राष्ट्रिय जनगणनाको सान्दर्भिकता र आवश्यकता «

राष्ट्रिय जनगणनाको सान्दर्भिकता र आवश्यकता

विदेशमा बस्ने नेपालीसमेत जनगणनामा नछुटून् भन्नका लागि विदेशमा रहेका संघसंस्थासँग केन्द्रीय तथ्यांक विभागले समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रमा गत २५ कात्तिकदेखि ९ मंसिरसम्म १२ औँ राष्ट्रिय जनगणना हुँदै छ । मूलतः तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको पालामा वि.सं. १९६८ मा पहिलो जनगणना भएको थियो । त्यसपछि प्रत्येक १० वर्षमा हुने जनगणना यसपटक कोभिड महामारीको विषमताबीच पनि भइरहेको छ । यसलाई सबै वर्ग र समुदायले उत्साहसाथ हेर्नु र सहयोग गर्नुपर्छ । यसरी कोभिडपछि नेपालको विकास र नीतिनिर्माण अघि बढ्ने भएकाले जनगणनामा कोही पनि नेपाली छुट्न हुँदैन । यसका साथसाथै जनगणनामा हरेक वर्ग र समुदायलाई समेटेर उनीहरूलाई राष्ट्रले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । विदेशमा बस्ने नेपालीसमेत जनगणनामा नछुटून् भन्नका लागि विदेशमा रहेका संघसंस्थासँग केन्द्रीय तथ्यांक विभागले समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका अतिरिक्त भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा स्याटेलाइटमार्फत जनगणना गर्ने तयारी गरिएको छ ।
यसरी स्थलगत रूपमै जनगणना गर्न सहज वातावरण बनाउन भारतसँग कूटनीतिक पहल भइरहेको तर अनुमति नदिए स्याटेलाइटमार्फत जनगणना गरिने विभागले जनाएको छ । यस अवधिमा सुपरिवेक्षक र गणकहरूको झन्डै ५० हजार जनशक्तिले देशभरका सात प्रदेश जनगणना कार्यालयसहित ८७ जिल्ला जनगणना कार्यालय खोलिएका छन् । त्यसअन्तर्गत ३ सय ४९ स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापना भएका छन् । यसका साथै ७ सय ५३ स्थानीय निकायहरूको ६ हजार ७ सय ४३ वडाबाट आधारभूत आर्थिक, सामाजिक, सेवा–सुविधा, पूर्वाधार र विपत् अवस्थाको जानकारी संकलन गरी सामुदायिक प्रश्नावली भर्नेछन् । यी सबै काम सम्पन्न गर्नका लागि पाँच वर्षको अवधिमा ४ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ । त्यसमध्ये जनगणनाका लागि हुने खर्चमध्ये पूर्वतयारी (तालिम, भवन, प्रचार सामग्री) र प्रतिवेदन प्रकाशित गर्न १ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । त्यसबाहेक प्रश्नावली प्रकाशनदेखि कार्यालय सञ्चालन र गणनाको मुख्य काम तथ्यांक संकलनका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण छ । जनगणनामा खटिने गणक र पर्यवेक्षकका लागि मात्र १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च हुने सम्बन्धित निकायको दाबी छ ।
कुनै पनि देशमा लिने जनगणना भनेको जनसंख्यायाको लगत वा तथ्याङ्क हो । सो कुनै ठाउँ वा राष्ट्रमा भएका सबै केटाकेटी, युवकयुवती तथा बूढाबूढीको कुल संख्यालाई जनसंख्या भन्ने सामान्य बोलीचालीले बुझाउँछ । तसर्थ मुलुकभरको क्षेत्र प्रदेश, जिल्ला, सहर, गाउँहरूको आधारमा जनगणना गरिन्छ । कुनै पनि राष्ट्रको विकास त्यस देशको जनसंख्याको थपघटबाट प्रभावित भएको हुन्छ । फलतः देशको विकास कार्यहरू सञ्चालनका लागि जनसंख्याको लगत अति आवश्यक हुन्छ । यसले गर्दा राष्ट्रिय जनगणनाको यो महाअभियानमा गणक र सुपरिवेक्षकको महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ । कोही नछुटोस्, कोही नदोहोरियोस् भन्दै सत्य विवरण सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी गणक र सुपरिवेक्षकको छ । यसर्थ घरघरमा पुग्ने गणकलाई सत्यतथ्य विवरण प्रदान गरेर सहयोग गर्नु सबै नागरिकको दायित्व हो । ‘मेरो गणना मेरो सहभागिता’ भन्ने नाराका साथ सुरु भएको छ । यसरी विवरण सङ्कलन गर्न आएका गणकले खोजेको जानकारी र विवरण दिनु असल नागरिकको दायित्व हो । अतः पछिल्लो पटक सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ को तथ्याङ्कअनुसार देशको कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ रहेको थियो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार २०७९ सालसम्ममा मुख्य प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने र २०८० सालभित्र सबै क्षेत्रगत र विषयगत प्रतिवेदन प्रकाशित गरिनेछ । यी सबै काम सम्पन्न गर्न ५ वर्षको समय लाग्ने अनुमान छ ।

