खरिद नियमावली नै हो त विकासको बाधक ? «

खरिद नियमावली नै हो त विकासको बाधक ?



संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले विद्यमान खरिद नियमावलीका कारण विकासका काम अगाडि नबढेको तर्क गरिन् । उनका अनुसार विकास खर्च बढाउन सरकारले नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । त्यसका लागि मस्यौदा संकलनको काम पनि पूरा भइसकेको मन्त्रालयले बताएको छ ।
अर्थविद्हरू भने खरिद नियमावलीकै कारणमात्र विकास–निर्माणका काम अगाडि बढ्न नसकेको कुरामा सत्यता नरहेको बताउँछन् । चुनाव खर्च जुटाउन विभिन्न दलले ऐन तथा नियमावलीका दफा मिलाउन लागेको पूर्व अर्थसचिव युवराज भुसालको तर्क छ । केही वर्ष पहिले सोही नियमावलीमै टेकेर काम गर्दा विकासका काम हुने तर अहिले आएर नहुने भन्ने कुरा भ्रममात्र रहेको उनी बताउँछन् । भुसालले भने, “नियमावली परिवर्तन गर्दैमा समस्याको समाधान हुँदैन । २०६२÷०६३ अगाडि त नियमावलीमा कुनै समस्या थिएन, खर्च पनि भइरहेको थियो । यी सबै स्वार्थ बाझिएका कुरा हुन् । एक सरकार आउने अनि उसले आफ्नो स्वार्थअनुसार परिवर्तन गर्न थालिहाल्छ । अहिले चुनाव महँगो भएको छ । चुनाव खर्च जुटाउन ऐनका दफा यताउता पार्न खोजिएको मात्र हो ।”
नियमावलीमा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने भए गर्न हुने तर त्यसमा स्वार्थ झल्किन नहुने उनको सुझाव छ । उनका अनुसार विगत केही वर्षदेखि चुनावमा सहयोग हुने हेतुले ठेकेदार तथा कार्यकर्तालाई पोस्नका लागि ऐननियममा फेरबदल गर्ने काम हुँदै आएकोे छ । विकास निर्माणका कामका लागि हरेक चार÷चार महिनामा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बस्ने गरे पनि समस्या जस्ताको तस्तै रहेको उनको तर्क छ । “बैठकहरू निरन्तर बसिरहन्छन् । तर यी समस्या निरन्तर दोहोरिएका छन् । समाधानको नामोनिसान छैन,” उनले भने । ६ महिना पुग्न लाग्दासमेत नौ प्रतिशत पनि खर्च नभएको भन्दै उनले मुलुक गम्भीर समस्यातिर गइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । “यही नियमावलीमा रहेर काम गर्दा पहिले पुँजीगत खर्च हुने, अहिले नहुने भन्ने हुन्छ ? जो पार्टी सत्तामा आउँछ, त्यसले कार्यकर्ता पोस्न खोज्छ अनि कसरी हुन्छ विकास ?” उनले प्रश्न गरे ।
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले भने बजेट कार्यान्वयन नहुनुमा खरिद नियमावली एक प्रमुख समस्या भएको बताए । तर नियमावली संशोधनको कुरा विगतदेखि नै स्वार्थसँग जोडिएको उनको तर्क छ । “यो एक समस्या हो तर एक सरकार आउँछ केही परिवर्तन गर्छ । अर्को सरकार आउँछ, पुनः अर्को परिवर्तन गर्छ । सबैले आफ्नो स्वार्थअनुसार परिमार्जन गर्ने गरेका छन्,” उनले भने । तर, ठेक्कापट्टा, त्यसको कार्यान्वयन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण, भुक्तानी, जग्गा अधिग्रहणलगायत वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित धेरै समस्या रहेको उनी बताउँछन् । “ठेकेदारको क्षमता के हो अध्ययन नै नगरी दर्जनौं ठेक्का एउटै ठेकेदारलाई दिन्छौं,” उनले भने, “त्यो पाटोलाई पछाडि फर्किएर हेर्नुपर्छ । जुन किसिमको अनुगमन निरीक्षण गर्छौं, त्यो पनि प्रभावकारी छैन ।” एक त बजेट विनियोजनमा नै समस्या रहेको र अर्को त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उनको तर्क छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्