रोजगारीको क्षेत्रमा कोरोनाको असर «

रोजगारीको क्षेत्रमा कोरोनाको असर


संसारकोे जनसंख्या ७ अर्ब ८२ करोड नाघेको छ । कोरोनाको पुरानो मात्रै होइन, नयाँँ भाइरससमेत देखिएको छ । कोरोना भाइरस एक वर्षमा विश्वको सेरोफेरो घुम्यो, चीनले तुरुन्तै नियन्त्रणमा लियो । संसारको समृद्ध देश अमेरिकाका ३३ करोड जनतामध्ये ६ प्रतिशत भनौँ १ करोड ९५ लाखलाई कोेरोना पुष्टि भयोे ।
सन् २००९ पछिको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक मन्दी बेहोरेको अमेरिकाका ३ करोड जनताले रोजगारी गुमाए । कोरोनाको सबैभन्दा ठूलो तारो बनेको अमेरिकामा २०२० को अप्रिलमै १४.७ प्रतिशतको बेरोजगारी दर रह्यो । त्यसयता झन् बढेको छ । जनताका लागि ल्याइएको राहत प्याकेजमा अमेरिका जापानपछिको दोस्रो देश हो । २१ प्रतिशतमाथिको जीडीपीको हाराहारीमा जापानले राहत प्याकेजको घोषणा गर्दा अमेरिकाले उसको जीडीपको १३ प्रतिशतबराबरको राहत प्याकेज घोषणा गर्न सक्यो ।
आईएलओको प्रतिवेदनअनुसार ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन क्षेत्रमा एक दशकअघिको बृहत् मन्दीभन्दा हालको मन्दीले धेरैको आय र रोजगारीमा संकुचन ल्यायो । यस क्षेत्रमा मात्रै ४० लाखले रोेजगारीबाट हात धुनुप¥यो । विश्वका १ प्रतिशत भनौँ ८ करोड ११ लाख मानिसलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि गराउने गरी अदृश्य रूपमा उर्लिएको कोभिड–१९ ले विश्वको दोस्रो ठूलो जनसंख्या भनौँ १ अर्ब ३९ करोड जनता भएकोे भारतमा १ करोड २ लाख ७ हजारलाई संक्रमित गरायो ।
सन् २०३० भित्र अर्थतन्त्रमा संसारको तेस्रो महाशक्तिका रूपमा आउने गरी अगाडि बढेको भारतमा हाल ६.६ प्रतिशत दरको बेरोजगारी छ । मे महिनामा यो दर २४ प्रतिशत थियो । अप्रिलमा मात्रै १२ करोड भारतीयले आफ्नो जागिर गुमाए । रोजगारीमा पुरानो अवस्थामा पुग्न भारतलाई चार वर्ष लाग्ने अनुमान छ । यद्यपि उसले गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनाका लागि विभिन्न आर्थिक प्याकेजहरूको घोेषणा गरेको छ । मार्च महिनामा घोषणा गरिएकोे प्याकेजलाई बढाई भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीले झन्डै भारु २० लाख करोड डलरको राहत प्याकेज घोषणा गरी विश्वको तेस्रो राहतदाता बन्न सफल भए ।
यस्तो प्याकेजमा भारु १७ लाख करोड त गरिबलाई खाद्यान्न र नगद वितरण रहेको छ भने स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन, साना व्यवसायीलाई कर छुटजस्ता विषय प्याकेजमा समावेश गरिएका छन् ।
बेलायतको चर्चा गर्दा मार्च–अप्रिलमा त्यहाँ २७ लाखले रोजगारी गुमाए, त्यहाँ बेरोजगारीको दर ४ प्रतिशत थियो, वर्ष पूरैमा ९ प्रतिशतको आकलन छ । इटली युरोपियन देशमध्ये कोेरोनाको बढी आँखा लागेको देश हो । मे महिनामा मात्रै यहाँका ८४ हजार मानिसले रोजगारीबाट हात धोए । अप्रिलमा २ लाख ७४ हजार, जुनमा ६ लाख, अगस्टमा ८३ हजार बेरोजगार थपिँदै अभैm थपिँदै छन् । बेरोजगारी दर यहाँ ९.७ प्रतिशत छ । यीमध्ये धेरै देशमा फेरि कोरोनाको आक्रमण सुरु भएको छ । त्यसैले विश्व बैंकको भनाइमा कोरोनाका कारण सन् २०२१ मा विश्वका १५ करोड मानिस चरम गरिबीमा रहनेछन् ।
