नेपालीवादको प्रवद्र्धन गरौं

पहिला आधारभूत कुरामा आफू प्रस्ट हुन जरुरी छ अनि बल्ल समाजलाई सही दिशानिर्देश गर्न सकिन्छ र सारा जनताले सुख पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

नेपाली राजनीतिको परिवर्तनमा अतुलनीय योगदान भएका पुष्पकमल दाहालप्रति हाल जनताको आकर्षण घट्दै गएको छ । यसमा एक त उनका व्यक्तिगत कमजोरी रहे भने अन्य कुरामा मुख्यतः जनताको आर्थिक जीवनस्तर सुधार गर्नका लागि उनको योगदानले कामै गरेन भन्दा पनि हुन्छ ।
श्रमिकको तलब मासिक रु. १५ हजार छ । तर, महँगी अति छ अनि एउटा मजदुरले आफ्नो जीवन कसरी चलाएको होला र किन जनताले उनलाई मानिरहन्छन् ? अब फेरि केही गरी मजदुरका लागि गर्छु भनेर मासिक तलब रु. ३० हजार पु-याउन लागे महँगी बढेर उत्पात हुन्छ । साथै, भारतीय सामानको आयात बढेर नेपालमा भएका अलिअलि उद्योग, कलकारखाना, कृषि फर्म पनि सुकेर झन् विकराल अवस्था आइपुग्छ । त्यसैले दाहाललेसंसारको कुनै पनि वादको बुई चढेर नेपालको गरिबी, अभाव, बेरोजगारी जादुको भरमा वाईसीएललाई मुड्की बजार्न लगाएर सबै कब्जा गर्न लगाएर गरिबलाई बाँडे पनि समाधान हुँदैन । किनभने अहिले नेपालीसँग बैंक, पकेट, सहकारीसँग गरेर करिब ५२ खर्ब रुपैयाँ होला, योमध्येबाट दाहालले धनीको खोसेर गरिबलाई १० खर्बजति बाँड्नुभयो भने त्यसले आयात बढाएर हाम्रो केन्द्रीय बैंकको विदेशी पैसा रित्तिन्छ र भारतसँगको विनिमयदर परिवर्तन गरेर हाम्रो पैसालाई अति नै कमजोर पार्नुपर्ने हुन्छ, जसको परिणामस्वरूप १ कप चियालाई रु. १ लाख पर्ने अवस्था आइपुग्छ । त्यस्तो अवस्थामा गरिब त यसै पनि गरिब नै थिए, झन् लाखौं थप मान्छे उत्तिखेरै गरिबमा परिणत हुन पुग्छन् ।
दाहाललगायत नेपालका माक्र्सवादको जडसूत्र समातेर त्यसको फेरो छोड्न नसक्नेका लागि केही जान्नैपर्ने कुरा राम्रोसँग आफैंले मनन गर्नुहोला । यी जडसूत्रवादीलाई कसैले उद्योग खोल्यो, व्यापार ग-यो र धन कमाएर आलिसानको घर बनाएर बस्यो भने औडाहा हुन्छ । जसरी हुन्छ त्यसलाई सताएरै छोड्ने यिनीहरूको विचार, सिद्धान्त हुन्छ अनि उसबाट खोसेर लिने कामलाई क्रान्ति सफल भएको भनेर विगुल फुकिन्छ । यो जस्तो समाजमा कुबाटोको बीजारोपण अर्को कुनै सिद्धान्त हुनै सक्दैन । त्यसैले पहिला आधारभूत कुरामा आफू प्रस्ट हुन जरुरी छ अनि बल्ल समाजलाई सही दिशानिर्देश गर्न सकिन्छ र सारा जनताले सुख पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ, नभए तपाईंको अहिलेको हालत माक्र्सवाद भनेको हो पनि र होइन पनि भन्ने जनतालाई भुलाउनेबाहेक अरू केही हुनै सक्दैन । यस्ता नेतामा प्रायः अन्तिममा आफंैमा हीनताबोध पैदा हुनेबाहेक अरू केही उपाय हँुदैन ।
