन्ता प्रकट नगरेसम्म मुलुकको आर्थिक अवस्था सप्रने सम्भावना हुँदैन । तसर्थ दलहरूले आफ्नो महŒवपूर्ण ऊर्जा मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमै लगाउन जरुरी छ । सबै दलहरू आर्थिक मुद्दामा एकै ठाउँमा उभिएर, दीर्घकालीन हिसाबमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने गरी कोसिसहरू हुन जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्