अन्त्य गरौं बोक्सी प्रथा

आजको युग विज्ञान र प्रविधिको युग हो । अहिले हामी २१ औं शताब्दीमा आइसकेका छौँ । तर, २१ औं शताब्दीको यो विज्ञान र प्रविधिको युगमा नेपाली समाजमा डरलाग्दो कुरीतिका रूपमा बोक्सी प्रथा आजसम्म पनि कायमै रहेको छ ।
बोक्सीको नाममा दलित, एकल, आर्थिक रूपमा कमजोर जनजाति र पिछडिएको महिलालाई जलाउने, डाम्ने, कपाल मुण्डन गर्ने, कुटपिट गर्ने, दिसा–पिसाब खुवाउनेजस्ता अमानवीय घटना नेपाली समाजमा बारम्बार भइरहेका छन् । आजको दिनसम्म यो कहालीलाग्दो कुप्रथाले नेपाली समाजलाई जेलिरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा शिक्षामा पहुँच बढे पनि यस्ता कुप्रथाको अन्त्य हुन सकेको छैन ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार गत साउनदेखि कात्तिकसम्ममा २३ वटा बोक्सी आरोपका उजुरी दर्ता भएका छन् । ऐन र आचारसंहिताले स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई छुवाछूत, लैङ्गिक हिंसाजस्ता सामाजिक कुरीति र अन्धविस्वासको अन्त्य गर्न र गराउन निर्देशन दिए पनि उक्त निर्देशन व्यवहारमा लागू र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि परिचालन गरी सामाजिक कुरीतिविरुद्ध उभिने नीतिले काम गरिरहेको छैन । देशभरी बोक्सी आरोप लगाउने मतियार बन्ने ३५ जना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विरुद्ध नै प्रहरीमा उजुरी परेको छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार उजुरी परेका ती जनप्रतिनिधिहरूमध्ये अहिलेसम्म एक जना जनप्रतिनिधिविरुद्ध मात्र मुद्दा चलेको छ ।
आजको आधुनिक विज्ञान र प्रविधिको युगमा कसैलाई बोक्सीको आरोप लगाउनु वा त्यस आरोपमा यातना दिनु फौजदारी कसुर मानिन्छ । तर पनि बोक्सी प्रथाजस्तो अमानवीय कुरीतिको अन्त्य हुन सकेको छैन । बोक्सी आरोपका उजुरी आएमा कतिपय जनप्रतिनिधि नै प्रहरीसमक्ष पठाउन सहजीकरण गर्नुको साटो मेलमिलापका लागि दबाब दिन्छन् । जनप्रतिनिधिहरूको यस्तो व्यवहारले बोक्सीजस्तो अमानवीय कुप्रथालाई समाजम जोगाइराखेको छ । जनप्रतिनिधिले नै बोक्सी आरोपलाई सामान्य मानेकाले आरोपित महिला दुव्र्यहारमा पर्ने गरेका छन् । महिलाको सम्मानपूर्वक स्वतन्त्र बाँच्ने अधिकारबाट महिलाहरू वञ्चित हुनुपरेको छ ।
लामो समयदेखि महिलामाथि भइरहेको यस्तो उत्पीडनका कारणहरूको खोजी गरी निराकरणका उचित उपायहरू पहिल्याउनुपर्छ । बोक्सी प्रथाजस्तो सामाजिक कुरीति अन्त्य गर्न अब स्थानीय स्तरमा क्रियाशील दलहरू सकृय हुनुपर्छ । संघ र प्रदेश सरकारको समाज सुधारको कार्यसूचीमा यो विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । यस कार्यमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ । सरकारले कानुनलाई कडा रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सरकारले यस्ता कुप्रथाविरुद्ध चेतना जगाउनुपर्छ । नेपाली समाजको मुहारमा लागेको यो कुप्रथाको धब्बालाई सबै मिलेर सधैंका लागि हटाउनुपर्छ ।