पाँच करोडसम्मका ठेक्का सम्बन्धित जिल्लाका व्यवसायीलाई दिन माग

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले पाँच करोडसम्म लागत भएका निर्माण कार्य सम्बन्धित जिल्लाका व्यवसायीले मात्र गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् । साना ठूला सबै व्यवसायीको हितलाई ध्यानमा राख्दै पाँच करोडसम्मका ठेक्का सम्बन्धित जिल्लाका निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दिने व्यवस्था मिलाउन उनले माग गरे ।
“स्थानीय निर्माण व्यवसायीलाई काम दिन र समयमा नै काम सम्पन्न गर्न पनि यसो गर्नु जरुरी छ ।” गोरखा सदरमुकाममा मंगलबार भएको निर्माण व्यवसायी संघ गोरखाको २३औं वार्षिक साधारणसभा एवं १०औं जिल्ला अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, “सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली समय सापेक्ष संशोधन गरी निर्माणमैत्री बनाउनुपर्नेछ ।” १५ प्रतिशतभन्दा घटी कबोल गर्ने बोलपत्र दाताले थप कार्य सम्पादन जमानत राख्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन एवं खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
तरलता अभावका कारण बैंकहरूले ऋण प्रवाह गर्न नसक्दा निर्माण व्यवसायीले रकम अभावका कारण काम अघि बढाउन नसकेको उनले बताए । “अहिलेको अवस्थामा बैंकमा देखिएको तरलता अभाव हटाउन तथा विकास निर्माणका कामलाई गति दिन पनि सरकारले केही सोच्नु जरुरी छ,” उनले भने, “बैंकले लोन नदिँदा हामी पैसाको अभावमा काम अघि बढाउन सकेका छैनौं ।
त्यसैले सरकारले ठेक्का लागेर काम भइरहेका योजनामा १० प्रतिशत मोबिलाइजेसन उपलब्ध गराउन जरुरी छ । यसो गर्दा काम पनि तोकिएको समयमा नै हुन्छ । तरलता अभाव पनि हट्छ ।” स्थानीय तहले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित घ वर्गको इजाजत पत्र वितरण गर्ने प्रक्रिया पालिकाअनुसार फरक भएकाले यसलाई एकरुपता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । “देशभर न्यूनतम मापदण्ड एकै बनाएर इजाजत पत्र दिन सकेमा निर्माण क्षेत्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा तथा गुणस्तरीय काम हुन सक्छ,” उनले भने ।
निर्माण व्यवसायीबीच हुने अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरीय कामका लागि ठेक्का लगाउँदा गरिने लोबिडिङ हटाउन जरुरी रहेको उनले बताए । व्यवसायीले जिम्मा लिएको निश्चित ठेक्का पूरा नगरेसम्म अन्य ठेक्का उसलाई नदिने व्यवस्था गर्न सके सबै निर्माण व्यवसायीले काम पाउने र विकास निर्माणका काम पनि समयमा नै सम्पन्न हुने उनको तर्क छ ।