तीन महिनाको बेरुजु फस्र्योट २% भन्दा कम «

तीन महिनाको बेरुजु फस्र्योट २% भन्दा कम

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना नाघ्दा पनि कुल बेरुजुको दुई प्रतिशत पनि फस्र्योट हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ सम्ममा देखिएको झण्डै चार खर्ब १९ अर्ब बराबरको बेरुजु रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरसमेत फस्र्योट हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ सम्ममा संघीय सरकारी कार्यालयअन्तर्गत दुई खर्ब ३२ अर्ब, प्रदेश सरकारी कार्यालयहरूमा १२ अर्ब, स्थानीय तहमा एक खर्ब तीन अर्ब अन्य संस्था समितिमा ७० अर्ब गरेर चार खर्ब १९ अर्ब बराबरको बेरुजु देखिएको जनाएको छ । विगत पाँच वर्षमा हेर्ने हो भने बेरुजु फस्र्योट घट्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । बेरुजु फस्र्योट मूल्यांकन तथा अनुगमन समितिको वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२-०७३ मा ४७.९७ प्रतिशत, आव २०७३-०७४ मा ५०.३० प्रतिशत, आव २०७४-०७५ मा ४०.४९ प्रतिशत, आव २०७५-०७६ मा ४५.७४ प्रतिशत तथा आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा ३१.७३ प्रतिशत बेरुजु फस्र्योट भएको थियो ।
सरोकारवाला अधिकारी जवाफदेही नहुँदा बेरुजु फस्र्योट हुन नसकेको पूर्व महालेखापरीक्षक भानुप्रसाद आचार्य बताउँछन् । “लेखा उत्तरदायी अधिकृतको रूपमा कानुनले सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवलाई तोकेको छ । त्यसपछि लेखा अधिकारी तथा लेखा अधिकृतहरू हुन्छन् । प्रमुख जिम्मेवार व्यक्तिहरू वहाँहरु नै हो । तर, सबैले आआफ्नो जिम्मेवारी बोध नगर्दा फस्र्योट हुँदैन,” उनले भने ।
बेरुजु नियमित र असुल गरेर फस्र्योट गर्ने हुँदा कतिपय बेरुजु सचिवले नै नियमित गर्न सक्ने भए पनि त्यसप्रति जवाफदेही नहुँदा फस्र्योटमा समस्या देखिने गरेको उनी बताउँछन् । “बेरुजु भन्ने बित्तिकै एक वर्ष पछाडि लेखापरीक्षण गरिन्छ,” उनले भने, “अर्काले गरेको बेरुजु मैले किन चिन्ता लिनु भन्ने मानसिकताले फस्र्योट हुन सक्दैन ।” हानि नोक्सानी भएकोबाहेक अन्य बेरुजु सचिवले नै नियमित गरेर महालेखालाई संपरीक्षण गर्न लगाउन सक्ने भएकाले उनीहरूले नै यसमा तदारुकता देखाउनुपर्ने उनको तर्क छ । तर जे गरे पनि ठिकै छ नगरे पनि ठिकै छ भन्ने संस्कारले नोक्सानी पु-याउने आचार्य बताउँछन् ।
नियमित हुन नसकेको बेरुजु लेखा समितिमा छलफलका लागि जाने गर्छ । तर, त्यहाँ स्पष्ट आधारहरू पेस गर्न नसक्दा फस्र्योट नहुने उनी बताउँछन् । “महालेखा परीक्षक कार्यालयका अधिकारी, सांसद, सभापति, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू मिलेर लेखासमितिमा छलफल गर्छन्,” उनले भने, “समितिले बेरुजु हुनुको कारण सोध्दा त्यसको स्पष्ट आधार पेस गर्नुपर्छ । अन्यथा बेरुजु फस्र्याेट हुन सक्दैन ।” सोधपुछका क्रममा आर्थिक हिनामिना भएको पाइएमा असुल नभएसम्म लेखा समितिले माफ देऊ भन्न नसक्ने उनको तर्क छ ।
हाल राजनीतिक गतिरोधले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक पनि नियमित बस्न नसकेका कारण पनि बेरुजु फस्र्योट हुन ढिलाइ भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्