समृद्धिका लागि वैदेशिक सहयोग अपरिहार्य छ

नेपालले विभिन्न समयमा विभिन्न मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्दै आएको छ । यसले दुई देशका बीचमा पारस्परिक सहयोग, सद्भाव र विकासमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्दै आएको छ । नेपाललाई २०७९ सालसम्ममा अतिकम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्दै २०८७ सालसम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा पु-याउने लक्ष्य हासिल गर्नुपर्नेछ । यस्तै २१०० सालसम्ममा उच्च आय भएको मुलुकमा पु-याउनुपर्ने दीर्घकालीन सोच छ । एकातिर आन्तरिक राजस्व प्रशासनिक खर्च धान्नमै ठिक्क छ भने अर्कातिर परिवर्तन र विकासका कार्यमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । भौतिक पूर्वाधार, मानव संसाधन विकास, बेरोजगारीको अन्त्य र वैदेशिक रोजगारलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने ल्याकत राख्नुपर्ने चुनौती छ । यस्तै कृषिमा यान्त्रीकरण, प्रविधिकरण गर्दै उत्पादन बढाएर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने चुनौती छ । आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै समृद्धिको शिखर चुम्नका लागि वैदेशिक सहयोग निर्विकल्प बने पनि मुलुकको स्वाधीनतामा आँच आउने कार्य भने गर्नु हुँदैन । सुशासनदेखि भौतिक पूर्वाधारजन्य परियोजनामा वैदेशिक सहयोग लिनुपर्ने विषय नमीठो भए पनि यो तीतो यथार्थ हो । नेपालको आर्थिक विकास, कूटनीतिक सम्बन्ध र सहस्राब्दी चुनौती कम्प्याट (एमसीसी) आदि लगायतका विषयमा केन्द्रित भई अर्थशास्त्री तथा स्थानीय शासनविज्ञ डा. हेमराज लामिछानेसँग कारोबारकर्मी भगवान खनालले गरेको कुराकानीको सार
:

समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने नीतिका बारेमा केही भनिदिनुहुन्छ कि ?
नेपालले आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा छोटो अवधिमै फड्को मारेर वि.सं. २०७९ सम्ममा नेपाललाई अतिकम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्दै वि.सं. २०८७ सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पु¥याउने लक्ष्य हासिल गर्न तथा वि.सं. २१०० सम्ममा नेपाललाई उच्च आय भएको मुलुकमा पु-याई ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को साझा राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सहयोग पु¥याउने दीर्घकालीन सोच लिएको छ । यस्तै जनताको तहसम्म सुशासनको अनुभूति दिन भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिमार्फत सार्वजनिक प्रशासनमा सदाचारिता अभिवृद्धि गर्ने र सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, जनमुखी, उत्तरदायी बनाउन नागरिक समाजलगायत बहु–सरोकारवालाको निगरानी बढाउने नेपाल सरकारको नीति छ । सन् २००० देखि २०१५ सम्मको अवधिका लागि सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरू कार्यान्वयनमा आयो । यसमा नेपालले राम्रो प्रगति गरेको थियो । हाल कार्यान्वयनमा रहेको दिगो विकास लक्ष्यको दस्तावेजले सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई न्यायपूर्ण तथा समृद्ध मुलुक बनाउने परिकल्पना गरेको छ । सन् २०३० सम्मका लागि तय गरिएको लक्ष्यमा पुग्नका लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र जिम्मेवार बनाउने भूमिका संविधानले तीनै तह (संंघ, प्रदेश र स्थानीय) का सरकारलाई दिएको छ ।

