निक्षेपभन्दा तीन गुणा बढी कर्जा !

आक्रामक कर्जा लगानीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीबीच उच्च असन्तुलन देखिएको छ । बैंकहरुले स्रोतको व्यवस्था नभई कर्जा लगानीमा मात्र जोड दिँदा बजारमा तरलता अभाव भएको छ भने बैंकहरु थप कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साढे तीन महिनामै बैंकहरुले तीन खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छन् । जबकि यस अवधिमा बैंकहरुको निक्षेप एक खर्ब रुपैयाँले मात्र वृद्धि भएको छ ।
“कोभिड–१९ को महामारीपछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुँदै गर्दा बैंकहरु लगानी बढाउन आक्रामक भए,” गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले काठमाडौंमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा भने, “राष्ट्र बैंकले स्रोत बिनाको लगानी नगर्नुहोस्, घाँटी हेरर हाड निल्नुपर्छ भन्ने म्यासेज दिए पनि बेवास्ता गरेकाले तरलताको स्थिती टाइट भएको हो ।”
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरुमा पुँजी, कर्जा र निक्षेप (सिसिडी) अनुपात हटाएर कर्जा र निक्षेप (सिडी) अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै बैंकमा तरलता अभाव हुन थालेको थियो । आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमै रेमिट्यान्सका साथै पर्यटन लगायत क्षेत्रको आम्दानी घट्नुका साथै आयात उच्च दरमा बढेपछि बैंकहरुमा तरलता अभाव झनै बढ्यो । राष्ट्र बैंकले तोकेको निक्षेप–कर्जा (सिडी) अनुपात नाघ्न लागेपछि बैंकहरु थप लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
बैंकहरुले ७ खर्ब रुपैयाँ सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेकाले त्यसैबाट ऋण लिएर पनि थप लगानी गर्न सक्ने गभर्नर अधिकारीले बताए । “वास्तविक ऋणीले व्यवसाय गर्नका लागि ऋण नपाउने अवस्था आउन दिदैनौं,” उनले भने, “पर्याप्त मात्रामा ऋण पु-याउने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको हो ।”
बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले ओभरनाइट रिपो, बोलकबोल रिपो र स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) जस्ता मौद्रिक औजारमार्फत रकम लिएर तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । चालु आवमा बैंकहरुले ४ सय ७४ पटक गरी ९ खर्ब ७७ अर्ब स्थायी तरलता सुविधा प्रयोग गरिसकेका छन् । यसैगरी रिपो बोलकबोलबाट एक खर्ब ६० अर्ब र ओभरनाइट रिपोमार्फत ३६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ प्रयोग गरेका छन् । बजारमा ८६ अर्ब परिचालनमा रहेको गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए ।
बजारमा तरलताको अभाव भएपछि बैंकहरुले निक्षेप बढाउनका लागि ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो । अत्याधिक प्रतिस्पर्धाले वाणिज्य बैंककै ब्याजदर १२ प्रतिशत नजिक पुगेपछि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरी १० प्रतिशतभन्दा कममा सीमित गरेको छ । गभर्नर अधिकारी ब्याजदर र अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिने दायित्व राष्ट्र बैंकको रहेको भन्दै ब्याजदर बढ्न नदिन ‘नैतिक दबाब’ सिर्जना गरेको र यसको प्रतिफल पनि सकारात्मक आएको बताउँछन् ।
बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गरेपनि बैंकमा निक्षेप भने बढ्न सकेको छैन । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन कुमार दाहाल बैंकहरुले प्रक्षेपण गरेअनुसार निक्षेप वृद्धि नहुँदा समस्या आएको दाबी गर्छन् । सरकारको कमजोर पुँजीगत खर्च, उच्च आयात र रेमिट्यान्सको वद्धिदर समेत नकारात्मक हुँदा निक्षेप वृद्धिमा असर परेको उनले बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा तरलताको अभाव भएको बताउँछन् । तरलता अभाव भएसँगै सरकारले आयातलाई निरत्साहित गर्ने नीति लिएको र यसबाट राजस्वमा असर पर्ने भन्दै आयात निरत्साहित गर्नुभन्दा निर्यात र पर्यटन आय बढाउनेतर्फ केन्द्रीत हुन सुझाव दिए ।