राजस्व संकलनमा ध्यान र पुँजीगत खर्चमा बेवास्ता

विगतका आर्थिक वर्षदेखि नै सरकारको ध्यान राजस्व संकलनमा बढी तथा विकास खर्चमा कम देखिन्छ । यही परम्परालाई निरन्तरता दिँदै वर्तमान सरकारले पनि राजस्व संकलनमा भने आफ्नो लक्ष्य भेटेको छ भने विकास खर्च गर्न भने असक्षम भएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मासिक १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने योजना बनाएको बताए तापनि खर्च गर्ने प्रमुख मन्त्रालयहरूको कार्यअसक्षमता, कानुनी, प्रशासनिक तथा व्यावहारिक समस्याका कारण चालू आव २०७८/०७९ को पहिलो चौमासमा साढे ४ प्रतिशत मात्र पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ ।
सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ सार्वजनिक गर्दै सरकारले पहिलो त्रैमासिकमा १० प्रतिशत र त्यसपछिका नौ महिनामा हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँँजीगत खर्च गर्ने बताएको थियो ।
तर, पहिलो चौमासको समाप्तिमा २० प्रतिशत पुँजीगत रकम खर्च भइसक्नुपर्नेमा ५ प्रतिशत पनि पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकेको छैन । चालू आवका करिब तीन महिना बजेटविहीन अवस्था रह्यो ।
अघिल्लो सरकारको अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन बजेटमार्फत सच्याएको वर्तमान सरकारले प्रक्रियागत ढिलाइका कारण पहिलो त्रैमासमा खासै बजेट खर्च गर्ने अवस्था बनेन, जसका कारण पछिल्ला चार आवका पहिलो चौमासमध्ये चालू आवको पहिलो चौमासमा सबैभन्दा कम पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ ।
पुँजीगत बजेट खर्च नहुनुमा आयोजना कार्यान्वयनदेखि नीतिगत समस्या रहेको सदावहार बहाना यसपटक पनि छँदैछ । किनकि सरकारले संस्थागत सुधार, सार्वजनिक खरिद ऐन सुधारलगायतका काम नगरेसम्म पुँजीगत खर्च बढ्ने देखिँदैन । साथै, प्राथमिकताका आयोजनाहरूको अनुगमन गर्ने संयन्त्रको अभावजस्ता समस्या पनि छँदै छन् । तर, चालू बजेट खर्च भने सरकारले जेनतेन गरिरहेको छ ।
तर, सरकारले विगतका आवमा भन्दा चालू आवमा राजस्व संकलनमा भने लक्ष्य भेट्टाएको छ । चालू आवमा सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसमध्ये पहिलो चौमासमा ३ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिसकेको छ । अर्थमन्त्रालयले चालू आवको पहिलो चौमासमा ३ खर्ब २४ अर्ब ५७ करोड २५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा लक्ष्यभन्दा १० अर्बले बढी राजस्व संकलन भएको छ । कोरोना कहरको त्रासबाट बजारले बिस्तारै आफ्नो लय समात्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको छ, जसका कारण आयात ह्वात्तै बढेको छ । आयात ह्वात्तै बढ्दा भन्सार राजस्व संकलन पनि बढेको छ ।
तर, यसको नकारात्मक असर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको छ, जसका कारण सरकार आयात नियन्त्रण गर्ने योजना बनाउँदै छ । आयात नियन्त्रण हुँदा सरकारको भन्सार राजस्व लक्ष्यमा असर पर्छ । किनकि हाल सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत भन्सार राजस्व हो । यसै पनि चालू आवको पहिलो चौमासमा सरकारको भन्सार राजस्वको लक्ष्य भेट्न सकेको छैन ।
भन्सार महसुलबापत ८५ अर्ब ८३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ८५ अर्ब ३८ करोड २३ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । यस्तै, पहिलो चौमासमा मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र आयकर पनि लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करबापत १ खर्ब ६ करोड २८ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा २ अर्ब ५४ करोड १४ लाखभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ भने अन्तःशुल्कबाट ५२ अर्ब ५७ करोड ६६ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ५८ अर्ब ३४ करोड ३१ लाख राजस्व संकलन भएको छ । यस्तै, सरकारले ५८ अर्ब ८८ करोड ९१ लाख आयकर संकलन गरेको छ । समग्रमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको सरकारले आन्तरिकतर्फको भ्याट र भन्सारमा लक्ष्य पु¥याउन नसकेको देखिन्छ । यसरी सरकारले राजस्वको लक्ष्य भेट्ने तर खर्च गर्न नसकेका कारण बजारमा यसको नकारात्मक असरस्वरूप तरलतामा दबाब परेको छ । त्यसैले सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च बढाएर मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्छ ।