मलाई लाग्छ, कामरेडहरूलाई पुँजीपति देख्यो कि यसलाई खुइलाइहालौं भन्ने मानसिकता हुन्छ, योजस्तो ठूलो भ्रम माक्र्सवादको अर्को छँदै छैन । मानौं एउटा पुँजीपतिले बैंकबाट १ खर्ब ऋण लियो, १ सयवटा ठूला–ठूला उद्योग खोल्यो, अब त्यो उद्योगबाट निस्केका लाखौं सामान कसले प्रयोग गर्ने हो ? आखिर सबै जनताले होइन र ? त्यो पुँजीपतिले मैले बनाएको सामान अरूलाई बेच्दिनँ, मै प्रयोग गर्छु भनेको छ र ? उसले बढी भएको सामान खाल्टो खनेर गाडेको छ र ? अवश्य छैन नि । अब यहाँ मजदुरलाई कम पारिश्रमिक दियो भन्ने हुन्छ, यस्तो अवस्थामा उसले सामान सस्तोमा बिक्री गर्छ र श्रमिकले खरिद गर्न सक्छ । अब मानौं मजदुर आन्दोलन भयो र मजदुरको हितका लागि भन्दै तलबलगायत अनेकौं सुविधा दिन, बढाउन बाध्य पारियो भने त्यो गर्दा पुँजीपतिले दिन्छ । तर, त्यसको असर फेरि सामानको मूल्य वृद्धि हुन्छ र समस्या जस्ताको तस्तै हुन्छ । अब यहाँ पुँजीपतिले मजदुरलाई कम तलब दियो भने मजदुरसँग पैसा कम भएर पुँजीपतिको सामान नै कम बिक्री हुन्छ, जसले गर्दा पुँजीपतिलाई सामान ढिलो बिक्री हुँदा बैंकको ब्याजलगायत अन्य सञ्चालन खर्चको कारणले घाटा लाग्ने हुन्छ । त्यसैले उसले छिटो–छिटो बिक्री गर्नका लागि भए पनि सामानको मूल्य कम गर्न बाध्य हुन्छ । त्यसैले मजदुरको कुनै किसिमको आन्दोलन नगरे तापनि बजारले नै उनीहरूको अवस्थामा सुधार ल्याउन सक्ने अवस्था आउँछ ।
फेरि अर्को कुरा, ल पुँजीपतिले धेरै सामान बेचेर अति नै धेरै नाफा ग-यो भने उसले आफ्नो लागि आलिसानको घर सुविधा खरिद गर्ला रे, त्यो गर्दा अर्को मजदुरले काम पाउँछ अनि उसले मीठो खाँदा, राम्रो लगाउँदा अर्को व्यापारीले कमाउँछ । आखिर त्यहाँ घाटा कसैलाई हुँदैन नि । त्यस्तै, जस्तो त्यो पुँजीपतिले नाफा अधिक कमायो भने त्यो नाफाले फेरि अर्को १ सयवटा उद्योग खोल्छ अनि त्यो उद्योगमा पनि लाखौंले काम पाउँछन् र आफ्नो जीवन सहज गराउँछन् । ल मानौं, उसले नाफा कमायो, नयाँ उद्योग खोलेन र पैसा बैंकमा राखेर बस्यो भने बैंकले उसको पैसा अर्को पुँजीपतिलाई दिन्छ र अर्को पुँजीपतिले सामान बनाउँछ, रोजगारी दिन्छ अनि बैंकमा पनि मान्छेले रोजगारी पाउँछन् । त्यसैले कुनै पनि हालतमा खुला बजारमा पुँजीपतिले कुनै मजदुरको श्रम शोषण गर्न नै मिल्दैन ।
कुनै एउटा पुँजीपतिले कम सुविधा दियो भने मजदुर अर्कोमा जान्छ, जसले गर्दा उनीहरूको तलब माग र पूर्तिका आधारमा बजारले नै तय गर्ने अवस्था हुन्छ । तथापि, मजदुर आन्दोलनले हरेक देशमा न्यूनतम तलब तोकिने व्यवस्था पनि रहँदै आएको छ, जुन नभएको भए तापनि बजारले आफसेआफ पनि जायज मूल्य तय गरेको हुने थियो । अब कुनै पनि पुँजीपतिले कुनै पनि हालतमा बढी उत्पादन भएको सामान आगो लगाउने, खोलामा बगाउने काम गर्दैन । आखिर सबै सामान बजारमा मानिसहरूलाई बेच्ने हो भने उसको मात्रै भएको ती १ सयवटा उद्योग सबै मान्छेहरूको भयो । कानुनी रूपमा उसको नाममा होला, तर त्यसमा काम गर्ने र त्यसबाट उत्पादित सामान सबैले प्रयोग गर्न पाइन्छ भने सबैको साझा सम्पति भएन र त्यो ?