सन् १९१८ मा विश्वमा महामारीको गम्भीर संकट थियो । त्यस बेलाको विश्व जनसंख्यामा एकतिहाइलाई आँखा लाउने गरी देखा परेको इन्फ्लुन्जा भाइरस सर्वप्रथम एक अमेरिकी सैनिकको मृत्युपछि देखा परेको थियो । संसारमा ५ करोड मानिसलाई निल्दै अमेरिकामा मात्रै ६ लाख ७५ हजार मानिसलाई निलेको थियो । सन् १९२० मा मात्र यो नियन्त्रणमा आयो । सन् १९६५ देखि १९६६ सम्म संसारमा प्लेग रोगको महामारी थियो भने सन् २००९ जनवरीमा उत्तर अमेरिकी मेक्सिकोबाट सुरु भएको स्वाइन फ्लुले संसारका ४ लाख ९१ हजार व्यक्तिलाई संक्रमित गरायो र २ लाख ८४ हजारलाई निल्यो । सन् २०१३ को डिसेम्बरमा दक्षिण अफ्रिकाबाट सुरु भई जनवरी २०१६ सम्म रहेको अर्को महामारी इबोेला भाइरसले ११ हजार ३ सय २३ जनालाई सलक्कै निलेको तथ्य छ । हालको कोरोेनाले विश्वमा २० लाखभन्दा बढीलाई खाइसकेको छ भने सानो देश नेपालका झन्डै २ हजारभन्दा बढीलाई !
नेपालमा सुरुमा गरिबी घटेको भनियो । तर, कोरोना प्रभावपछिको अध्ययनले गरिबी बढेको देखियो । ३ करोड जनतामध्ये निरपेक्ष गरिबीको संख्या ५६ लाखबाट कोरोनाकोे कारण ६८ लाख पुगेको सार्वजनिक गरिएको छ । चालू वर्षमा गरिबीको संख्या ६ लाख घटाउने सरकारी नारा थियो, भयो त्यसकोे ठीक उल्टो १२ लाख वृद्धि ! आव २०७६/०७७ मा गरिबी प्रतिशत १६.७ मा झार्ने लक्ष्य हुँदा १२ लाखको संख्या बढ्दा अब २२.७ प्रतिशतमा गरिबीको संख्या उक्लेको छ । जनसंख्याको १६.६७ प्रतिशत नेपाली गरिबीमा देखाइए पनि यो संख्या १८ प्रतिशतभन्दा माथि थियो । आर्थिक वृद्धिदर शून्यतिर झरिसकेको छ ।
देशमा हरेक वर्ष ५ लाख श्रमयोग्य जनसंख्या श्रम बजारमा आउँछन् । देशमा सबै खपत हुने अवस्था छैन, फलतः बेरोजगारीको पीडा छ । श्रमको माग र आपूर्तिको ठूलो अन्तरले धेरै नेपाली बिदेसिन बाध्य छन् ।
देशको मुख्य क्षेत्र भनेको कृषि हो, तर यसै क्षेत्रमा खासै रोजगारी सिर्जना हुन सकेन । कृषिमा अब त विदेशी लगानीसमेत भिœयाउने चर्चा सुरु भएको छ । देशमा ठूला, मध्यम र साना उद्योगहरूमा २१ खर्ब १ अर्ब ४५ करोड लगानी हुँदा जम्मा ६ लाख १४ हजारले रोजगारी पाएको तथ्यांक छ भने सहकारी क्षेत्रमा ६८ हजार ४ सय जनाले रोजगारी पाएको देखिएको छ ।
तत्कालीन सरकारले २० लाख नेपालीहरूलाई रोजगारी दिने गरी श्रम बैंकको अवधारणामा परेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा १ लाख ८८ हजारलाई रोजगारी दिइएको भनिए पनि औसत जम्मा साढे १२ दिनको मात्र रोजगारी मिलेको छ । श्रमिक व्यवस्थापन गर्ने गरी बेरोजगार युवाको तथ्यांक संकलन, श्रम बैंकमा प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम धेरै परेका छन्, तर सबैजसो आशैआशाका पुलिन्दा भएका छन् ।