नेपाललाई विकासशील मुलुकको सूचीमा राख्न संयुक्त राष्ट्रसँगको भूमिका कस्तो रहेको छ ?
२०७८ मंसिर ९ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको ७६औं बैठकले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट उकाली विकासशील मुलुकको सूचीमा स्तरोन्नति गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन गरिसकेको छ । नेपाल अबको पाँच वर्षपछि (सन् २०२६ मा) मात्रै विकासशील मुलुकको सूचीमा उक्लिनेछ । यो पाँच वर्षको अवधि भनेको नेपालका लागि संक्रमणकालीन अवधि हो । विश्व बैंकले प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य राष्ट्रिय आयका आधारमा विश्वको अर्थतन्त्र उच्च, उच्चमध्यम, न्यूनमध्यम र न्यूनआय भएका मुलुकहरूमा वर्गीकरण गरेको छ । त्यसैगरी सन् १९९० देखि संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले मानव विकास सूचकका आधारमा मुलुकहरूको समृद्धि (न्यून, मध्यम र उच्च मानव विकास) को मापन गर्दै आएको छ । यसले मुलुकको समृद्धिको मापन गर्दा स्वास्थ्य (औसत आयु), शिक्षा र आर्थिक विकास (आय) लाई मुख्य आधार लिएको छ । त्यसैगरी मुलुकको राजनीतिक स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत सुरक्षालाई पनि महत्वपूर्ण सूचकका रूपमा लिएको छ ।

नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका क्षेत्रका विदेशी मुलुकसँगको कूटनीतिक सम्बन्धको प्रभाव कस्तो छ ?
कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना हुनुको अर्थ सम्बन्धित देशहरूको बीचमा आपसी सहयोग स्थापना गर्नु हो । नेपालसँग विभिन्न समयमा विभिन्न देशहरूले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्दै आएका छन् । नेपालको विदेशी मुलुकसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध निकै पुरानो र प्रगाढ रहेको जगजाहेरै छ । नेपाल र संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) दुई देशबीचको औपचारिक सम्बन्ध सन्् १८१६ बाट प्रारम्भ भएको थियो भने संयुक्त राज्य अमेरिकासँग करिब ७४ वर्षअघि सन् १९४७ अप्रिल २५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध आरम्भ भएको हो । त्यसैगरी भारतसँग ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, परम्परागत र धार्मिक सम्बन्ध शदिऔंदेखिको भए तापनि सन् १९४७ जुन १७, चीनसँग सन् १९५५ अगस्ट १ र जापानसँग अठारौं शताब्दीदेखि नै सम्बन्ध स्थापित भए तापनि सन् १९५६ मा दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएको पाइन्छ । यस हिसाबले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनापछि दुई देशहरूबीच दोहोरो सम्बन्ध गाँसिएको छ ।
सन्् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिले दुई देशबीचको पारस्परिक र आपसी हितका लागि मित्रता र हार्दिकता स्थापित गर्न कोसेढुङ्गा सावित भएको छ । नेपालमा बेलायतको विकास सहयोग सन् १९६१ बाट प्र्रारम्भ भएको हो र सन् १९६४ मा ब्र्रिटिस स्वयंसेवक नेपालमा आएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (डीएफआईडी) नामक संस्थाले सन् १९९९ मा काठमाडौंमा कार्यालय खोलेर सुशासनको प्रवद्र्धन, पूर्वाधार विकासलगायतका विभिन्न क्षेत्रको विकासमा नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ । त्यसैगरी यी दुई देशबीचमा वैदेशिक व्यापार पनि हुँदै आएको छ । सन् २०१७ सम्म बेलायतसँग नेपालको व्यापार सन्तुुलन सकारात्मक भएकोमा त्यसपछि नकारात्मक हुँदै आएको छ । सन् २०१९ मा करिब ८५ करोड रुपैयाँ व्यापारघाटा थियो ।
सन् १९५१ देखि पोइन्टफोर कार्यक्रममार्फत अमेरिकाले नेपालको विकासमा सहयोग गर्दै आएको हो । बालाजु औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा अमेरिकाको सहयोग प्राप्त भएको थियो । त्यसपछि नेपालमा औद्योगिक विकासका क्षेत्रमा सहयोगको सुरुवात भएको पाइन्छ । अमेरिका नेपालको एक महŒवपूर्ण व्यापार साझेदार मुलुक पनि हो । तर सन् २००४ को मल्टी–फाइबर एग्रिमेन्टबाट कोटा प्रणाली हटेपछि नेपालको अमेरिकासँगको व्यापार सन्तुलन नकारात्मक हुन थालेको छ । सन् २०१६, २०१८ र २०१९ मा नेपाल र अमेरिकाबीचको व्यापार सन्तुलन नकारात्मक भयो । नेपालले अमेरिकी सरकारसँग तयारी पोसाक (रेडिमेट गार्मेन्ट्स) को निर्यातमा शून्य भन्सार सुविधा (ड्युटी–फ्री फेसिलिटी) उपलब्ध गराउनेबारे पैरवी गरिरहेको छ । सन् २०१९ को तथ्यांंक हेर्दा उक्त अवधिमा करिब एक खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँबराबरको व्यापारघाटा देखिन्छ ।
भारत नेपालको एक महत्वपूर्ण विकास साझेदार मुलुक हो । सन् १९५२ मा हवाई मैदान निर्माण गरी सहयोगको सुरुवात भएको पाइन्छ । त्यसपछि पूर्वाधार र क्षमता विकासका क्षेत्रमा भारतले सहयोग गर्दै आएको देखिन्छ । कोसी बाँध, त्रिभुवन राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग, धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल, आपत्कालीन र मानसिक आघात (ट्रमा) केन्द्र, विराटनगरको मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निक आदि प्रमुख परियोजनाहरू भारत सरकारको सहयोगमा भएका हुन् । भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार र पारवहन गर्ने साझेदार छिमेकी मुलुक पनि हो । ऊसँग वर्षौं देखि व्यापार सन्तुलन नकारात्मक रहँदै आएको छ । उससँग औसतमा वार्षिक पाँच खर्ब रुपैयाँ व्यापारघाटा देखिन्छ ।
चीनले नेपाललाई पूर्वाधार विकास, औद्योगीकरण, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलस्रोत, खेलकुद आदि क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ । काठमाडांैमा ट्रली बसलाइन, राष्ट्रिय सभागृह, नागरिक अस्पताल, भरतपुर क्यान्सर अस्पताल, छालाजुत्ता कारखाना र हरिसिद्धि इँट्टा टायल कारखाना, गैंडाकोट कागज कारखाना स्थापना र विकासमा सहयोग गरेको थियो । त्यसैगरी चालू परियोजनाहरूमा उपल्लो त्रिशूली जलविद्युत् (पावर स्टेसन र प्र्रसारणलाइन), काठमाडौं चक्रपथ सुधार परियोजना, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थल, स्याप्रुबेसी–रसुवागढी सडकको स्तरोन्नति आदि रहेका छन् । यस्तै जापानले नेपालको मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधार विकास तथा वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ । तनहुँ जलविद्युत्, नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग, मेलम्ची खानेपानीमा जापानको सहयोग रहेको छ । त्यसैगरी सन् १९५६ कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको तत्कालीन सोभियत युनियन (रूस) ले कान्ति अस्पताल, पनौती जलविद्युत् स्टेसन, पथलैया–ढल्केबर राजमार्ग, जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषि औजार कारखाना, वीरगन्ज चिनी मिल आदिको निर्माणमा सहयोग गरेको थियो ।

