अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा «

अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा

पेट्रोलियम पदार्थ जतिसुकै कम खपत गर्ने भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्यले गर्दा नेपालबाट ठूलो सञ्चिति बाहिरिरहेको छ ।

केही वर्षयता नेपालको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । अर्थतन्त्रका प्रायःसबै सूचकहरू नकारात्मक बन्दै गइरहेका छन् । व्यापारघाटा दिनानुदिन उच्च गतिले बढिरहेको छ, जसका कारण शोधनान्तर निरन्तर घाटामा गइरहेको छ । यसलाई टेवा पु-याउने रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घट्दै गएकाले शोधनान्तर स्थितिमा चाप पर्दै गयो भने पेट्रोलियम पदार्थमा लगातार भएको मूल्यवृद्धिले मुद्रास्फीति सृजना हुँदा आमसर्वसाधारणको एकपेट खाने, पाउने मौलिक हकमा अंकुश लाग्ने वातावरण बन्दै गएको छ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दुई साताको अन्तरालमै बढाएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेसँगै ढुवानी महँगिने र सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा वृद्धि हुन्छ । पेट्रोलियम पदार्थ जतिसुकै कम खपत गर्ने भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्यले गर्दा नेपालबाट ठूलो सञ्चिति बाहिरिरहेको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूका आयातको तुलनामा निर्यात धेरै नै न्यून बनिरहेको छ । यसले व्यापारघाटालाई चुल्याइरहेको र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास पु¥याउँदै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा आयात ६३.७३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जसको कारण व्यापारघाटा ४ खर्ब १३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष समीक्षा अवधिमा २ खर्ब ९२ अर्ब २६ करोड हाराहारीको आयात भएको थियो । यसपटक ४ खर्ब ७८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । निर्यात भने ६५ अर्ब ५ करोड २८ लाख रुपैयाँ हाराहारी मात्रै छ । गत वर्षको ३१ अर्ब ४ करोड ६० लाखको तुलनामा भने सुधार भएको छ । मुलुक भित्रिनेभन्दा बाहिरिने विदेशी मुद्रा बढ्दा र रेमिट्यान्स वृद्धिदर घट्दै गएकाले शोधनान्तर निरन्तर घाटामा छ । आयातित वस्तुको भुक्तानी विदेशी मुद्रामा गर्नुपर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२ खर्बमा सीमित छ । यसले ७–८ महिना मात्रै वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने राष्ट्र बैंकले बताइरहेको छ । जबकि गत वर्ष यही अवधिमा मुद्रा सञ्चिति १४ खर्ब थियो । त्यसले १४–१५ महिना आयात धान्न सक्थ्यो । समीक्षा अवधिमा व्यापारघाटा ५८.२८ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब १३ अर्ब ४७ करोड पुगेको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा २ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँबराबरको व्यापारघाटा थियो ।
पुँजीगत खर्च एक त कमी छ, त्यसमा पनि सुस्त छ । वाणिज्य बैंकहरूको क्षणिक चुरीफुरी मात्र हो, दीर्घकालीन प्रभाव विश्लेषण गरी ऋण प्रवाह गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा अर्थतन्त्र पहिलाको भन्दा अप्ठ्यारो अवस्थामा जान थालेको यसका मापकहरूले बताइरहेका छन् । अर्थतन्त्र यसअघिको वर्षजस्तो सामान्य अवस्थामा छैन । आयात उच्च, विदेशी ऋण तथा अनुदान नभएको र रेमिट्यान्स पनि अपेक्षाअनुसार बढ्न नसक्दा शोधनान्तर स्थिति चापमा पर्नुले अर्थतन्त्रमा चुनौती थप्दै लगेको छ । चालू वर्ष यही अवधिमा करिब ७७ अर्ब रुपैयाँले घाटामा रहेको शोधनान्तर गत वर्ष असोजमा १ खर्ब १ अर्ब ९ करोडले बचतमा थियो । अब पनि शोधनान्तर एकोहोरो घाटामा गइरहने हो भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आउन सक्ने दबाबलाई रोक्न गाह्रो पर्ने राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ । बैंकहरूले प्रवाह गर्ने अधिकांश कर्जा आयातमै गई विदेशी मुद्रा भित्रिनेभन्दा बढी बाहिरिएकाले शोधनान्तर स्थितिमा दबाब बढेको हो, यो अझ बढ्न सक्ने प्रक्षेपण छ ।
