नागरिकले अनुभूत गर्ने किसिमको विकासका आयोजना अघि बढाउन निर्देशन

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले दिएका निर्देशनअनुसार बनाउनुपर्ने विधेयक तत्काल संसदमा पेस गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा भएको समितिको बैठकले समितिले विभिन्न मितिमा दिएको निर्देशनअनुसार बनाउनु पर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।
बैठकमा समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले सरकारी निकायले बजेट निकासा गरी आ–आफ्नो भवन निर्माण गर्दा वातावरणलगायत विविध क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको र मापदण्डबमोजिम नगरेकाले सहरी विकास मन्त्रालयबाट नै मापदण्ड र गुणस्तरयुक्त भवन निर्माणको व्यवस्था गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।
सभापति खड्काका अनुसार परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा नागरिकको विकासप्रतिको तीव्र चाहना, सम्बोधन गर्न विभिन्न शीर्षकमा छरिएर रहेका बजेट अभावका कारणले अलपत्र परेका आयोजना तत्काल पहिचान गरी व्यवस्थित सहरीकरणको अवधारणाअनुरुप नागरिकले अनुभूत गर्ने किसिमको विकासका आयोजना अघि बढाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
सभापति खड्काले भनिन्, “नेपाल सरकारका सरकारी भवन तथा कार्यालयहरू सहरी विकास मन्त्रालयबाट निर्माण हुनेगरी नीतिगत निर्णय भएकोमा हालसम्बद्ध सरकारी निकायले नै बजेट निकासा गरी आ–आफ्नो भवन निर्माण गर्दा त्यसले वातावरणलगायत विविध क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको र मापदण्डबमोजिम नगरेको देखिएकोले आगामी दिनमा यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालयबाट नै मापदण्ड र गुणस्तरयुक्त रूपमा सरकारी भवन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था हुनेगरी काम गर्न समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन्छ ।
परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा नागरिकको विकासप्रतिको तीव्र चाहना सम्बोधन गर्न विभिन्न शीर्षकमा छरिएर रहेका बजेट अभावका कारणले अलपत्र परेका आयोजना तत्काल पहिचान गरी व्यवस्थित सहरीकरणको अवधारणा अनुरुप नागरिकले अनुभूत गर्ने किसिमको विकासका आयोजना अघि बढाउन समिति नेपाल सरकार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन्छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले नयाँ सहर मेगा सिटी, स्मल सिटी, मेट्रो सिटी, एकीकृत नमुना बस्तीलगायतका सम्बन्धमा अघि बढाइएको कार्ययोजना बारेमा विस्तृत छलफल गर्नका लागि सहरी विकास मन्त्रालयको तर्फबाट समितिका सम्पूर्ण माननीय सदस्य एवं कर्मचारीलाई यही पुस महिनाभित्र सम्पन्न गर्नेगरी आवाशीय कार्यशाला गोष्ठी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिले विभिन्न मितिमा दिएको निर्देशनअनुरुप सहरी विकास मन्त्रालयबाट तर्जुमा हुने विधेयक तत्काल संसदमा पेस गर्न समिति सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्छ ।”
सभापति खड्काले सहरी विकास मन्त्रालयले नयाँ सहर मेगा सिटी, स्मल सिटी, मेट्रो सिटी, एकीकृत नमुना बस्तीलगायतका सम्बन्धमा अघि बढाइएको कार्ययोजना बारेमा विस्तृत छलफल गर्नका लागि समितिका सदस्य एवं कर्मचारीलाई पुस महिनाभित्र सम्पन्न गर्नेगरी आवाशीय कार्यशाला गोष्ठी गर्ने पनि बताइन् ।