निकै विवादित बनिरहेको सहस्राब्दी चुनौती कम्प्याट (एमसीसी) बारेमा तपाईंको धारणा के छ ?
मैले त यसलाई नेपालमा विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने र सडकको गुणस्तर वृद्धिका लागि नेपालले अमेरिकी सरकारको आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने सम्झौताको रूपमा बुझेको छु, जसका बारेमा नेपालीहरूका बीचमा प्रशस्त चर्चा भइरहेको छ । अहिले भारत र बंगालदेशमा बिजुलीको माग अधिक छ । त्यसका लागि मुलुकभित्र र बाहिर विद्युत् प्रसारणलाइन बनाउन आवश्यक छ । यसले मात्रै स्वदेशमा उत्पादित विद्युत् विदेशमा बिक्री गर्न सहज हुन्छ भन्ने मेरो धारणा हो । यसबाट मुलुकभित्र उत्पादित बिजुली विदेशमा बिक्री गरी मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने, निजी क्षेत्रको लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने र वैदेशिक मुद्र्रा आर्जनसमेत गर्न सकिन्छ । यसबाट राजस्व संकलनसमेत हुन्छ । अमेरिका विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको र विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलगायतका ठूला लगानी गर्ने निकायहरूमा उसको प्रभाव रहेको छर्लङ्गै छ । नेपाललाई गर्ने आर्थिक सहयोगको निरन्तरतास्वरूप एक निश्चित मापदण्डअनुसार नेपालको विद्युत् र सडकको क्षेत्रमा पाँच वर्षभित्रमा काम सम्पन्न गरी नेपाल सरकारलाई परियोजना हस्तान्तरण गर्ने गरी एमसीसी परियोजना लागू गर्न लागेको हो । यसका बारेमा धेरै किसिमबाट जनताको तहसम्म बहस भएको छ । मेरो विचारमा यो परियोजना नेपालका लागि अपरिहार्य र आर्थिक विकासलाई टेवा पु-याउने खालको छ । तसर्थ अहिलेको अवस्थामा यसको कार्यान्वयनमा सबै पक्षबाट नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न जरुरी छ ।