फेरि अर्को कुरा, ल त्यो पुँजीपतिले श्रमिकलाई कम तलब दियो, स्वदेशमा किन्न सकेनन् र उसले सामान विदेशमा बेचेर विदेशी पैसा नेपाल ल्यायो भने विदेशी पैसा केन्द्रीय बैंकमा हुन्छ अनि त्यो पुँजीपतिले नेपाली पैसा पाउँछ र बैंकमा राख्छ । अब बैंकले त त्यो पैसा अर्को पुँजीपतिलाई लगानी गर्छ र उसले पनि सामान उत्पादन गर्छ अनि आफ्नो सामान बेच्न तँछाडमछाड गर्दा सामानको मूल्य कम गर्छन् र श्रमिकले कम मूल्यमा सामान पाउँछन् । अझै देशभित्रकाले महँगो गरे भने अर्को पुँजीपतिले बैंकबाट ऋण लिन्छ र अगाडि एउटाले विदेशमा सामान बेचेर ल्याएको विदेशी मुद्रा आफूले बैंकसँग साट्छ र विदेशबाट सामान सस्तोमा ल्याएर बेच्छ, जसले गर्दा श्रमिकको जीवन झनै सहज हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि हालतमा पुँजीपतिहरूले अनुचित फाइदा लिनै सक्दैनन्, किनकि उनीहरूले खर्च गर्नेबित्तिकै अर्कोले कमाउछ अनि बैंकमा पैसा राख्नेबित्तिकै बैंकले अर्कोलाई लगानी गर्छ र नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ । त्यसैले आजसम्म माक्र्सवादको नाममा श्रमिकका लागि जेजति आन्दोलन भए र पुँजीपतिहरूलाई लखट्ने, काम गर्न नदिने, चन्दा मागेर आतंक मच्चाउने काम गरे, ती सारा नेता–कार्यकर्ता आफैंले खुरुखुरु आफ्नो इलम गरेर बसेको भए अहिलेसम्म नेपालमा मजदुरको तलब अहिलेकै बजार मूल्यस्तरमा मासिक करिब रु. ५० हजार बजारले नै पु-याइसकेको हुन्थ्यो । अहिलेको रु. १५ हजार हुनुको कारण यिनै मजदुरका लागि भन्दै आन्दोलन गर्ने, उद्योग बन्द गर्ने, कारण तथा चन्दा आतंक मच्चाएर नेतालगायत यिनका भरौटे पाल्नुपर्ने कारणले गर्दा सामानको मूल्यमा वृद्धि भयो र श्रमिकको अवस्था दयनीय हुन पुगेको हो ।
त्यसैले कामरेड प्रचण्ड, तपाईंले जतिजति श्रमिक र मजदुरका लागि आन्दोलन गरें भन्नुहुन्छ त्यतित्यति मजदुरको पेटमा लात हान्ने काम गर्नुभएको छ भन्ने कुरा अहिलेको महँगी र मजदुरको तलबबीचको सम्बन्धले प्रस्ट पारेको छ । त्यसैले अब यति बुझिसकेपछि माक्र्सवादको फेरो समात्न छोड्नोस् र नेपालीवादको अभियानमा लाग्नोस्, १० वर्षमै तपाईं विश्वलाई एक नयाँ विचार दिन सक्ने नेता भएर चिनिन सक्नुहुनेछ । साथै, देशको मुहार पनि फेर्न सक्नुहुनेछ ।
यसको मूल मन्त्र माक्र्सवाद र पुँजीवादको मिश्रणबाट समुन्नत समाजको निर्माण गर्ने, जहाँ मेहनत गर्नेले सुनको जहाज किन्न सक्ने गरी कमाउने बाटो हुन्छ र कोही अल्छी गर्छ र काम गर्दैन भने उसलाई त्यही सुनको जहाज किन्नेसँगबाट उठाएको करबाट राज्यले सामान्य खान, बस्ने पुग्ने गरी दिनेसहितको व्यवस्था नै नेपालीवाद हो । यसले हरेक क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि गरेर मान्छेको आम्दानी छोटो समयमा संसारकै उच्च बनाउने नीति लिएको हुन्छ । मान्छेलाई चाहिने सामान र सुविधा हो, यो बनाउन सानो–सानो लगानी गरियो, थोरै–थोरै उत्पादन गरियो अनि प्रविधि पनि पुरानो प्रयोग गरियो भने उत्पादकत्व कम हुन्छ र सबैको भागमा कम सामान र सुविधा पर्ने हुन्छ । त्यसैले अब हामीले सानो सानो उद्यम, व्यापारको तरिकामा आमूल परिवर्तन