सबै नेपालीलाई काम र रोजगारी सिर्जना गर्ने, कोरोनाबाट प्रभावित स्वदेश–विदेशमा रहेकालाई मनन गरी थप अवसर दिने, स्थानीय तहबाट हुने विकास निर्माणका श्रममूलक सामाजिक तथा भौतिक विकास आयोजनामा विपन्न परिवार लक्षित कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बेरोजगार रहेका, कोरोनाले रोजगारी गुमाएका, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई पारिश्रमिकसहितको श्रममूलक विकास निर्माणका काममा सरिक गराउने र त्यसका लागि बजेटको व्यवस्था भएको भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी सार्वजनिक विकास निर्माण कार्यमा सरिक गराउन र यसै कार्यक्रमबाट थप २ लाख व्यक्तिलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन ११ अर्ब ६० करोड बजेट व्यवस्था गरिएको थियो । विदेशबाट फर्किएका समेतलाई मध्यनजर गरी सीप विकासमा सरिक गराउने, उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइकटाइ, ब्युटिसियन, कपाल कटाइजस्ता काममा संलग्न गराई प्रशिक्षणसमेत सञ्चालन गरी कम्तीमा १२ हजार व्यक्तिले काम पाउने गरी रोजगारी सिर्जना गर्न १ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको भनियो, तर हात लाग्यो शून्य ।
रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना बैंकको रूपमा उपयोग गरी निजी क्षेत्रका उत्पादनशील उद्योगले श्रमिकहरूलाई रोजगारीसहितको तालिम प्रदान गर्दा र न्यूनतम दुई वर्षको रोजगारी सुनिश्चित गरेमा बढीमा तीन महिनासम्मको तालिम अवधिको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत अनुदान उपलव्ध गराउने, यसबाट करिब ५० हजार व्यक्तिले रोजगारी पाउने भन्दै जसका लागि १ अर्ब रकम विनियोजन गरेको देखिन्छ । तर, त्यसको पनि प्रतिफल देखिएन ।
देशमा कानुन, विधि, पद्धतिभन्दा सडकको दादागिरी चलिरहेको छ । सरकार मस्त निद्रामा छ । विगतमा पनि यस्तै भएर देश पछि धकेलिएको हो । विकासको बाटोमा अब मुलुकलाई थप आर्थिक समृद्ध गराई गरिबी र बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्न भावी दिनहरू हाम्रा सामु अझ कम चुनौतीपूर्ण छैनन्् । पछिल्ला अन्तरिम योजनाहरूको उद्देश्य देशमा विद्यमान बेरोजगारी समस्याको हल गर्ने, गरिबी र असमानता हटाउने र दिगो शान्ति स्थापना गर्ने थियो ।
गरिब तथा सीमान्तकृत समूहको आयवृद्धि गर्दै सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिएर गरिबी निवारण र आर्थिक वृद्धिमा ठोस योगदान पु¥याउने, सरकारप्रति जनविश्वास वृद्धि गर्न, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न केही ठूला आयोजनाहरूमा लगानी बढाउने र स्थानीय स्तरमा समुदायद्वारा पहिचान गरिएका र व्यवस्थापन गर्न सकिने बहुसंख्यक आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरी जनसहभागिता, स्वामित्वभाव तथा रोजगारी वृद्धि गर्ने रणनीतिहरू अतीतका योजनाहरूले अंगीकार गरेका थिए, तर पनि यथार्थमा हामी अहिलेसम्म विश्वका कैयन् मुलुकसामु पछि परेका छौं र समृद्धिको बाटो तय भइसकेको छैन ।
राजनीतिक दलहरूलाई भने अभैm होस खुलेको छैन । सबै राजनीतिक दलमा ८० हाराहारीका नेता दल कब्जा गर्ने होडमा छन् । मुलुकको भविष्यभन्दा उनीहरूलाई आफ्नो स्वार्थ प्यारो छ । तसर्थ, बेरोजगारी बढ्नु र गरिबी बढ्नुको चिन्ता कसैलाई पनि छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्