उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गर्न जोड «

उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गर्न जोड


स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्चको माध्यमका रूपमा रहेका उपभोक्ता समितिलाई काम नगराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेपछि मन्त्रालय र स्थानीय तह बीच समस्या सिर्जना भएको छ ।
मन्त्रालयको पत्राचारपछि स्थानीय तह सम्बद्ध गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले विरोध जनाएका छन् । तिनहरूले परिपत्र पुनरावलोकन गर्न समेत माग गरेका छन् ।
महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनमा उल्लेखित उपभोक्ता समितिबाट काम नगराउने भन्ने आशयको विषयलाई कार्यान्वयन गर्न खोजिएकाले महा-संघले संयुक्त रूपमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।
स्थानीय तहले विगतमा झैं पटके उपभोक्ता समिति बनाएर चालू आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का कामहरू गर्न तयार रहेको अवस्थामा मन्त्रालयले महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन गर्न भन्दै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेपछि विवाद सिर्जना भएको हो । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ मा उपभोक्ता समिति दर्ता हुनुपर्ने नियम भएकाले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उपभोक्ता समिति उक्त ऐन अनुसार दर्ता हुनुपर्ने गरी गरेको सिफारिसको आधारमा मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको थियो ।
‘परिपत्र विद्यमान कानुनमा विपरित रहेकाले स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणका कार्य ठप्प पार्ने र स्थानीय तहमाथि नै नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने गरी भएको छ,’ तिनले भनेका छन्, ‘सदियौंदेखि स्वयम उपभोक्ता समिति बनेर स्थानीय विकास निमाण गरिरहेको योगदानलाई पुरै वेवास्था गरिएको छ ।’ केही गलत अभ्यासहरूलाई मात्र आधार मानी अब उप्रान्त उपभोक्ता समितिबाट काम नगराउनु भन्ने आशयको महालेखाको प्रतिवेदन र सोही व्यहोरालाई कार्यान्वयन गर्नु भनी मन्त्रालयले गरेको परिपत्रले द्धिविधा बनाएको छ, महा-संघले भनेका छन्, ‘केही नेपाल ऐन संशोधन एने, २०७५ ले संघ संस्था दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धि अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिसकेको छ ।’
संघ, संस्था दर्ता ऐन अनुसार गैरसरकारी र मुनाफारहित संस्था दर्ता हुने हो । तर उपभोक्ता समिति त्यस स्वरुपको संस्था नभएको वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहाल बताउँछन् । उपभोक्ता समितिका काम, कारबाहीमा समस्या रहेकाले त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने देखिएकोमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काम नै नगराउनु भनेर निर्देशन दिन नमिल्ने दाहाल बताउँछन् । ‘अहिलेको निर्णय तर्दथबादी हो,’ दाहाल भन्छन्, ‘समाधान नखोज्ने अनि काम पनि नगर्नु भनेर त झन् समस्या देखिने अवस्था आएको छ ।’ ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेको उपभोक्ता समिति सम्बन्धि नियमावली यथाशक्य छिटो पारित गरी लागू गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता समितिबारे सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा नै स्पष्ट व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।’ पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले उपभोक्ता समिति राम्रो अवधारणा भएपनि त्यसका कतिपय काममा भने प्रश्न उठेको बताए । उपभोक्ता समितिका कामलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको पनि उनले बताए । उपभोक्ता समिति÷समूह निरन्तर र पटके प्रकृति हुने भन्दै उनले कतिपय उपभोक्ता समितिले प्रभावकारी काम पनि गरेको बताए ।
सहरी विकास मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिलाई काम नदिने निर्णय गरेको अवस्था छ । उपभोक्ता समितिले काम लिएर ठेक्कामा दिने, हरहिसाब राम्रोसँग नराख्ने, फरफारक नगर्ने, गर्नै नसक्ने काम पनि उपभोक्ता समितिलाई दिने विकृति मौलाएको थियो । यस्तै उपभोक्ता समितिका काममा जनसहभागिता पनि देखिएको छैन ।
उपभोक्ता समिति सम्बन्धि संघीय मामिला मन्त्रालयले पनि नमूना कानुनी दस्तावेज बनाएको छ भने स्थानीय तहले पनि कानूनी दस्तावेजको आधारमा काम गर्दै आएकामा मन्त्रालयको पत्राचार पछि थप अन्योलको स्थिति सिर्जना भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्