Logo

रासायनिक मलको प्रमुख समस्या मूल्यवृद्धि : मन्त्री यादव


कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महेन्द्रराय यादवले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य बढ्दै गएकाले अहिलेकै बजेटले मागअनुसार आपूर्ति गर्न कठिन भएको बताएका छन् ।
नेपाल कृषि पत्रकार महासंघले बुधबार आयोजना गरेको ‘रासायनिक मलको संकट र समाधान’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री यादवले मलको आपूर्ति व्यवस्था सहज पार्नका लागि थप बजेट माग गरिएको बताए । “कृषि क्षेत्रलाई समृद्ध नबनाएसम्म नेपाली जनतामा समृद्धि हासिल हुँदैन,” मन्त्री यादवले भने, “मुलुकमा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन मल कारखाना स्थापना गर्न प्रयास गरिरहेका छौं ।”
सातै प्रदेशमा मलखादको गोदाम निर्माण गरी बन्दरगाह अनि सीमा क्षेत्रलगायत सडक आदिलाई व्यवस्थित गरेमा सो समस्या चाँडै समाधान हुने उनको भनाइ छ । सरकारले मल खरिदमा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण प्रत्येक वर्ष किसानले मलको अभाव भोगिरहनु परेको मन्त्री यादवको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा कृषि सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मल बनाउने इन्धनको मूल्यवृद्धि भइरहेको जनाउँदै त्यसैले पर्याप्त मात्रामा नेपाल भित्रिन नसकेको बताए । यदि केरुङ नाकामा गोदाम निर्माण भइदिएको भए मल ल्याउन अलि सहज हुने उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले मल वितरण अभियान चुस्त बनाउन आफूहरू खरिद ऐन सहज बनाउन लागिपरेको जनाउँदै किसान सूचीकरण अभियान जरुरी रहेको औंल्याए। राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका सचिव रामहरि शर्माले हिउँदका साथै बर्खे खेतीलाई हरेक वर्ष कति मल आवश्यक पर्छ, त्यसको लेखाजोखा हुनुपर्ने बताए । रासायनिक मल प्रयोग गर्ने किसानको संख्या बढ्दै जाँदा हाल यसमा परनिर्भर भएर कृषि पेसा खस्कँदो अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ ।
साल्ट टेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका विभागीय प्रमुख पंकज जोशीले रासायनिक मलको विकल्प खोज्दा सधैंका लागि समस्यालाई लिनु नपर्ने बताए । चीन–नेपालका जानकार दिनेश खनालले किसानले सुलभ रूपमा मल पाए कृषि पेसा थप आकर्षित हुने धारणा राखे ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले मल आयात गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायसँग धेरै छलफल भए पनि समस्या भने समाधान हुनै नसकेको गुनासो गरे । मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका मल आयातकर्ता भरतराज ढकालले कम्तीमा पनि एक वर्षका लागि रासायनिक मल भण्डारण गर्ने स्थानको व्यवस्थापन भए बाली लगाउने समयमा समस्या नहुने धारणा राखे । मुलुकमा वार्षिक पाँच लाख मेट्रिक टन मलको माग छ । यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढेकाले १५ अर्ब बजेटले दुई लाख ३० हजार मेट्रिक मल खरिद गर्न पुग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । मल खरिद गर्नका लागि थप बजेट माग गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्