नल्याई छलाङ मार्न सकिँदैन । अघि माथि नै बुझिसकियो कि कुनै पनि ठूलो पुँजीपतिले कुनै श्रमिकलाई शोषण गरेर कमाउन नै मिल्दैन भनेपछि अब नेपालका प्रमुख पुँजीपतिलाई अगाडि नबढाई हुँदै हँुदैन । त्यसैले प्रमुख पुँजीपतिलाई अगाडि लगाएर उनीहरूलाई सुनकै जहाज किन्न सक्ने गरी माथि पु¥याउने र उनीहरूकै फेरो समातेर फेरि तलका सारा जनतालाई माथि उठाउन सकिन्छ । मान्छेले दुःख, मेहनत भावनामा बगेर गर्दैन, सुविधाको लोभले मेहनत गर्ने हो । पुँजीपतिहरूले आफ्नो लोभले मेहनत गर्दा तलको वर्गले पनि सुविधा बढाउँदै जाने हो, किनकि उनीहरूले काम नगरी, सामान नकिनी त पुँजीपति एक्लै माथि पुग्नै सक्दैन । त्यसमाथि सरकारले निरन्तर पुँजीपतिलाई कर लगाएर तलका वर्गको हितमा काम गरेको हुन्छ, त्यसैले एउटा अर्बपति पुँजीपति खर्बपति हुनका लागि उसले धेरै गरिबलाई माथि नउठाई हुँदै हुँदैन । यही कुरा बुझेर नै अमेरिका र पश्चिमा मुलुकहरूले पुँजीपतिहरूलाई भगवान्सरहको व्यवहार गर्छन्, जुन एकदमै जायज छ ।
पुँजीपतिहरूलाई उद्यम, व्यापारका बारेमा राम्रो ज्ञान हुन्छ, कहाँबाट कुन प्रविधि ल्याउने, कसरी उत्पादन गर्ने र कहाँ–कहाँ कसरी निर्यात गर्ने र कहाँबाट के आयात गर्ने भन्ने कुरामा खारिएका हुन्छन्, त्यही उनीहरूको खारिएको अनुभवलाई सही तरिकाले राज्यले प्रयोग गर्दा हरेक क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ र सबैको आम्दानी वृद्धि हुने हो, देश बन्ने हो । यो कुरालाई आत्मसात् गरेर नै नेपालीवादको आर्थिक मोडेल तयार गर्नुपर्छ । यसका लागि सातै प्रदेशमा सुरुमा कृषि र उद्योगको लागि करिब ५० अर्बको कुल पुँजीसहितको, जसमा प्रमुख लगानीकर्ताले ५० प्रतिशत हाल्ने गरी सरकारको १० प्रतिशत र आमजनताबाट ४० प्रतिशत उठाउने गरी दरखास्त खुलाउने, अब इच्छुक पुँजीपतिहरूले २५ अर्ब पुँजी जुटाएर सरकारसमक्ष आफ्नो दरखास्त हाल्छन् । अब यस्ता किसिमका पब्लिक कम्पनीलाई सरकारले नजिकबाट निगरानी गर्ने संयन्त्र मिलाउन सकिन्छ । साथै, नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि सकिन्छ । जस्तै तलब भिन्नता माथिल्लो तह र तल्लो तहको अधिकतम भिन्नता १५ गुणाभन्दा बढी गराउन नमिल्ने, वार्षिक मिटिङ भत्ता र भ्रमण भत्ताको सीमा तोकिदिने आदि साथै लेखाविधिलाई अनलाइन गराएर दैनिक रूपले कर कार्यालयबाट अडिट गर्न मिल्ने गराउन सकिन्छ ।
यसरी यी कम्पनीहरूलाई कृषिको आधुनिकीकरण गरेर उत्पादन गर्ने र अन्य उद्योगको विकासमा पनि युद्धस्तरमा लगाउने । यसो गर्दा पुँजीपतिहरूको ५० प्रतिशत सेयर भएको हुँदा नाफा कमाउनका निम्ति खर्च कम गर्ने अनेकौं उपाय अवलम्बन गर्छन् र उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ । जसले गर्दा कम लागतमा सामानको उत्पादन हुन्छ, जसले गर्दा श्रमिकले पनि धेरै सामान र सुविधा खरिद गर्न सक्ने हुन्छ, । यो तरिका पुँजीवादमा, अलिकति माक्र्सवाद मिसिएको छ किनकि त्यहाँ ५० प्रतिशत पुँजी त सरकार र आमजनताको छ । अब त्यहाँबाट उत्पादित सामान कतै आफ्नै बिक्री केन्द्र खोलेर बेच्ने भने कतै सहर र गाउँगाउँमा स्थानीय जनताको सहभागितामा