एकद्वार प्रणालीको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर «

एकद्वार प्रणालीको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर

सरकारले नीति बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने गरेका कारण मुलुकको उद्योग, व्यापार फस्टाउन सकेका छैनन्, जसका कारण अर्थतन्त्रले गति लिन पनि सकेको छैन । यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि सरकारले एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने भने पनि प्रक्रियागत झन्झटका कारण समस्या जहाँको तहीँ छ ।
विभिन्न निकाय धाउन नपर्ने गरी एउटै निकायबाट उद्यमी वा व्यवसायले सबै प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने गरी सहजीकरण गर्न एकद्वार प्रणालीको अवधारणा आएको हो ।
तर, सरकारले एकद्वार भने तापनि उद्योगी–व्यवसायीलाई विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यता भने हटेको छैन । किनकि नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय कारोबार गर्नेसम्बन्धी दुई वर्षअघिको एकीकृत निर्देशिकाले खाद्य पदार्थ तथा पेय पदार्थ आयातमा पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरेको परिपत्रका कारण व्यवसायीले खाद्य तथा पेय पदार्थ आयातका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुमति अनिवार्य गर्नुपर्ने भएको छ, जसले एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न गरेको छ । विभिन्न निकाय धाउन नपर्ने भनिए तापनि वास्तवमा सरकारले सहजीकरण गर्न नसकेका कारण पनि प्रक्रियागत झन्झट निम्तिएका हुन् ।
साथै, नीति बनाउने तर लागू नगर्ने सरकारी व्यवहारका कारण पनि समस्या उत्पन्न भएको हो । व्यापारमा सहजीकरण गर्ने सरकारको नीति राष्ट्र बैंकको एउटा निर्देशिकाकै कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेन, जसका कारण प्रतीतपत्र नखोली आयात गर्ने व्यवसायीलाई कुनै समस्या छैन तर एलसी खोलेर पारदर्शी रूपमा व्यवसाय गर्नेलाई झन्झट थपिएको छ ।
सरकारी निकायबीचको समन्वयको अभावमा पनि यस्ता प्रक्रियागत झन्झट बढेका देखिन्छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार उक्त व्यवस्था संशोधन वा परिमार्जनका लागि हाल कुनै गृहकार्य नभएकाले पुरानो व्यवस्थाबमोजिम नै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्नुपर्दा एकद्वार प्रणालीको मर्म नसमेट्ने उद्योगी–व्यवसायीको मत छ ।
नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीमार्फत आयात अनुमतिपत्र, इजाजत, प्रमाणपत्र र अन्य कागजपत्र स्वीकार गर्न सरकारका निकायहरूले तत्परता देखाएका छन् । भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ८९ (ङ) र भन्सार नियमावली (बाह्रौं संशोधन), २०७८ को नियम ६६ (च) बमोजिम निकासी पैठारीकर्ताले पेस गर्ने कागजातहरू विद्युतीय स्वरूपमा स्वीकार गर्ने पनि उल्लेख छ । साथै, विद्युतीय माध्यमबाट कुनै दस्तुर वा रकम बुझ्न एकद्वार प्रणालीको पोर्टलबाट सकिन्छ ।
जसअनुसार अधिकांश सरकारी निकायले पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रणालीबाट कागजात स्वीकार गर्ने सार्वजनिक सूचना जारी पनि गरेका छन् । तर, राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकामा ‘खाद्य तथा पेय पदार्थ आयात गर्दा नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुमति लिनुपर्ने’ उल्लेख छ ।
साथै, उक्त व्यवस्थाअनुसार आयातसम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित आयातकर्ता, निर्यातकर्ता, परिमाण र मूल्यसम्बन्धी विवरण त्यस्तो अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएको विवरणसँग मेल खानुपर्ने व्यवस्था पनि छ । यही प्रावधानका कारण वाणिज्य बैंकहरूले एलसी खोल्नुअघि व्यवसायीसँग अनुमतिपत्र माग्ने गरेका छन् तर एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत एलसीअघि त्यो सम्भव नहुने व्यवसायीको तर्क छ ।
अन्य व्यवसायीलाई यस्तो पूर्वस्वीकृतिको बाध्यता नभए पनि खाद्य तथा पेय पदार्थको कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई भने बाध्यकारी बनाइएका कारण उनीहरू प्रक्रियागत झन्झटमा फसेको उनीहरूको दाबी छ ।
एकातिर धमाधम सरकारी निकायहरू एकद्वार प्रणाली लागू गर्दै जाने अर्कातिर फेरि विभिन्न निकाय त्यसमा प्रक्रियागत झन्झट थप्दै जाने गर्दा व्यवसायीको समय तथा लागत बढ्न जाने हुन्छ, जसको मूल्य उपभोक्ताले चुकाउनुपर्छ । त्यसैले अन्तरसरकारी निकायबीच पनि एकद्वार प्रणालीका बारेमा छलफल तथा बहसपश्चात् लागू गर्दा उद्योगी–व्यवसायीलाई सहज हुन्छ ।
जस्तै, उद्योग विभागले पनि नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीमार्फत प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वा भन्सार जाँचपाससँग सम्बन्धित अनुमतिपत्र, इजाजत, प्रमाणपत्र र अन्य निवेदन स्वीकार गर्ने जनाएको छ ।
तर, फेरि भन्सार वा अन्य निकायले यसमा आयातकर्ता वा निर्यातकर्ताले बुझाएका कागजात विद्युतीय स्वरूपमा स्वीकार गर्न प्रक्रियागत झन्झट सिर्जना भयो भने व्यवसायीको लागत बढ्न जान्छ । सरकारले व्यवसायीलाई व्यापारमा सहजीकरण गरिदिँदा उपभोक्तालाई त्यसको लाभ पुग्ने हुनाले नीति निर्माण गर्दा नै त्यसका प्रक्रियागत झन्झट कम गर्ने तरिकाले सोच्न आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्