निजी क्षेत्रद्वारा लगानी सुरक्षाको माग

निजी क्षेत्रले हालैका घटनाका कारण देशमा लगानीको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठको भन्दै ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । राजनीतिक आन्दोलनको अन्त्यसँगै सबै शक्ति देशको आर्थिक विकासमा केन्द्रित गर्ने प्रधानमन्त्री, शीर्ष दलका नेता र मन्त्रीहरूले दिने मन्तव्यले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाए पनि गत शुक्रबार एनसेलका देशभरीका करिब २ दर्जन स्थानमा रहेका कार्यालय तथा टावरमा भएको आक्रमणले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको निजी क्षेत्रले जनाएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त विष्फोटमा संलग्न सबैलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै लगानी तथा नागरिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन पनि अपिल गरेको छ ।
सरकारले पटकपटक लगानी बढाउन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्दै आएको भन्दै निजी क्षेत्रले लगातारको आक्रमण तथा बैंकको चर्को ब्याजका कारण लगानी गर्न सक्ने अवस्था नभएको देखिएको पनि चेम्बरले जनाएको छ । ऋणबाट व्यवसाय विस्तार गर्नेमात्रै हैन, पहिलेको ऋणमा पनि बैंकले अप्रत्यासित ढंगबाट व्याजदर वृद्धि गरिदिदा व्यवसायी आतंकित भएका छन् भन्दै यस विषयलाई मध्यनजर गरेर सरकारले तत्काल उचित कदम चाल्न पनि आग्रह गरेको छ ।
यस्तै, मौद्रिक नीतिको समिक्षा मार्फत यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिए पनि सम्बोधन हुन नसकेको, सरकारले पुँजीगत रकम खर्च गर्न नसकिरहेको र सरकारी ढुकुटीमा अर्बौं रकम थन्काउने तर बैंकले तरलता अभावको नाममा व्याजमा बढाबढमा प्रतिस्पर्धा गर्ने गरेको भन्दै यसले निजी क्षेत्रले उद्योग व्यवसाय विस्तार गर्न पनि नसक्ने तथा सरकारले तय गरेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को अभियान पनि पूरा नहुने पनि चेम्बरले जनाएको छ ।
सरकारले करमा देखिएको समस्या बिभिन्न प्रयासकाबीच समधान गर्न नसकेको, तीनै तहको सरकार बनेपछि सरकारी काममा प्रभावकारिता बढ्ने ठानिएकोमा तीन तहका सरकार गठन भएको लामो समय बित्दा पनि अपेक्षा अनुसारको प्रतिफल पाउन नसकेको, कतिपय स्थानीय सरकारहरू विकास निर्माणको बाधक समेत देखिएका तथा दोहोरो तेहेरो करप्रणालीबाट मुक्त हुन नसकेको पनि चेम्बरले गुनासो गरेकोछ । यीे विषय सम्बोधन नभएसम्म निजी क्षेत्रको ‘पर्ख र हेर’ कै अवस्थामा रहेको कुरा पनि चेम्बरले जानकारी गराएको छ ।
सरकारले आगामी चैत १५ र १६ गते लगानी सम्मेलनको तयारी गरेको छ । तर हामीले विगतमा लगानीको बाधक देखिएका ऐन कानुन नीति र नियमहरू लगानीमैत्री सुधार गर्नतर्फ यथेष्ट ध्यान पु¥याउन नसकेको गुनासो गर्दै सरकारले लगानी सम्मेलनपूर्व बाधक देखिएका नीति नियम सुधार गर्ने प्रतिवद्धता गरेको स्मरण पनि गराएको छ । लगानी सम्मेलन सफल बनाउन चेम्बरले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै सरकारले पनि पहिले प्रतिवद्धता गरेअनुसार लगानीका लागि बाधक देखिएका कालोबजारी ऐनको खारेजी तथा अन्य ऐनको सुधारको लागि अनुरोध पनि गरेको छ ।