सम्भव होला ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च ? «

सम्भव होला ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च ?

बढेको खर्च धान्ने गरी सरकारले आम्दानीको दायरा बढाउन नसक्दा खर्च धान्न सरकार ऋण लिन बाध्य बनिरहँदा पुँजीगत खर्चको अंश साँघुरिँदै गइरहेको छ ।

अर्थतन्त्रका प्रायः सबै सूचकहरू नकारात्मक बन्दै गइरहेका छन् । केही वर्षयता नेपालको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । व्यापारघाटा दिनानुदिन उच्च गतिले बढ्दा शोधनान्तर निरन्तर घाटामा गइरहेको छ । यसलाई टेवा पु¥याउने रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घट्दै गएकाले शोधनान्तर स्थितिमा चाप पर्दै गइरहेको हो ।
नेपाल सरकारले हरेक वर्ष देशको वास्तविक आम्दानीभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ । देशको आम्दानीभन्दा लगभग ४० प्रतिशतले बढी बजेट सार्वजनिक भइरहेको छ । यो वैदेशिक संघसंस्था वा राष्ट्रले दिन सक्ने ऋणको अनुमानका आधारमा बजेटमा समावेश गरिएको हो । जुन आउँछ पाइन्छ भन्ने कुनै निश्चित नै छैन । बजेट नागरिकमा एकदिने खुसी बाँड्ने फिल्मजस्तो बनिरहेको छ । सुनेको दिनमात्र खुसी । संघीयताले सरकारको संख्या बढायो । सरकार बढेसँगै खर्चको मात्रामा पनि धेरै वृद्धि भयो । बढेको खर्चलाई धान्ने गरी सरकारले आम्दानीको दायरा बढाउन नसक्दा खर्च धान्न सरकार ऋण लिन बाध्य बनिरहँदा पुँजीगत खर्चको अंश साँघुरिँदै गइरहेको छ ।
सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आन्तरिकतर्फ ८ खर्ब १ अर्ब ४६.३४ प्रतिशत र बाह्यतर्फ ९ खर्ब २७ अर्ब ५३.६६ प्रतिशत छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा सार्वजनिक ऋण ४०.५४ प्रतिशत पुगेको छ । जीडीपी ४२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँको छ । कतिपय देशले जीडीपीको शतप्रतिशतसम्म पनि ऋण लिन्छन्, नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा भने ५० प्रतिशत हाराहारी पुगेपछि विदेशीले ऋण नपत्याउन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । ऋणकै ब्याज र साँवा तिर्न मुलुकलाई गाह्रो पर्ने विज्ञको बुझाइ छ । सरकारले फागुनसम्म साँवा र ब्याज गरी ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ तिरेको थियो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत शुक्रबार हरेक मन्त्रालयहरूलाई आ–आफ्नो मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट ३० प्रतिशत खर्च गरिसक्न निर्देशन दिनुभएको छ । अर्थमन्त्रालयमा गरिएको अन्तरमन्त्रालय छलफल कार्यक्रममा उहाँले पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा तरलतामा समेत असर परेको उल्लेख गर्दै पुस मसान्तभित्र ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरिसक्नुपर्ने भन्दै निर्देशनात्मक आदेश दिनुभएको हो ।
आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच महिनाको अवधिमा जम्मा ७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र पुँजीगत खर्च भएको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले बताउनुभएको छ । तर, सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुस मसान्तभित्र कुल पुँजीगत खर्चको ३० प्रतिशत खर्च गरिसक्न दिनुभएको निर्देशन के–कति कार्यान्वयन होला ? विषय पेचिलो बनेको छ ।
पुस महिनाभित्र ३० प्रतिशत खर्च गर्नका लागि पुसको २८ दिनमा बाँकी २३ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, मंसिर मसान्तसम्ममा जम्मा ७ प्रतिशत भएको खर्च २८ दिनमा ३० प्रतिशतको उचाइमा पुग्न मुस्किल देखिन्छ । फेरि अर्थमन्त्रीको आदेश पनि मान्नुपर्ने बाध्यता छँदैै छ ।
