बढ्दो आर्थिक भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका उपाय «

बढ्दो आर्थिक भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका उपाय


साधारणतया कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रमा हुने अनियमितता आर्थिक भ्रष्टाचार हो । यस्तो भ्रष्टाचार नेतृत्वको जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको अवलम्बनमा निर्भर गर्छ । वस्तुतः आर्थिक भ्रष्टाचार सामाजिक कुरीति हो । यस्तो भ्रष्टाचारले देशको अवस्था अधोगतिमा पु¥याउने आधार बनाउँछ । यसको व्यवस्थापन सरकारले गर्छ ।
हाल नेपाल आर्थिक भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ । सत्ताधारी नेताहरू खस्कँदो अर्थतन्त्र उकास्न चाहँदैनन् किनभने यसो गरेमा उनीहरूले आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सक्दैनन् । वर्तमान समयमा पनि छानबिन तथा अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने अख्तियार पाएका निकायहरूलाई निकम्मा बनाएर नेतृत्व वर्ग लाभान्वित भएको छ ।
वास्तवमा आर्थिक भ्रष्टाचारको विरुद्ध यहाँका नागरिकहरू बारम्बार आवाज उठाउँछन् । तर सम्बन्धित निकायहरू उनीहरूसँग प्रमाण खोज्छन् । प्रमाण दिन नसक्नाले उक्त निकायहरू आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्छन् । अन्य देशहरूको तुलनामा यहाँ आर्थिक अनियमितता अत्यधिक छ । आजकाल भ्रष्टाचार सीधा द्रव्यमा जोडिँदै छ ।
यथार्थतः यहाँ यतायात क्षेत्रको कार्टेलिङबाट सुरु गरिएको अनियमितता वाइडबडी खरिद काण्ड, आयल निगमको खरिद काण्ड, विद्युत् प्राधिकरणको महसुल काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, एनसेल करछुट काण्ड, नक्कली भ्याट बिल काण्ड, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको काण्ड, टेलिकम काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, निर्मला हत्या काण्ड, कोभिड–१९ को औषधी खरिद काण्ड, तेत्तीस किलो सुन काण्ड, सांसद अपहरण काण्ड, पानीजहाज कार्यालय काण्ड, सार्वजनिक टुँडिखेल भाडा काण्ड, कोभिड–१९ का कारण गरेको बन्दाबन्दीमा ८० करोड राहत बाँडेको काण्ड, विभिन्न ठेक्का प्रकरण काण्ड, कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) काण्ड, भ्रष्टाचार काण्ड, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका ४ सयभन्दा बढी मुद्दा अवरुद्ध काण्ड आदिमा फैलिएको छ ।
आज देश नयाँ प्रतिनिधिको प्रयोग गरी विकासको पथमा अग्रसर हुनुपर्ने बेला हो । तर, यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचारविरुद्ध समय व्यतीत गर्नुपर्दा ऊर्जाशील शक्तिको दुरुपयोग भएको छ ।
भ्रष्टाचारले आर्थिक गगिविधिहरू रोकिन्छन् र विभिन्न किसिमका उत्पादनमा ह्रास आउँछ । फलतः रोजगारी घट्छ र आम्दानी पनि घट्छ । घटेको आम्दानीले उपभोग घटाउँछ र उत्पादन पनि घटाउँछ । यसको परिमाणस्वरूप सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व सीमित हुन्छ र सरकारी आय घट्छ । योबाहेक देशको अर्थतन्त्र दयनीय भई वैदेशिक ऋण र अनुदानमा निर्भर हुनुपर्छ । यस्तो भएमा देशले आफ्नो स्वाभिमान गुमाउनेछ र सरकारले विदेशीहरूको इसारामा काम गर्नुपर्नेछ । यति मात्र होइन, देशका नागरिकहरूले हत्या, हिंसा, डर, अशान्ति आदि बारम्बार भोग्नुपर्नेछ । यहाँ विद्यमान स्रोतसाधनहरू विदेशीहरूको नियन्त्रणमा हुनेछ र नेपालीहरू विदेशीहरूको कामदार बन्नुपर्नेछ ।
आर्थिक प्रशासन जिम्मेवार नहुँदा आर्थिक अनियमितता बढ्छ । यसमा उपल्लो निकायमार्फत गरिने निर्देशन र नियन्त्रणले प्रभुत्व जमाउन खोज्दा उक्त प्रशासन आन्तरिक रूपमा कमजोर हुन्छ ।
वस्तुतः आर्थिक प्रशासन अनुशासनमा निर्भर हुन्छ । प्रलोभनले उत्प्रेरित भई अनुशासन गुमाउँदा देशलाई एकातर्फ आर्थिक नोक्सानी हुन्छ भने अर्कातर्फ कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तित्व क्षय हुन्छ ।
आमनागरिकसमक्ष सत्ताधारी व्यक्तिहरूका बारेमा सूचना प्रवाह गर्न सके समाजमा विश्वसनीयता र अपनत्व वृद्धि भई आ–आफ्नो दायित्वबोध हुन्छ र सेवाको भाव जागृत हुन्छ । यति मात्र होइन, प्रत्येक व्यक्तिमा राष्ट्रियताको भावना उजागर हुन्छ ।
आमनागरिक सरकारको शक्ति हो । यसलाई सही परिचालन गर्ने काम सरकारको हो । वास्तवमा सरकारले गरेका रचनात्मक कार्यको अभ्यासले नागरिकको अनुशासन निर्धारित हुन्छ ।
सुशासनले सरकार सबल र संरक्षित हुन्छ । यसले सरकारमाथिको विश्वास, भरोसा र सद्भाव कायम भई राष्ट्रिय अस्मिता बन्छ । यसले आमनागरिकमा मेरो देश र मेरो सरकार भन्ने गौरवको अनुभूति गराउँछ । यसका लागि सरकार र नागरिकबीच समन्वय र सद्भाव कायम हुनुपर्छ । यिनीहरूबीच सामाजिक स्वार्थ अभिवृद्धि हुँदा व्यक्तिगत स्वार्थ क्रमशः हराउँछ ।
यथार्थतः देशमा हुने हरेक किसिमका आर्थिक भ्रष्टाचार गैरकानुनी कार्य एवं व्यक्तिगत स्वार्थको उपज हो । यसले आफ्ना व्यक्तिगत इच्छा पूर्ति गर्न सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग भएको छ वा छैन भन्नेबारे नागरिकहरू चेतनशील हुनुपर्छ ।
आर्थिक अनियमितता हुँदा अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ र अनुशासन गुम्छ, जुन राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी निकायहरूबाट पालना भएमा आमनागरिकमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्