सहकारी मोडेलबाट सुविधासम्पन्न बिक्री केन्द्र खोलेर तिनै पब्लिक कम्पनीबाट उत्पादित सामान बिक्री गर्ने अहिलेको समयमा प्रविधिको प्रयोग गरेर सहकारीबाट बिक्री गर्दा जो अगाडि सरेको छ उसले कुम्ल्याउन नसक्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । त्यसो गर्नेबित्तिकै बराबरी नाफा सबै सदस्यलाई पुग्छ, साथै आफ्नै पब्लिक कम्पनीबाट उत्पादित सामान फेरि आफ्नै सहकारीमा आएर बेचिने हुँदा बिचौलियालाई जाने नाफा पनि नजाने हुँदा सामान सस्तो पर्छ, साथै भारतीय सामानको आयात स्वतः कम हुँदै गएर आन्तरिक बजार व्यवस्थापन हुन पुग्छ, जसले गर्दा हाम्रो पुँजीको निरन्तर वृद्धि हुन्छ । साथै, उत्पादकत्व उच्च हुँदा हाम्रो लागत कम परेका कारणले हामी निर्यात गर्न पनि सक्षम हुन थाल्नेछौं ।
यसरी आधुनिक प्रविधिको प्रयोग व्यापक मात्रामा गरेर चुहावट हुने बाटा सकेसम्म टालेर उत्पादन, उत्पादकत्व, निर्यात र आयात वृद्धि गर्नेबित्तिकै काम गर्न खोज्नेले काम पाउँछ र काम गर्न नसक्नेले सजिलै पुग्दो भत्ता पाउँछ । साथै, राजस्व पनि निकै गुणा वृद्धि हुनेछ, जसको प्रयोगले सजिलै शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गराउन सकिन्छ । यो गर्नका लागि १० वर्ष समय पुग्दो हुन्छ । त्यसैले कामरेड प्रचण्ड, तपाईंले अलिकति आफ्नो अहम् त्याग्नोस् र बाबुरामसँग फेरि सहकार्य गर्नोस् । तपाईं पार्टी प्रमुख भएर जनतालाई काममा परिचालन गर्नोस् अनि बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाएर तपाईंले नै निर्देशन गरेर उहाँलाई अगाडि बढ्न दिनोस् । १० वर्षमा नेपालले संसारलाई चमत्कार गरेर देखाउन सक्छ र संसारले तपाईंलाई एक महान् नेताको रूपमा युगयुगसम्म सम्झिरहनेछ, जसरी माक्र्सलाई सम्झेका छन् । तपाईंभित्रको तनावले पनि राम्रो विश्राम पाउनेछ र तपाईंलाई ठूलो शान्ति मिल्नेछ । संसारभर माक्र्सलाई क्रान्तिका लागि सम्झिन्छ, तर माक्र्सले उचित समाधान दिन सकेनन् । त्यसैले त्यो समाधान पुँजीवाद र माक्र्सवाद मिश्रणबाट नेपालवाद निकालेर संसारलाई सही बाटो देखाइदिनोस् । म तपाईंको शुभचिन्तक र भोटर पनि भएको नाताले गालीसहितको ताली मिसिएको सुझाव दिएको छु । कृपया सुत्ने बेलामा पढेर आफैं महसुस गर्नुहोला ।
अन्त्यमा हामीलाई चाहिएको सामान र सुविधा बनाउने हो, त्यो बनाउने कामका लागि कुनै एउटा मात्रै पुँजीपतिले ती चिज र सुविधा सही तरिकाले बनाएर देशभरिका सबै जनतालाई काम लगाएर हामीलाई बेचेर उसले अधिक नाफा राख्यो भने पनि हामीलाई घाटा लाग्दैन, किनकि उसले गरेको नाफा त उसले फेरि खर्च गर्दा फेरि अर्कोले कमाउँछ । यदि उसले नाफा बैंकमा राख्यो भने बैंकले अर्कोलाई लगानी गर्छ, त्यसैले कुनै पनि हालतमा पुँजीपतिले बढी कमाएर अरूलाई नोक्सान हुँदैन । यो कुरालाई राम्रोसँग आफैं मनन गरेर पुँजीवाद र माक्र्सवादको मिश्रणबाट अब आफ्नै नेपालीवादमा होमिएँ भनेर लाग्नोस्, तपाईंले फेरि नयाँ तरङ्ग पैदा गर्न सक्ने र गरेर देखाउने खुबी पनि छ, तर यसका लागि तपाईंलाई बाबुरामको साथ नभई हुँदैन । अहम् त्यागेर एक भएर अगाडि बढ्नुहोला, शुभकामना ।