बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाउन निर्देशन «

बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाउन निर्देशन


अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजन बनाउन विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । सोमबार मन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रामलयमा प्रतिस्थापन बजेट कार्यान्वयनका विषयमा मन्त्रालयका सचिवहरुसँग छलफल गरेका हुन् ।
बैठकमा मन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन बजेटमा राखिएका नयाँ कार्यक्रम तथा अघिल्लो बजेटका निरन्तरताका आयोजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कार्ययोजना बनाउन निर्देश दिएका हुन् ।
छलफलमा बजेटमा विकासका आयोजना कार्यान्वयन गरी पुँजीगत खर्च बढाउन मासिक कार्य प्रतिशत निर्धारण गर्ने, कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने विषयहरुमा तत्काल कार्य सम्पन्न गर्ने, अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरी निर्णय गर्नुपर्ने विषयलाई यथाशिघ्र अघि बढाउन पनि मन्त्री शर्माले भनेका छन् ।
उनले आ–आफ्नो जिम्मामा परेका कामहरुको सूची तयार गरी मासिक कार्य प्रतिशतका आधारमा तत्काल कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउन पनि निर्देशन दिए ।
बजेट कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्चका सम्बन्धमा अर्थमन्त्रायबाट सम्पादन हुने कार्यहरुमा कुनै ढिलाई नहुने प्रतिवद्धता समेत उनले व्यक्त गरे । मन्त्री शर्माले अर्थमन्त्रालयमा आएका कार्यविधि निर्माण सम्बन्धी पुराना फाइलहरु ७ दिनभित्र र अब प्राप्त हुने नयाँ फाइलहरु ३ दिनभित्र टुंगो लगाउने गरी तीव्र गतिमा काम गर्न निर्देशन दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले प्रतिस्थापन बजेटले निर्धारण गरेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष हासिल गर्न सबै मन्त्रालयहरुले धेरै नै मेहेनत गर्नुपर्ने बताए ।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा नीति कार्यक्रमअनुसार आएको प्रतिस्थापन बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मासिक कार्ययोजना बनाएर तत्काल काम थाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।


राष्ट्रियसभाबाट दुई विधेयक पारित
राष्ट्रियसभाले बजेटसँग सम्बन्धित दुई वटा विधेयक पारित गरेको छ । सोमबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकले नेकपा एमालेको बिरोधकै बीच आर्थिक विधेयक २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७८ बहुमतले पारित गरेको हो । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले एमालेको बिरोधका बीच आर्थिक विधेयक २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७८ माथि दफाबार छलफल अगाडि बढाउँदा कुनै पनि सांसदले छलफलमा भाग नलिएपछि विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रियसभामा पठाइएका यी दुई विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले पुनः पारित गरी प्रतिनिधिसभामै पठाएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्