मुलुकमा सञ्चालन भइरहेको राष्ट्रिय जनगणना झन्डै १५ दिनभित्र करिब ५० हजार जनशक्ति पचिालन गरी गर्न लागेको तथ्यांकीय गतिविधिमध्ये जनगणना गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ । यसमा पनि भनिएको छ, एक जना गणकले सामान्यतया १ सय ७५ घरपरिवारको तथ्यांक संकलन गर्नेछन् । यसमा पनि एक गणकले दिनमा सरदर १२ घरपरिवारको तथ्यांक संकलन गर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसरी नै पहाडी र तराई क्षेत्रमा भने गणकले २ सय घरपरिवारसम्मको तथ्यांक संकलन गर्न सक्नेछन् । यो कार्यका लागि जनगणना कार्यमा एउटा परिवारको तथ्यांक संकलन गर्न करिब २० देखि ३० मिनेट समय लाग्नेछ ।
यो कार्यबाट नै ७ सय ६१ वटै सरकारमा राजस्वको बाँडफाँडको आधारसमेत यही तथ्यांक हेरेर तय हुने भएकाले यसको संवैधानिक र राजनीतिक महत्व पनि धेरै रहेको छ । यद्यपि, यसमा समावेश ८० वटा प्रश्नको जवाफ एउटा नागरिकले दिनुपर्ने कुरा निकै चुनौतीपूर्ण र बोझिलो छ । यीमध्ये यस्ता तथ्यांक संकलन गरिनेछन्, पारिवारिक संख्या, घरको स्वामित्व, घरको जग, गाह्रो, छानो, भुइँ, खानेपानीको स्रोत, खाना पकाउने इन्धन, बत्तीको स्रोत, चर्पी, घरायसी सुविधाका साधन, महिलाका नाममा घरजग्गा, कृषिबाहेक अन्य पेसा–व्यवसाय, साना घरेलु व्यवसाय सञ्चालनको स्वामित्व, पछिल्लो १२ महिनामा परिवारमा भएको मृत्यु, मृत्यु भएका व्यक्तिको विवरण, अनुपस्थित भएको सदस्य, विदेश भएको व्यक्तिको विवरण रहेको छ ।
त्यसरी नै व्यक्तिगत हरेक व्यक्तिको नाम, थर, परिवार मूलीको नाता, जन्म, उमेर, जातजाति, पुर्खाको भाषा, मातृभाषा, दोस्रो भाषा, धर्म, कुन देशको नागरिक, वैवाहिक स्थिति, कति वर्षको उमेरमा विवाहलगायत विवरण हुनेछन् । त्यसको साथसाथै शैक्षिकमा शैक्षिक संस्थामा पढ्न गएको अवस्था, अध्ययन गरेको क्षेत्र, शिक्षाको तह, शैक्षिक विवरण लगायत हुने उल्लेख गरिएको छ । जबकि अमेरिकाले पछिल्लो पटक आफ्नो देशमा जनगणना गर्दा जम्माजम्मी १० वटा मात्र प्रश्न राखेर जनगणना गरेको थियो भने हाम्रो छिमेकी देश भारतले भने ३० वटासम्म प्रश्न राखेर जनगणना गराइएका प्रमाणहरू हाम्रा सामु छन् ।
अन्त्यमा भन्नुपर्दा राष्ट्रिय जनगणना बृहत् कार्यक्रम भएकाले चुनौती पनि धेरै छन् । यसमा पनि विकट भौगोलिक अवस्थाले चुनौती सिर्जना गरेको छ । फलतः देशमा विक्रम संवत् १९६८ देखि हरेक १० वर्षमा गरिँदै आएको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा बाह्रौँ शृङ्खलाका रूपमा गरिँदै छ । यो सुरुका केही जनगणना वैज्ञानिक नमानिए पनि पछिल्ला दशकदेखि आधुनिक प्रविधि तथा शैली अपनाइएकाले विश्वसनीय तथ्याङ्क सङ्कलन हुँदै आएका छन् । अतः मुलुकको संविधानअनुसार जनगणना संवैधानिक दायित्व बनेको छ । यसरी संकलन गरिएको तथ्याङ्क ज्ञानको स्रोत पनि हो । कुनै पनि राष्ट्रले आ–आफ्नो समग्र पक्षमा वैज्ञानिक जानकारी राख्नका लागि विभिन्न स्रोत तथा तरिकाबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको हुन्छ । यसबाट राष्ट्रको जनसंख्यामात्र नभएर त्यसको वितरण, प्रकृति र प्रवृत्ति, बनोटको समग्र अवस्थाबारे जानकारी हुन्छ ।


यसरी आर्थिक तथा सामाजिक विकासका सूचक प्राप्त गर्न सकिन्छ । हाल प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्ने नीति तथा योजनामा तथ्याङ्कको अभाव छ । यो अभाव पूरा गर्न राष्ट्रिय जनगणना उपयोगी बन्नेछ । विकासलाई अझ बढी लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशी बनाउन र दिगो विकासका लक्ष्यका सूचकहरू मापन गर्ने कार्यमा पनि उपयोग गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका तथा प्रदेशस्तरीय तथ्याङ्क उपलब्ध हुने गरी विवरण गरिँदैछ । यसका साथै जनगणनाका तथ्याङ्कले राष्ट्रिय स्तरका आवधिक योजना, नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्न, राज्यका वित्तीय स्रोत, अवसरको वितरणलाई न्यायपूर्ण बनाउन, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय लैङ्गिक विकासका नयाँ अवधारणा बनाउन सहयोग गर्नेलगायतमा महत्व राख्छन् । अतः आवश्यक र सही तथ्याङ्क प्राप्त हुन सकेन भने राष्ट्रिय जनगणनाको महत्व र प्रभावकारिता घट्छ । त्यसै कारणले गर्दा राष्ट्रिय जनगणनामा संलग्न निकाय, व्यक्ति तथा आमनागरिकले इमानदारी र दायित्वबोध गर्दै आवश्यक सहयोग र सहकार्य गरेमा मात्र राष्ट्रिय जनगणनाले सफलता हासिल गर्न सक्ने आशा राख्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्