कर प्रणाली सुधारमा ध्यान दिनु आवश्यक

मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कर राजस्वको हिस्सा उच्च छ । तर, त्यसको प्रतिफल भने सन्तोषजनक छैन ।

नेपालमा विगत एक दशकदेखि हरेक वर्ष १ मंसिरमा कर दिवस मनाइन्छ । यसै दिन गत आर्थिक वर्षभरिमा धेरै कर तिर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई पनि सम्मानित गरिन्छ । मुलुकको राजस्व हरेक वर्ष बढेको छ । भलै पछिल्ला चार वर्षमा सरकारले आफ्नो राजस्वको लक्ष्य भेट्न सकेन, तर हरेक वर्ष राजस्व बढेकै छ । संकलित राजस्व सरकारले खर्च गर्न नसकेर बजारमा तरलता अभावका कथा पनि दोहोरिइरहन्छन् । यस्तै, हरेक वर्ष नै धेरै कर तिर्ने व्यक्ति तथा संस्था पनि लगभग उही नै दोहोरिइरहेका छन् । यसको अर्थ नेपालमा धेरै व्यवसाय गर्ने अनि आम्दानी गर्ने केही औंलामा गनिने व्यक्ति वा संस्था छन् भन्ने बुझिन्छ । सरकारलाई राजस्व आम्दानी चाहिने तर मुलुकका प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण भने नबनाउने कारणले नै उही व्यक्ति वा संस्थामात्र सर्वोत्कृष्ट करदाता भएका हुन् भन्दा फरक नपर्ला । सरकारले व्यावसायिक वातावरण नबनाएकै कारण उद्योग व्यवासायको विस्तार नभएको हो र नयाँ उद्यम वा उद्यमीले धेरै कर तिर्ने अवसर नपाएका हुन् ।
साथै, सरकारले आफूले उठाएको करको सदुपयोग पनि गर्न सकेको देखिँदैन । भर्खरै त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागबाट भएको अध्ययनमा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्चले पुँजी निर्माणमा धेरै योगदान नगरेको निष्कर्ष देखिएको थियो । त्यसैले नेपालका पछिल्ला सरकारहरू कर सुधार गरेर राजस्व बढी उठाउने र त्यसलाई विकास निर्माणमा खर्च गरेर रोजगारी सिर्जना तथा पुँजी निर्माण गर्ने उद्देश्यबाट विमुख हुँदै छन् । त्यसको एउटा प्रमुख कारण के पनि हो भने नेपालमा उद्यम व्यवसाय गर्नुभन्दा राजनीतिक दल खोल्नु फाइदाजनक छ भन्ने भाष्य पुराना तथा ठूला भनिएका दलले सिर्जना गरेका छन् । जब राजनीति नै व्यवसाय हुन्छ, अनि राजस्व उठाउने र खर्च गर्नेभन्दा पनि चन्दा उठाउने र धन्दा जोगाउने खेल धेरै हुन्छ । आफ्ना नजिकका वा आफ्नो राजनीतिक दललाई चन्दा दिनेको पक्षमा नीति बन्छ र त्यसले समग्र उद्योग–व्यवसायको विस्तारभन्दा पनि संकुचन गर्न मद्दत गर्छ ।
नेपालमा पछिल्लो कालखण्डमा भएको त्यही हो । जसरी विकास खर्चबाट पुँजी निर्माण हुन सकेको छैन त्यसैगरी नेपालको कर प्रणालीबाट पनि अपेक्षित रूपमा पुँजी निर्माण हुन सकेको छैन । किनकि नागरिकबाट उठाइएको करको अधिकांश भाग मुलुकको विकास तथा आर्थिक समृद्धिमा खर्च हुनुभन्दा साधारण खर्चमा उपयोग हुनछ । विकास बजेटको विदेशी सहयोग तथा ऋणको भर पर्नुपरेपछि कर प्रणाली सुधारको विकल्प छैन भन्ने बुझ्न कुनै अर्थविद् हुनु पर्दैन, तर नेपालका राजनीतिक दलका लागि यो गम्भीर चिन्ता तथा चासोको विषय कहिल्यै पनि भएन ।
मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कर राजस्वको हिस्सा उच्च छ ।
तर, त्यसको प्रतिफल भने सन्तोषजनक छैन । सरकारले कर उठाएअनुरूप अर्थतन्त्रलाई प्रतिफल दिन सकेको छैन तथा करदाताले पनि सोबमोजिम सम्मान तथा सुरक्षाको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । व्यवसायीलाई हौसला दिने, लगानीका लगि प्रेरित गर्ने, करदातालाई आफूले कर तिरेको अनुभूति दिने काम सरकारले गर्न सके राजस्व बढी उठ्छ । तर, त्यसका लागि मुलुकमा उद्यम–व्यवसाय र उद्योगी–व्यवसायीलाई राज्यका निकायले हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छ । व्यवसायीले मुलुकको ऐन, नियम तथा नीति हेरेर त्यहीअनुरुप व्यवसाय वृद्धि गर्नका लागि लगानीको वातावरण, लगानी प्रक्षेपण र प्रतिफल प्रक्षेपण गर्छ । तर, नेपालमा सरकारैपिच्छे नीति परिवर्तन हुने परिपाटीले लगानीमा नकारात्मक असर परेको छ । समयक्रममा भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर ऐनको सुधार गरी नागरिकमा कर तिर्ने, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय विस्तार गर्ने वातावरण बनाउनु सरकारको कर्तव्य हो । तर, ऐनकानुन सुधारका कुरामा सरकारको ध्यान जान नसकेका कारण पनि पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारको राजस्वको लक्ष्य अपुग भइरहेको छ । त्यसैले कर प्रणालीमा अझै व्यापक सुधारको खाँचो छ । अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर तथा भन्सार ऐनमा समयसापेक्ष सुधार गरी चुहावट नियन्त्रणमा ध्यान दिने तथा दायरा विस्तार गर्ने हो भने सरकारको आम्दानी अझै बढ्छ । किनकि हाल नेपालको अर्थतन्त्रको क्षमताअनुसार राजस्व संकलन हुन सकेको छैन ।