पुँजीगत खर्च नहुनुका समस्या समाधान गर

पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा बिस्तारै घटिरहेको पुँजीगत खर्च चालू आर्थिक वर्षमा झन् खस्किएको छ । एकातिर प्रतिस्थापन विधेयकको ढिलाइका कारण पुँजीगत खर्च हुन सकेन भने अर्कातिर दक्ष जनशक्तिको अभाव, झन्झटिलो खरिद प्रक्रिया तथा पूर्वतयारीबिना बजेट बाँडफाँड गर्दा साढे ५ महिनासम्ममा उल्लेख्य पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकेन । प्रतिस्थापन विधेयकका कारण पुँजीगत खर्च तीन महिना पछाडि सरेको पक्कै हो । तर, त्यसपछि पनि अर्थमन्त्रालयलगायत पाँचवटै विकासे मन्त्रालयको कामगराइमा कुनै सुधार आएन, जसका कारण सरकारले आइतबारसम्ममा मात्र ८.५३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुको कारण सरकार आफैं हो ।
तर, यही खरिद ऐनका कारण गत आर्थिक वर्षमा भएको जति पनि पुँजीगत खर्च नहुनु भनेको वास्तवमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक विकास निर्माणका काममा ध्यान नदिएका कारण पनि हो । किनकि आइतबारसम्ममा मात्र ८.५३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएकोमा पनि वास्तविक विकास निर्माणमा भएका खर्च हेर्ने हो भने अझ कम नै छ । त्यसैले बोलपत्र आह्वानका प्रक्रियाको बहाना तथा निर्माण व्यवसायीलाई गाली गर्नुभन्दा सरकारले एकपटक गम्भीर ढंगले समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । यदि निर्माण व्यवसायीले बदमासी गरेको भए तालुकवाला विभाग वा मन्त्रालय किन मौन छ भन्ने प्रश्न पनि सँगै आउने हुँदा सबै दोष अरूलाई लगाएर सरकार तथा कर्मचारीतन्त्र उम्कन पाउन्न । यदि निर्माण व्यवसायीले दुई वर्षमा पूरा गर्नुपर्ने आयोजनालाई विभिन्न बहाना बनाएर म्याद थप गर्दै पाँच–सात वर्षसम्म तन्काउँछ भने त्यसमा कर्मचारीतन्त्रको हात तथा साथ कति र सरकारको साथ कति भन्ने पनि आउनुप¥यो । अन्यथा एउटा पक्षलाई मात्र दोषी देखाएर समग्र कर्मचारीतन्त्र तथा सरकार उम्कन पाउन्न । सरकारले बजेट बनाउने बेलामा स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजनाको नाम बजेटमा हाल्न किन आवश्यक भयो भन्ने उत्तर पनि सरकारले दिनुपर्छ । किनकि २०-२१ अर्बबराबरको बजेटको स्रोत सुनिश्चितता नै नभईकन बजेटमा राखिएका छन्, जुन आयोजना अगाडि बढ्नै सक्दैनन् ।
त्यसैगरी मन्त्रीहरू कर्मचारीमाथि दोष थोपर्ने अनि कर्मचारी निर्माण व्यवसायीमाथि दोष थोपर्ने गरेर पनि विकास आयोजनाका काम हुँदैनन् । बढी बजेट भएका पाँचवटा विकासे मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्न नसक्दा पुँजीगत खर्च कम भएका अर्थमन्त्रालयले बताउँदै गर्दा ती मन्त्रालयहरू भने अर्थ मन्त्रालयमाथि नै दोषारोपण गरिरहेका छन् । यसरी अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्न नसक्नु पनि पुँजीगत खर्च नहुनुको प्रमुख कारण हो । यसका साथै वैदेशिक सहायताका आयोजनामा पनि विभिन्न कारणले साझेदार नेपाल आउन नसकेकाले फाइल अर्थमन्त्रालयमा नै अड्किएको छ । बिल आए पनि भुक्तानी भएको छैन । बहुवर्षीय आयोजनामा पनि विभिन्न समस्या देखिएका छन्, जसको तत्काल समाधान आवश्यक छ । मध्यपहाडी तथा मदन भण्डारी राजमार्गको बाहेक अन्य प्राथमिकताका आयोजनाको काम पनि दु्रत गतिमा हुन सकेको छैन । बजेट खर्च नहुनुमा सबैभन्दा ठूलो समस्या कर्मचारी अभाव पनि हो । जग्गा प्राप्तिको समस्या तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको समस्या भने सरकारले समाधान गर्न नचाहेर हो ।
किनकि यी समस्या पुरानै हुन् । त्यसैले सरकारले तत्काल पूर्वतयारी नभएका योजना हटाउने, जग्गा प्राप्ति तथा कानुनी प्रावधानका समस्या समाधानमा गम्भीर हुने अनि बजेटको मध्यावधि समीक्षामा पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारणसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका मुख्य जिम्मेवार अधिकृत तथा आयोजनाका प्रमुखहरूलाई समयमा काम नसके दण्ड तथा समयमा काम सक्ने अधिकृत वा आयोजना प्रमुखलाई पुरस्कारको व्यवस्थासहित नसिहत जारी गर्नुपर्छ । बजेटको मध्यावधि समीक्षासम्ममा पनि काम नगर्ने आयोजना प्रमुखलाई हटाएर दण्ड तथा पुरस्कारको स्पष्ट व्यवस्थासहित नयाँ आयोजना प्रमुख नियुक्त गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । विकास निर्माणका काममा ढिलाइ गर्दा खर्च नहुनु एउटा पाटो हो, तर त्यसैका कारण मुलुकमा पुँजी निर्माणमा बाधा भई विकासको गति सुस्त हुँदा राजनीतिक दलका साथै व्यवस्थाको पनि असफलता देखिन्छ ।