सामाजिक सुरक्षाका नाममा नगद बाँड्न बन्द गर

नागरिकको करले चुनावमा भोट किन्न सामाजिक सुरक्षाको नाम बेच्न बन्द गर्नुपर्छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षाको दायित्व आफूमात्र नबोकी यसको दायित्व बाँडेर अन्य सरोकारवालालाई पनि यसमा समावेश गर्दै अगाडि बढ्दामात्र सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति हुन्छ ।

विश्वका विभिन्न मुलुकका सरकारले सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न योजना कार्यानवयन गरिरहेका छन् । तर, नेपालमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा भनेको आफ्ना कार्यकर्तालाई नगद बाँड्नु नै हो कि भन्ने प्रकारले पारिभाषित गर्दै ल्याएको पाइन्छ । कुनै पनि मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई समाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन । तर, अल्पविकसित तथा गरिब मुलुकमा नगद बाँड्नमा सरकारको पनि बढी रुची तथा नागरिक पनि नगद नै खोज्ने प्रचलन देखिन्छ । जसबाट सामाजिक सुरक्षा भनेको नै गलत हो कि भन्नेसम्मका तर्क पनि देखिन्छन् । विश्वमा मुलुकले आफ्ना नागरिकको लागि उनीहरुकै सक्रिय सहभागितामा ल्याएका सामाजिक सुुरक्षाका कार्यक्रमहरु सफल भएका देखिन्छन् भने मुलुकले मात्र दायित्व लिएका ठाउँमा पूर्ण असफल भएका देखिन्छन् । नेपालमा पनि सामाजिक सुरक्षा मूलतः २०४७ सालपछिको परिवर्तनले ल्याएको एउटा नीति हो ।
जसमा हालका दिनसम्म आइपुग्दा विकृत प्रकारका अभ्यास देखिन थालेको छ । यसले कालान्तरमा मुलुकलाई असफल राष्ट्र बनाउने खतरा पनि देखिन्छ । मुलुकको दायित्व बढ्दै जाँदा एउटा समयमा धान्न नसक्ने भएपछि विश्वका केही मुलुकमा समस्या आएको उदाहरण पनि छन् । नेपालमा पछिल्ला वर्षमा सरकारहरुबीच सामाजिक सुरक्षाका नाममा वितरणमुखी बजेट ल्याउने र आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँडफाँट गर्ने प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । नागरिकको कर कुनै एक अमूक राजनीतिक दलले सामाजिक सुरक्षाका नाममा भोट खरिद गर्ने अस्त्र बनाइएपछि अन्य राजनीतिक दलले पनि त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्न थालेका छन् । नागरिकलाई उत्पादनशील काममा प्रयोग गरेर पुँजी निर्माणमा लगानी गर्नुभन्दा पनि भोट बटुल्न र लोकप्रियता हासिल गर्न नगदै रकम वितरण गर्न प्रतिस्पर्धा गर्दा तत्कालका लागि सामाजिक सुरक्षाको नाम दिए पनि कालान्तरमा मुलुकको लागि दायित्व सिर्जना गर्नमा राजनीतिक दलबीच होडबाजी चल्नु वास्तवमा गलत हो ।
आर्थिक वर्ष २०५१-०५२ मा वृद्धभत्ताको रूपमा सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने प्रचलन चालू आर्थिक वर्षको प्रतिस्थापन विधेयकसम्म आइपुग्दा ह्वात्तै बढेर सरकारको लागि दायित्व सिर्जना गर्दै गइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०५१-०५२ मा ७५ वर्ष उमेर पुगेका वृद्धवृद्धालाई १०० रुपैयाँका दरले भत्ता दिएर तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले यसको सुरुवात गरेका थिए । त्यस समयमा उक्त नीति सुरुवाती चरणमा रहेका कारण त्यसको विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । तर, सामाजिक सुरक्षालाई पुनः परिभाषित गर्दै सरकारको दायित्व नबढ्ने र नागरिकको पनि सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुने योजनातर्फ जानुपर्नेमा क्रमशः आर्थिक वर्ष २०५६-०५७, २०६१-०६२, २०६५-०६६, २०७१-०७२, २०७२-०७३, २०७६-०७७ र चालू आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को अध्यादेश बजेट र प्रतिस्थापन बजेटमा समेत सरकारले वितरणमुखी बजेटलाई जोड दिँदै आए । यसरी सामाजिक सुरक्षाको नाममा मासिक एक सय रुपैयाँदेखि सुरु गरिएको वृद्ध भत्ता बढाउँदै गएर चालू आर्थिक वर्षको अध्यादेश बजेटमार्फत चार हजार पु-याउँदा राजनीतिक दल तथा सरकारमा नगद बाँडेर चुनावमा भोट माग्ने साधन बनाउने काममा मात्र प्रतिस्पर्धा बढ्यो ।
सामाजिक सुरक्षालाई मुलुकको दायित्व नबनाई कसरी दीर्घकालीन बनाउने भन्ने बारेमा कुने पनि सरकारले सोचेको पाइन्न । जसका कारण विश्वका अन्य मुलुकमा झैं सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कारण चरम आर्थिक संकट नेपालमा पनि नआउला भन्न नसकिने देखिन्छ । समयमा नै सामाजिक सुरक्षाका नाममा भत्ता बढाउन सरकारहरू प्रतिस्पर्धा गर्दै जाँदा नेपालले पनि ग्रिस, भेनेजुएला र जिम्वावे जस्तै आर्थिक रुपमा टाट पल्टने अवस्था आउन नदिन सरकार सचेत हुनैपर्छ । कमजोर नागरिकलाई हेर्नु सरकारको दायित्व हो तर, त्यसको नाममा सरकारले चुनावमा भोट माग्न सामाजिक सुरक्षाको अस्त्र प्रयोग गर्ने गरी ल्याइएका हालका वितरणमुखी बजेट हेर्दा समयमा नै सामाजिक सुरक्षाको पुनर्परिभाषा गरी नगदको सट्टा नागरिकको जीवनलाई सुरक्षित बनाउने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीजस्ता अन्य विभिन्न योजना ल्याउनुपर्छ । नागरिकको करले चुनावमा भोट किन्न सामाजिक सुरक्षाको नाम बेच्न बन्द गर्नुपर्छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षाको दायित्व आफूमात्र नबोकी यसको दायित्व बाँडेर अन्य सरोकारवालालाई पनि यसमा समावेश गर्दै अगाडि बढ्दामात्र सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति हुन्छ ।