बढेको भाडाले उपभोक्तालाई दिएको सास्ती «

बढेको भाडाले उपभोक्तालाई दिएको सास्ती

हालै बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र चल्ने सार्वजनिक यातायातमा चढ्ने यात्रुहरूलाई २३ प्रतिशतले भाडा बढाएको छ । यसमा न्यूनतम ८ किलोमिटरसम्मको भाडादर भनिएको छ ।
तर, सार्वजनिक यातायातका धनीहरूले भने कोटेश्वरबाट कालीमाटी गएको/आएको भाडा नै २५ रुपैयाँ लिन थालेका छन् । यस विषयमा धेरैजसो यात्रुले सहचालक भनिने (किनभने आजकाल खलाँसी भन्न पाइँदैन) हरूसँग गलफत्ती गरिरहेका छन्, जसमा यात्रुहरूको बुझाइ गलत छैन र होइन पनि ।
किनभने सम्बन्धित विषयका जानकारहरूले नै भन्नुहोला, कोटेश्वर–कालीमाटीको दूरी नाप्यो भने साँँच्चै ८ किलोमिटर पुग्छ ? जे होस्, गाडीधनीहरूले भने कात्तिक १ गतेदेखि नै बढेको भाडा दरअनुसार पैसा लिन थालेका छन् ।
खासमा पुरानो भाडादर १४ रुपैयाँमा ३ रुपैयाँ ३३ देखि ४१ पैसासम्म बढेर १७ रुपैयाँ ३३/४१ पैसासम्म पुगेको हुनुपर्ने र सोअनुसार यात्रुबाट भाडा लिनुपर्ने (अझ १७ रुपैयाँ ५० पैसा नै लिए पनि ठीकै थियो) मा सार्वजनिक यातायातका सहचालक वा भनौं गाडी धनीहरूले चाहिँ यात्रुहरूबाट न्यूनतम २० रुपैयाँ लिन थालिसकेका छन् । यही त होला, ‘लुट कान्छा लुट, जति सक्छस् लुट…’ भनेको ।
जे होस्, धेरै अघिको एक समाचारअनुसार यात्रुहरूले सार्वजनिक यातायात चढेर भाडा तिर्दा जाबो दुई–चार रुपैयाँको के मतलब भनेर सहचालकलाई नमाग्दा वा त्यत्तिकै छोड्दा सार्वजनिक यातायातका धनीहरूले एकै दिनमा करोडौं कमाउँछन् । सोबारे तल केही उल्लेख गरिनेछ ।
हामी यात्रुहरूले जाबो दुई–चार रुपैयाँ भनेर छाडेको पैसा एक दिनमै नाजायज ढंगले करोडौं जम्मा गर्छन्, कमाउँछन् । किनभने सरकारी निकाय यातायात व्यवस्था विभागले त्यो बेला (१ कत्तिक, २०७८ अघि) तोकेअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात चढ्दा लकडाउन र निषेधाज्ञाअघि न्यूनतम १३ रुपैयाँ भाडा तिर्नुपथ्र्यो ।
तर, भाडा लिने गाडी धनी (सहचालक) हरूले भने त्यो बेलै तपाईं–हामीलाई गाडी चढ्नेबित्तिकै १५ रुपैयाँ तिराइहाल्थे/तिथ्र्यौं । उस्तै गाडी धनी (सहचालक) ले त एक ठाउँ जानुपर्ने कुनै यात्रु झुक्किएर अर्को बसमा चढेर/झुक्किएर फेरि झरेमा पनि तुरुन्तै भाडा लिन्थे/लिन्छन् । हुन त माथिको सो भाडादर वि.सं. २०७२ माघमा नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको यातायात व्यवस्था विभागद्वारा लागू गरिएको हो । त्यो भाडादर लागू भएको झन्डै ६ वर्ष बितेपछि हाल अर्को भाडादर कायम भएको छ ।
त्यसैले सार्वजनिक यातायातका (गाडी) धनीहरूलाई आफ्नो गाडीले नाफा होइन, घाटा दिएको पनि हुन सक्छ । अथवा उनीहरूले आफ्नो गाडी घाटामा चलाउन परेको पनि होला ।
लगभग तीन वर्षअघि (वि.सं. २०७४ चैत ७ मा) ‘क्लिकमाण्डू अनलाइन’मा प्रकाशित एक लेखमा उल्लेख भएअनुसार त्यो बेला काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ८९ हजार ५ सय वटा सार्वजनिक यातायातका विभिन्न सवारी साधनहरू चल्थे । त्यसरी काठमाडांै उपत्यकामा त्यो बेला दैनिक रूपमा चल्ने ८९ हजार ५ सय वटा सार्वजनिक यातायातका विभिन्न सवारी साधनले एकपटकमा २२ लाख ३७ हजार ५ सय यात्रु बोक्थे । एक दिनमा तीन पटक मात्रै ओहोरदोहोर गर्दा पनि ६७ लाख १२ हजार ५ सय यात्रु बोक्थे ।
यसरी एक जना यात्रु बराबर २ रुपैयाँ फिर्ता नगर्दा सार्वजनिक यातायातका धनीहरूले एकपटकमै १ करोड ३४ लाख २५ हजार बढी अवैध कमाइ गर्थे । त्यसमा २० प्रतिशत यात्रुलाई विद्यार्थी मान्दा सार्वजनिक यातायातका धनीहरूले एकै दिनमा करोडौं कमाउँथे ।
त्यसैले देशमा रहेका विभिन्न उपभोक्ता समिति, बुद्धिजीवी, सचेत यात्रु तथा स्वयम् काठमाडांै उपत्यकाको सहरी क्षेत्र र अन्य सहरी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने सबै किसिमका यात्रुुवाहक सवारी साधनका धनी, चालक र सहचालकहरूले यस विषयमा बहस र छलफल गरेर न्यूनतम ‘१७ रुपैयाँ ४०/५० पैसा’ मात्रै लिने वा १८ रुपैयाँ लिने व्यवस्था गर्नका लागि चानचुन पैसाको जोहो सवारी साधनका धनीहरूले गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने कि ? यस विषयमा सर्वसाधारण यात्रुका साथै उपभोक्ता कानुनका ज्ञाता, अधिकारकर्मीहरू, सार्वजनिक यातायातका धनीहरूले गठन गरेको समितिले पनि चासो लिनैपर्ने देखिन्छ । किनकि सुशासन भनेको सुशासन नै हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्