५९ स्थानीय तहलाई लेखापरीक्षण गराउन निर्देशन

महालेखा परीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षण नगराएका ५९ वटा स्थानीय तहलाई अनिवार्य लेखापरीक्षण गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा लेखापरीक्षण हुन नसकेका ५९ वटा स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा डोरसमक्ष श्रेस्ता पेस गरी लेखापरीक्षण गराउन भनिएको मन्त्रालयका उपसचिव बाबुराम ज्ञवालीले जानकारी दिए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उपत्यका बाहिर ३३ जिल्लामा लेखापरीक्षण वा बक्यौता लेखापरीक्षण तथा गत विगत वर्षहरूको बेरुजुसमेत संपरीक्षण गर्ने भएकाले ५९ वटा स्थानीय तहलाई अनिवार्य रूपमा लेखापरीक्षण गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो । ५९ स्थानीय तहमा गाउँपालिका र नगरपालिका दुवै रहेका छन् । ती स्थानीय तहले नियमित लेखापरीक्षणमा विविध कारणले लेखापरीक्षण गराएका थिएनन । लेखापरीक्षण समेत नगराएपछि स्थानीय तहमा सुशासन र पारदर्शिता कमजोर रहेको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ ।
यसैगरी स्थानीय तहका गत वर्षका बेरुजु कार्यपालिका प्रमुखले बेरुजु वर्गीकरणअनुसार असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु यथाशीघ्र असुल उपर गरी सञ्चित कोषमा दाखिला गराउन, नियमित तथा प्रमाण पेस गर्नुपर्ने बेरुजु नियमानुसार नियमित गरी प्रमाण संकलन गरी बेरुजु फस्र्योट गराउन पनि निर्देशन गरेको छ । स्थानीय तहबाट बेरुजु नियमित भई संपरीक्षणका लागि लेखापरीक्षण डोरसमक्ष पेस भएको श्रेस्ता कागतको अनुगमन लेखापरीक्षण स्थलगत रूपमा हुने एवं लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्थलगत रूपमै स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने हुँदा सम्परीक्षण त्यहीँबाट गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् ।