मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समिक्षा : निक्षेप र ऋणकाे ब्याजदर अन्तर घट्ने

नेपाल राष्ट्र बै‌ंकले बैंकहरुकाे निक्षेप र ऋणकाे ब्याजदरबीचकाे अन्तर (स्प्रेड दर) परिर्वतन गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्र बैंकको सोमबार साँझको सञ्चालक समिति बैठकले मौद्रिक नीतिको समिक्षा पारित गर्दै यस्तो ब्यवस्था गर्ने भएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा मंगलबार लण्डन जाने भएकोले हतार हतार राति ९ बजेर वेवसाइटमार्फत सार्बजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समिक्षामा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जाको ब्याजदर घटाउनको लागि ब्याजदर गणना विधी परिवर्तन गर्ने उल्लेख गरेको छ । हाल यस्तो स्प्रेडदर ५ प्रतिशत रहेको छ ।
साथै, निश्चित रकम भन्दा माथिको दीर्घकालीन परियोजना कर्जामा ऋणीसँगको सहमतिमा तोकिएको अवधिका लागि ब्याजदर स्थिर गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ । उत्पादन मुलक क्षेत्रमा दिने पुनरकर्जामा भने राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिएको छ ।
यस्तै निश्चित रकम भन्दा माथिको दीर्घकालीन परियोजना कर्जामा ऋणीसँगको सहमतिमा तोकिएको अवधिका लागि ब्याजदर स्थिर गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
उत्पादन मुलक क्षेत्रमा दिने पुनरकर्जामा भने राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिएको छ । तर, मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशा अनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात तथा बैंकदरलाई यथावत राखिएको छ। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले विदेशबाट आफ्नो प्राथमिक पूँजीको शतप्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ४ प्रतिशतमा साधारण पुनरकर्जा दिने व्यवस्था रहेकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जामा ऋणीबाट ८ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । हाल बैंकहरुले यस्तो कर्जामा ९ प्रतिशतसम्म व्याज लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ।
निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले १ प्रतिशत ब्याजमा यस बैंकले दिँदै आएको निर्यात पुनरकर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीसँग ३ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिको मध्याबधि समिक्षाले जनएको छ । हाल यस्तो कर्जामा ४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ।
वाणिज्य बैंकहरुले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा सम्बन्धित बैंकको आधार दरमा थप गरिने प्रिमियमलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रतिशतसम्म मात्र हुने व्यवस्था गर्ने पनि मौद्रिक नीतिको मध्याबधि समिक्षाले जनएको छ ।