चालू आवको तीन महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह ७.७५ प्रतिशतले कमी आई २ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँमा सीमित बनेको छ । गत वर्ष यही अवधिमा २ खर्ब ५८ अर्ब ८६ करोड रहेको थियो । रेमिट्यान्स अपेक्षाअनुरूप नहुनुमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको लगानी क्रिप्टो करेन्सीजस्ता क्षेत्रमा गएको हो कि भन्ने आशंका गरिएको छ । सरकारले समयमा पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कात्तिक २६ गतेसम्म चालू खर्च २ खर्ब २५ अर्ब ७४ करोड र पुँजीगत खर्च २० अर्ब ४६ करोड छ । वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतको खर्च ३३ अर्ब २३ करोड गरी २ खर्ब ७९ अर्ब ४४ करोड हाराहारी खर्च भएको छ । चालू खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च न्यून गतिमा भएको छ । यस अवधिसम्म सरकारले २२.४९ प्रतिशत हाराहारी चालू खर्च गर्दा विकास खर्च ४.६५ प्रतिशत मात्रै भएको छ । समयमा विकास खर्च हुन नसक्दा पनि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएको बैंकरहरू गुनासो गरिरहेका छन् । आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउन पुँजीगत खर्च बढाउनैपर्ने हुन्छ । विकास खर्च बढाउन संरचनागत परिवर्तन गर्ने भनियो, तर गरिएन । हरेक वर्ष नयाँ मन्त्रीहरू आउने, अनुगमन समिति बनाउने छलफल गर्ने तर यसले समयमा विकास खर्च भने गरेन ।
समीक्षा अवधिमा राजस्व भने राम्रै उठेको पाइन्छ । कात्तिक २६ गतेसम्म सरकारको कर राजस्व २ खर्ब ९४ अर्ब ३६ करोड र गैरकर राजस्व २८ अर्ब ५७ करोड ३० लाख गरी कुल ३ खर्ब २२ अर्ब ९४ करोड परिचालन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले चालू आवमा ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड ४० लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । हालसम्म लक्ष्यको २७.३५ प्रतिशत राजस्वबापत आम्दानी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष कर्जा वृद्धिदर १९ प्रतिशतसम्मको लक्ष्य राखेको छ । तर, अहिले नै निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जाको वृद्धि अधिक छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत तोकेकोमा सीमा नाघिसक्यो । २७ बैंकले कात्तिक २६ गतेसम्म ४० खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् निक्षेप संकलन ४२ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ पु-याएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिले ढुवानी महँगिने र सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवामा जोडिँदा मूल्य वृद्धि हुन्छ । पेट्रोलियम पदार्थ जतिसुकै कम खपत गर्ने भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्यले आयातको मूल्य बढाउने गर्छ । यसरी पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले अन्य वस्तुको मूल्यमा पनि चाप पार्दै लैजान्छ । चालू आवमा मूल्य वृद्धि साढे ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने सरकारको लक्ष्य छ । तर, यो चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । समग्र मूल्यवृद्धि गत भदौसम्म ३.४९ प्रतिशतमा सीमित थियो ।
अहिले बाह्य वित्तीय सन्तुलनमा केही दबाब पर्दै गइरहेको छ । वास्तवमा यहाँ बैंकको कर्जालाई उत्पादनसँग जोड्न सकिएको छैन । आयातित वस्तु त्यसमा पनि बढी उपभोगमै गयो । नेपालमा उत्पादन नहुँदा बाह्य वित्तीय क्षेत्रमा दबाब देखिन्छ । १४–१५ महिनामा १२ खर्ब रुपैयाँ कर्जा बढ्नुले कतै जोखिम निम्त्याइरहेको छ भनेर देखाउँछ । अझ बैंकिङ क्षेत्रभित्रको सम्पत्तिको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ । यसमा चनाखो हुन जरुरी छ । कर्जाको उपयोगिता कहाँ भइरहेको छ भन्ने हो । आयात आवश्यकताभन्दा बढी बढिरहेको छ । यसबाट औपचारिक अर्थतन्त्र अनौपचारिक अर्थतन्त्रतिर तर्फ प्रवाहित हुँदै गइरहेको त छैन, आशंका बढ्न थालेको छ ।
