खाद्य तथा पेय पदार्थ आयातमा पूर्वस्वीकृति हटाउन लबिङ

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने भने पनि प्रक्रियागत झन्झट भने घट्न सकेको छैन । एउटै द्वारबाट उद्यमी वा व्यवसायले सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने र अन्य कुनै पनि निकाय धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्यका लागि एकद्वार प्रणालीको अवधारणा आएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने सम्बन्धी दुई वर्षअघिको एकीकृत निर्देशिकाले खाद्य पदार्थ तथा पेय पदार्थ आयातमा पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरेको छ ।
नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष त्रिभुवनधर तुलाधरका अनुसार, राष्ट्र बैंकको परिपत्रका कारण व्यवसायीले खाद्य तथा पेय पदार्थ आयातका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुमति अनिवार्य गर्नुपर्ने भएकाले एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए ।
संघले यो व्यवस्था हटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पत्राचार गरेको छ । “व्यापारमा सहजीकरण गर्ने सरकारको नीति राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाकै कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन,” अध्यक्ष तुलाधर भन्छन्, “प्रतितपत्र (एलसी) नखोली आयात गर्ने व्यवसायीलाई कुनै समस्या छैन तर एलसी खोलेर पारदर्शी रूपमा व्यवसाय गर्नेलाई झन्झट थपियो ।” यता नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले एकद्वार प्रणालीमा सबै प्रक्रिया एउटै द्वारबाट पूरा हुनुपर्ने बताउँदै नीतिगत व्यवस्थालाई पालना गर्नुपर्ने बताउँछन् । यो व्यवस्था संशोधन वा परिमार्जनका लागि अहिले कुनै गृहकार्य नभएकाले पुरानो व्यवस्थाबमोजिम नै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न उनी सुझाउँछन् ।
नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीमार्फत आयात अनुमतिपत्र, इजाजत, प्रमाणपत्र र अन्य कागजपत्र स्वीकार गर्न सरकारका निकायहरुले तत्परता देखाएका छन् ।
भन्सार ऐन २०६४ को दफा ८९ (ङ) र भन्सार नियमावली (बाह्रौ संशोधन), २०७८ को नियम ६६ (च) बमोजिम निकासी पैठारीकर्ताले पेस गर्ने कागजातहरू विद्युतीय स्वरूपमा स्वीकार गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, विद्युतीय माध्यमबाट कुनै दस्तुर वा रकम बुझ्न एकद्वार प्रणालीको पोर्टलबाट सकिने उल्लेख छ । जसअनुसार अधिकांश सरकारी निकायले पूर्णरुपमा विद्युतीय प्रणालीबाट कागजात स्वीकार गर्ने सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकामा ‘खाद्य तथा पेय पदार्थ आयात गर्दा नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपंक्षि विकास मन्त्रालय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुमति लिनुपर्ने’ उल्लेख छ ।
यस्तै सो व्यवस्थाअनुसार आयातसम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित आयातकर्ता, निर्यातकर्ता, परिमाण र मूल्यसम्बन्धी विवरण त्यस्तो अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएको विवरणसँग मेल खानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यही प्रावधानका कारण वाणिज्य बैंकहरूले एलसी खोल्नुअघि व्यवसायीसँग अनुमतिपत्र माग्ने गरेको तर एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत एलसीअघि त्यो सम्भव नहुने तुलाधर बताउँछन् । अन्यखाले व्यवसायीलाई यस्तो पूर्वस्वीकृतिको बाध्यता नभए पनि खाद्य तथा पेय पदार्थको कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई भने बाध्यकारी बनाइएको उनको भनाइ छ ।

उद्योग विभाग पनि एकद्वार प्रणालीमा
उद्योग विभागले पनि नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीमार्फत प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वा भन्सार जाँचपाससँग सम्बन्धित अनुमतिपत्र, इजाजत, प्रमाणपत्र र अन्य निवेदन स्वीकार गर्ने जनाएको छ ।
विभागले सोमबार सूचना जारी गर्दै भन्सार ऐन र नियमावलीअनुसार निकासी पैठारीकर्ताले पेस गर्ने कागजातहरू विद्युतीय स्वरूपमा स्वीकार गर्ने जनाएको हो । विद्युतीय माध्यमबाट कुनै दस्तुर वा रकम बुझ्न एकद्वार प्रणालीको पोर्टल प्रयोग गर्न सकिने विभागका निर्देशक ज्ञानेन्द्र पराजुलीले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो व्यवस्था फागुन एक गतेदेखि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । फागुनअघि भने विद्युतीय तथा भौतिक दुवै माध्यमबाट निवेदन दिन सकिने गरी व्यवस्था मिलाइएको पराजुलीको भनाइ छ ।