जलवायु सम्मेलन र स्वच्छ पानीको सवाल «

जलवायु सम्मेलन र स्वच्छ पानीको सवाल

केही समयअघि बेलायतको स्कटल्यान्डमा विश्व जलवायुसम्बन्धी विश्व सम्मेलन (कोप–२६) भएको छ । सो सम्मेलनमा भाग लिन नेपालबाट सरकार प्रमुख शेरबहादुर देउवा स्वयम् नै जानुभएको थियो ।
नेपाल सरकारले विश्वमा जलवायु परिवर्तनका कारण विगतमा भएका वा निकट भविष्यमा हुने ठूलठूला घटनाहरूलाई बढी नै महŒव दिन्छ, महŒवका साथ हेरेको छ भन्ने विश्वले महसुस गरेको हुनुपर्छ ।
हुन पनि जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नै हुनुपर्छ, नेपालमा यस वर्षको मनसुन विगतभन्दा लगभग एक महिना लामो रह्यो । विगतका वर्षहरूमा सामान्यतया हरेक वर्षको मध्यभदौ वा भदौको अन्त्यसम्ममा मनसुन रोकिने गथ्र्यो । यस वर्ष पनि सोहीअनुसार मनसुन रोकिनुपर्नेमा यस वर्षको मनसुन असोजको लगभग अन्त्यमा मात्रै अन्त्य भयो ।
तर, लगत्तै र अकस्मात् भएको बेमौसमी वर्षाले (जो लगातार तीन दिन भयो) धेरै ठूलो खेतीको क्षति भयो । स्मरणीय छ, सो वर्षाले धेरै खेती–किसानी गर्ने किसानका धानबाली नष्ट ग¥यो । कृषि (खेती) सँग सम्बन्धित विज्ञहरूले गरेको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार लगभग १२ अर्बको धानबाली मात्रै नष्ट भएको छ ।
धेरै अघिदेखि विश्वभरि जलवायु परिवर्तनको बढ्दो क्रम र त्यसको असर कम गर्नका लागि सम्बन्धित विषयमा चासो राख्ने विषयविज्ञ, वैज्ञानिक, खोज–अनुसन्धानकर्ता, वातावरणविद्लगायत जलवायु परिवर्तनका बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्नेहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन् । त्यसो भए तापनि जलवायु परिवर्तनका कारण हुने वातावरण विनाश, हिमनदी पग्लने क्रम र यसले हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूमा पार्ने दीर्घकालीन असर, स्वच्छ पानीको मुहान सुक्ने वा अन्त्य हुने, बेमौसममा आउने बाढी, पहिरो आदिका लागि कसले जिम्मेवारी लिने र यसको रोकथामका लागि कसरी काम गर्ने ? भन्ने विषयमा मतैक्य हुन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय उदाउँदो अर्थतन्त्र भनी चिनिएका चीन, भारत, ब्राजिल, टर्की, भियतनाम, मलेसिया आदि देशले आफूहरू भर्खरै उद्योगधन्दा र कलकारखाना चलाउने देशमा ‘उदाउँदै गरेको देश’ भएकाले अन्य औद्योगिक तथा विकसित देश जति जिम्मेवार नभएकाले जलवायु परिवर्तनको मामिलामा ‘हरितगृह ग्यास’ उत्सर्जन कम गर्ने सन्दर्भमा बढी दोषी विकसित देशहरू भएकाले दायित्व र जिम्मेवारी पनि अमेरिका, जापान, जर्मनी, रूस, बेलायत, फ्रान्स, इटलीलगायत विकसित देशहरूले नै लिनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
हुन पनि यसोे हेर्दा विकसित देशमा भर्खर फड्को मार्दै गरेका चीन, भारत, ब्राजिल, मलेसिया, टर्की, भियतनाम आदि देशको यो अडानमा केही हदसम्म दम रहेको देखिन्छ । तापनि यसपटक ४० वटा देशले बिस्तारै इन्धनको रूपमा कोइला प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्, जुन प्रतिबद्धतालाई हामी सबैले सकारात्मक ढंगले लिनुपर्ने हुन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा विकसित तथा औद्योगिक देशहरूले मात्रै विश्वको ३२ देखि ३६ प्रतिशत पानी र अधिकांश प्राकृतिक सोतसाधनहरू दोहन गर्दै आएका छन् । त्यस्तै यी औद्योगिक देशहरूले मात्रै विश्वको झन्डै ८१ प्रतिशत वायु प्रदूषणजन्य ग्यास, धूवाँलगायत जलवायु परिवर्तनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने खालका फोहरजन्य पदार्थ उत्पादन गर्दै आएका छन् ।
त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाललगायत कम विकसित तथा अल्पविकसित धेरै देशहरूले भने भोग्नुपरेको छ । यो अवस्था भविष्यमा पनि रहि नै रहने देखिन्छ । खासगरी जलवायु परिवर्तनले भविष्यमा विश्वभरि नै कञ्चन, स्वच्छ र सफा पानीको स्रोत सुक्ने देखिन्छ भने ठूलो खाद्यान संकट पनि निम्त्याउने देखिएको छ ।
त्यस्तै गत वर्ष हिउँद याम (फेब्रुअरी महिना) मै भारतको नन्दादेवी हिमाल आसपासको हिमनदी र हिमाल पग्लेर बाढीपहिरो आएको थियो, जसले गर्दा नजिकैको जलविद्युत् परियोजना रहेको ड्याम र आसपासका गाउँहरू तहसनहस बनाएको थियो, जुन बेमौसममा आएको बाढी थियो ।
यसरी बेमौसममा बाढीपहिरो आउने क्रम बढ्नुमा जलवायु परिवर्तनको असर हो भन्ने विषय विज्ञ, वैज्ञानिक, खोज–अनुसन्धानकर्ता तथा वातावरणविद्हरूको रहेको छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तनले ल्याउने दीर्घकालीन असर कसरी कम गर्ने भन्नेबारे विषय विज्ञ, वैज्ञानिक, खोज–अनुसन्धानकर्ता तथा वातावरणविद्हरू चिन्तित छन् ।
के पनि भनिन्छ भने जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा विकसित देशहरूको दादागिरी कायमै रहेमा अबको ५० वर्षमा अरू कुराका साथै कञ्चन र शुद्ध पिउने पानीको संकटका साथै खाद्यान संकटको ठूलो समस्या आइपर्ने पक्काजस्तै छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्