अहिले कर्जा वृद्धिदर उच्च भएकाले अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा सक्रिय भइरहेको छ । तर, कर्जामा न्यून ब्याजदर भइरहे अझै व्यवसायीले धेरै सापटी लिन्छन् । अधिकांश कर्जा आयातकै लागि गएको छ । यसकारण विदेशी मुद्रा भित्रिनेभन्दा बाहिरिने बढी हुँदा शोधनान्तर स्थिति दबाबमा पर्छ । थोरै ब्याजदरमा कर्जा पाउने भएपछि जस्तोमा पनि लगानी गएको हुन सक्छ । जसले कर्जाको गुणस्तर घट्न सक्छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य बचत कम भएकाले यसलाई प्रोत्साहन गर्न पनि बजारलाई खुला छोडेर ब्याजदरलाई समायोजन गर्न दिनुपर्छ । लगानीयोग्य पुँजीमा प्रभाव परेको मुख्य कारण रेमिट्यान्स वृद्धि पनि घट्यो । यसबीच सरकारले पनि खर्च गर्न सकेन । पर्यटनबाट हुने आम्दानी अझै सुधारिन सकेको छैन । आयात अत्यधिक बढ्यो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हँुदा उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा चाप पर्छ । विश्वमै उत्पादन कम भएको छ र माग ह्वात्तै बढेको छ ।
सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आन्तरिकतर्फ ८ खर्ब १ अर्ब ४६.३४ प्रतिशत र बाह्यतर्फ ९ खर्ब २७ अर्ब ५३.६६ प्रतिशत छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा सार्वजनिक ऋण ४०.५४ प्रतिशत पुगेको छ । जीडीपी ४२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँको छ । कतिपय देशले जीडीपीको शतप्रतिशतसम्म पनि ऋण लिन्छन्, नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा भने ५० प्रतिशत हाराहारी पुगेपछि विदेशीले ऋण नपत्याउन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । ऋणकै ब्याज र साँवा तिर्न मुलुकलाई गाह्रो पर्ने विज्ञको बुझाइ छ । सरकारले फागुनसम्म साँवा र ब्याज गरी ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ तिरेको थियो ।
अर्थतन्त्र कोभिडपूर्वजस्तो स्वस्थ स्थितिमा अझै पुगेको छैन । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सात सात दिनमै बढेको छ । यसबाट समग्र अर्थतन्त्रलाई नै असर पर्छ । हुन त यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव हो । तर, भएका चुहावट नियन्त्रण गर्न सके मूल्यवृद्धिको बढी भार सर्वसाधारणले खेप्नुपर्ने थिएन । खुला सीमाका कारण भारतमा चुहावट हुन्छ भनिन्छ । जहिले पनि एउटै बहाना बजारमा बज्ने गर्छ, तर चुहावट हुन नदिने संरचना भने तयार भएको पाइँदैन । गणतन्त्रको आगमनसँगै नेपालको अर्थतन्त्र बढी परनिर्भर भएको छ । बढी आयात गर्दा व्यापारघाटा उच्च छ । अब दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता भइसकेको छ । आत्मनिर्भरता बढ्दै जाँदा बाह्य मूल्यको उतारचढावले प्रभाव पार्न सक्दैन । पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प विद्युतीय ऊर्जा बनाउनुपर्छ, हाम्रो मुख्य खर्च ऊर्जा स्रोतमा भइरहेको छ । ढुवानी, कलकारखाना सञ्चालन गर्न बढी ऊर्जाको खपत हुन्छ । उत्पादन क्षमता छ तर पहिचान गर्न सकिएको छैन ।
आज देशको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै जाँदा आमनेपाली पर निर्भरतामा बाँच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै छ । अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा छैन, यसका संकटहरूलाई नियालेर सरकारले नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ । वैदेशिक ऋण थप गरेर हुन्छ या बढी अनुदान स्वीकार गरेर हुन्छ, आयात नियन्त्रण गर्नैपर्छ । पुँजीगत खर्चका लागि बजेट निर्माण प्रक्रियादेखि प्रभावकारिता, परिचालन, समयमा काम लगाउने क्षमता वृद्धि हुँदा बजारमा पैसा आउँछ, तरलताको अभाव हुन पाउँदैन । सरकार समस्या भएको ठाउँमा समाधान गर्न सधैं तत्पर रहनुपर्छ ।
(लेखक अर्थशास्त्रका लेक्चरर हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्