हाम्रो देशमा साधारण खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च धेरै सानो आकारको छ । त्यो पनि आर्थिक वर्षको आधा वर्ष बितिसक्दा एक चौथाइ पनि खर्च गर्न नसक्नु हाम्रो राज्य संयन्त्रको कमजोरी रहेको विज्ञहरूले बताउने गरेका छन् । यसले तरलतामा असर परेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “बजार थप शिथिल बनिरहेको स्थितिमा भएको खर्च गर्न नसक्नु सरकारको व्यावहारिक समस्या हो ।”
मन्त्री शर्माले अर्थमन्त्रालयमा फाइल आएको तीन दिनभित्र त्यसको जवाफ पठाउन निर्देशन दिनुहुँदै प्रशासनिक झमेला र ढिलासुस्ती हुन दिन नहुने बताउनुभयो । बजेट कार्यान्वयनमा कुनै मन्त्रालयले ढिलासुस्ती गर्न मिल्दैन, अर्थमन्त्रालयले पनि गर्नेछैन, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “आफ्नो मन्त्रालयका निम्ति विनियोजन भएको बजेटको ३० प्रतिशत यो महिनाभित्र खर्च भएको हुनुपर्छ, समयमै पुँजीगत खर्च गर्न अर्थमन्त्रालयका तर्फबाट समन्वयलगायत हुनुपर्ने सम्पूर्ण काम समयमै गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं ।”
नीतिले नगर भन्दैन, तर राजनीतिक गतिविधिका कारण काम रोकिने र अन्तिममा रकमान्तर गर्दै बजेट उद्देश्यहीन बन्दै गइरहेको मन्त्री शर्माको भनाइ थियो । पुँजीगत खर्च बढाउने सम्बन्धमा विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूले चाँडो खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । बजेट खर्चको चौमासिक समीक्षा गर्दा खर्च हुन नसकेको भेटिए रकमान्तर गरिने चेतावनी दिँदै उहाँले आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट निकासा गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो ।
अहिले आर्थिक गतिविधि ठप्प भएका कारण पुँजीगत खर्च कम देखिएको भन्दै यस क्षेत्रका विज्ञहरू मन्त्रीले निर्देशन दिँदैमा सबै समस्याको समाधान नहुने तर्क गर्छन् । तर, मन्त्रीले देखाएको चासोका कारण अहिले केही कमी भएको पुँजीगत खर्च बढ्दै जाने सम्भावना बाँकी नै रहेको विज्ञहरूको तर्क छ ।
वर्तमान समयमा नेपालमा ७ सय ६१ वटा सरकार (७ सय ५३ स्थानीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार र एउटा केन्द्रीय सरकार) रहेका छन् । यी सबै सरकारको मुख्य ध्येय भौतिक विकास गरेर आफ्नो वर्चस्व कायम राख्ने रहेको देखिन्छ । यसका लागि खर्चको अंश ठूलो चाहियो तर त्यो खर्च धान्न गर्नुपर्ने आम्दानीको स्रोतको खोज–अनुसन्धान भने हुन सकिरहेको छैन । यसका कारण देश ऋणको दलदलमा फसिरहेको छ । गणतन्त्रको आगमनसँगै नेपालको अर्थतन्त्र बढी परनिर्भर भएको छ ।
उच्चपदस्थ अधिकारीले दिने निर्देशन दिएको दिनका लागि मात्र चासो हुने गरेको यसले व्यावहारिक कार्यमा कुनै परिवर्तन ल्याउने देखिँदैन । मंसिर मसान्तसम्म पाँच महिनामा जम्मा ७ प्रतिशत भएको पुँजीगत खर्च पुस एक महिनाभित्र ३० प्रतिशत पु-याउने निर्देशन दिनु कति वास्तविकताको नजिक छ ? पुस एक महिनामा २३ प्रतिशत खर्च गरिने आधार के ? कुन क्षेत्रमा गर्ने र त्यसले कामको गुणस्तर कति कायम गर्न सक्ने कुनै पहिचान गरिएको छैन । सार्वजनिक भेलामा के बोल्ने र त्यसले बजारमा के प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने कुराको समेत ख्याल नगरी जथाभावी बोल्ने परिपाटी जिम्मेवार व्यक्तिमा देखिनु विषयवस्तुको गहिराइ थाहा नपाउनु नै हो ।
अर्थतन्त्र कोभिडपूर्व जस्तो स्वस्थ स्थितिमा कहिले पुग्ने हो, टुङ्गो छैन । आमनागरिक पनि मन्त्रीले बोले अब केके न हुन्छ जस्तो गर्न छाडिसके । यसले जिम्मेवार व्यक्तिमाथिको विश्वासमा कमी ल्याइरहेको छ । अबका दिनमा दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुने विषयवस्तुलाई पहिचान गर्न आवश्यक भइसकेको छ । विकास बजेटलाई बढाउँदै समयमै खर्च गर्ने परिपाटीले उत्पादन, रोजगारी र आम्दानी बढ्छ । आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान हुन्छ, उपभोगमा खर्च बढ्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्