प्राधिकरणसँंग पोलभाडा सम्झौता गर्न आईएसपीलाई निर्देशन

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) हरूलाई विद्युत प्राधिकरणसंँग पोल भाडा सम्झौता गरेर मात्रै सेवा दिन निर्देशन दिएको छ ।
प्राधिकरणले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै सेवा प्रदायकले विद्युतका पोलहरू प्रयोग गरेको स्थान, परिमाण र अवधि स्वयं घोषणा गरी कात्तिक मसान्तभित्र विद्युत प्राधिकरणसँंग सम्झौता गर्न निर्देशन दिएको हो । पछिल्लो समय इन्टरनेट सेवा प्रदायक र विद्युत प्राधिकरण बीच पोलभाडाका विषयमा द्वन्द्व छ ।
विद्युत प्राधिकरणले २०७७ मा काठमाडौं लगायतका सहरी क्षेत्रमा दोब्बर र ग्रामीण भेगमा सोभन्दा बढी भाडा वृद्धि गरेको थियो । भाडा वृद्धिसँंगै प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच द्वन्द्व सिर्जना भएको हो । यसमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि असहमति जनाउँदै समय सान्दर्भिक दररेट कायम गर्न विद्युत प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको थियो ।
अहिले २०७४ देखि बाँकी रहेको बक्यौताका लागि पुरानै दररेटमा भाडा बुझाउने गरी सहमति भएको छ । चालू वर्षदेखि के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सञ्चार मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा गठित ६ सदस्यीय समिति सुझाव प्रस्तुत गर्नेछ ।
गत असोजमा सम्झौता नगरी पोल प्रयोग गरिरहेका सेवा प्रदायकहरूको तार विद्युत प्राधिकरणले काटेपछि विवाद बढेको थियो । सो क्रम बढ्दै जानथालेपछि असोज तेस्रो साता ऊर्जा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरी अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र उर्जा मन्त्रालयका पदाधिकारी बसेर समझदारी कायम गर्नेदेखि विवाद समाधान समिति गठन भएको छ । इन्टनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले समितिले आफूहरूलाई छलफलका लागि बोलाउने र सो अवसरमा आफ्ना भनाइ राख्ने बताए । इन्टरनेट अत्यावश्यक वस्तु भइसकेकाले यसमा सबैपक्ष मिलेर जानुपर्ने भन्दै छलफलका लागि संघ तयार रहेको पनि बताए ।
पोलभाडा विवादलाई दीर्घकालीन समाधान गर्न सञ्चार मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय समिति निर्माण भएको छ । समितिमा ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण र सेवा प्रदायकका प्रतिनिधि छन् । समितिले आउँदो मंसिर १५ गतेसम्म पोलभाडा विवादका सम्बन्धमा दीर्घकालीन समाधानका उपायसहित प्रतिवेदन बुझाउने समय तोकिएको छ । यो प्रतिवदेनपछि सरोकारवालाको छलफल भई नयाँ दररेट कायम हुनेछ ।