एमसीसीका सम्बन्धमा सर्वसाधारण, बुद्धिजीवीदेखि राजनीतिक वृत्त धुव्रीकृत देखिरहँदा तपाईंचाहिँ यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ भनिरहनुहुन्छ नि ?
व्यक्तिगत रूपमा मेरो स्वार्थ भनेको एमसीसी परियोजना लागू भएर देशको आर्थिक उन्नति हुनुपर्छ भन्ने मात्र हो । एमसीसीका केही प्राविधिक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने विषयहरू उठेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि आय र व्ययको लेखापरीक्षण गर्ने विषय, बुटवलदेखि गोरखपुरसम्म विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण गर्दा भारत सरकारसँग समन्वय गर्ने विषय, बौद्धिक सम्पत्ति, अमेरिकाबाट सेना आउने विषय आदि । इन्डोनेसिया, जर्जिया, जोर्डन, मालावी, मोरक्को, फिलिपिन्स, तान्जानिया, माली, नामिबिया, युगान्डा, जाम्बिया आदि देशहरूले यस्तै मापदण्ड पालना गरेर एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । ती मुलुकहरूमा न राष्ट्रियताको खतरा भएको पाइन्छ, न अमेरिकी सेना पसेर मुलुकभित्र समस्या सिर्जना गरेका छन् । तर, अपवादमा आन्तरिक कारणहरूले मालीमा सन् २००६ मा सम्झौता रद्द गरिएको थियो भने श्रीलंकामा पनि आन्तरिक कारणले गर्दा यसलाई निरन्तरता दिन सकेको थिएन । तसर्थ यस किसिमको सहयोगलाई स्वीकार गरेर नेपालको आर्थिक विकास अगाडि बढाउन उपयुक्त हुन्छ । यदि एमसीसी सहयोग फिर्ता जाने अवस्था भयो भने यसले नेपालको आर्थिक विकासमा दीर्घकालसम्म पनि नकारात्मक प्रभाव पार्ने र सन् २०२६ मा विकासशील राष्ट्रको सूचीमा पुग्ने लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ । सस्तो लोकप्रियताका लागि राष्ट्रियताको कुरा गर्ने र सानातिना अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने विषयलाई नकारात्मक विश्लेषण गर्ने कार्यले मुलुकको विकासलाई अन्धकारतर्फ धकेल्ने मात्रै काम हुन्छ । तसर्थ समयमै सतर्क र चनाखो भएर एमसीसी अनुदानको सदुपयोग गरी मुलुकको आर्थिक विकास तथा सामाजिक रूपान्तरणको अभियान आरम्भ गर्नु नेपालीहरूको हितमा हुनेछ ।

एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा आवाज आफ्नै ठाउँमा छ । तर, जो सरकारमा भए पनि ऋण, अनुदान, सापटी वा अन्य रूपमा वैदेशिक सहयोग स्वीकार गरिरहेको सम्बन्धित मन्त्रीका प्रेस नोटमा र सरकारका प्रवक्ता(हरू)ले सुनाइरहेका हुन्छन् नि ?
यो स्वाभाविक हो कि देशको विकासका लागि लगानीको खाँचो हुन्छ । देशको आन्तरिक राजस्व न्यून भएका कारण वैदेशिक ऋण तथा अनुदान लिनु नेपालको लागि अनिवार्य बाध्यता हो । जो सरकारमा हुन्छ उसका लागि वैदेशिक सहयोग पक्षमा नै हुने गर्छ । जहाँसम्म एमसीसीको कुरा हो, यो ऋण नभई अनुदान हो । मित्रराष्ट्रले निश्चित परियोजना कार्यान्वयनका लागि दिन खोजेको अनुदान रकम लिनुलाई नकारात्मक रूपले हेर्नु हुन्न भन्ने मेरो जिकिर हो । नेपाल सरकारले विगतमा थुप्रै मुलुकहरूबाट ऋण तथा अनुदान लिँदै आएको छ । तर, एमसीसीलाई जनताको तहसम्म पुग्दा अनावश्यक रूपमा गिजोल्ने काममात्र भएको हो ।

वैदेशिक सहयोग हतारमा लिने र फुर्सदमा पछुताउने नेपाली प्रवृत्ति नै हो ?
मेरो अनुभवमा विदेशी मित्रराष्ट्रहरू तथा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोग निकायहरूले नेपाल सरकारलाई दिने ऋण तथा अनुदानको सही रूपमा सदुपयोग होस् भन्ने मनसाय उनीहरूको हुन्छ । तर, ऋण वा अनुदान लिने मुलुकको सरकारले त्यसको सही रूपमा परिचालन गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने कुरा उसको आन्तरिक क्षमता र प्रतिबद्धतामा निर्भर गर्छ । तसर्थ यस्ता अनुदानहरूलाई तोकिएको उद्देश्य हासिलका लागि प्रयोग गर्न सकियो भने पछुताउनु पर्दैन । हामीसँग केही उदाहरणहरू छन् कि विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरू जस्तै– मेलम्ची खानेपानी, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, सिक्टा सिँचाइ, बबई सिँचाइ, पश्चिम सेती जलविद्युत्, मध्यपहाडी राजमार्गजस्ता परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । हामीले यसका लागि विदेशीलाई दोष दिनुभन्दा पनि हाम्रो कार्यशैली र कार्यकुशलताको कमजोरीको समीक्षा गरी आगामी दिनमा सुधार गर्दै जान जरुरी छ ।

नेपालको आर्थिक विकासका लागि भविष्यमा के गर्नुपर्ला ?
माथिका उदाहरणबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालमा भएका लगभग सबै पूर्वाधार क्षेत्रका विकासहरू विदेशी मुलुकको सहयोगमा मात्रै सम्भव भएका छन् । आगामी दिनमा सम्पन्न हुने कुनै पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू विदेशी सहयोगबिना कल्पना पनि गर्न सकिन्न । किनकि नेपालको आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट चालू (प्रशासनिक) खर्च धान्नमात्र सक्ने अवस्था छ । नेपालले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न र आफूलाई विकासशील राष्ट्रका रूपमा विश्वमा परिचय दिनका लागि आर्थिक तथा सामाजिक विकासका क्षेत्रमा प्रशस्त लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि एकातिर नेपालको द्रुत आर्थिक विकासका लागि विद्युत्, सडक, पारवहनजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरी पूर्वाधार विकासमा जोड दिन आवश्यक छ भने अर्कातिर धनी र गरिबबीचको असमानता कम गरी समतामूलक राष्ट्र निर्माणका लागि पुँजीगत लगानीमार्फत रोजगारीको सिर्जना गर्ने र उत्पादित वस्तु तथा सेवाको निर्यात गरी व्यापारघाटा घटाउन आवश्यक छ । तसर्थ नेपालको आर्थिक विकासका लागि पुँजी लगानी अनिवार्य छ । त्यसका लागि पुँजी आन्तरिक रूपमा परिचालन गरांै वा वैदेशिक सहयोगमार्फत गरौं ।