एसडीजी कार्यान्वयन गर्न लगानीमैत्री वातावरण कुर्दै निजी क्षेत्र «

एसडीजी कार्यान्वयन गर्न लगानीमैत्री वातावरण कुर्दै निजी क्षेत्र


राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको तथ्यांकले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्नका लागि नेपालले सन् २०१६ देखि २०३० सम्म २० खर्ब २५ अर्ब आवश्यक रहने र त्यसमा ७ खर्ब ३९ अर्ब निजी क्षेत्रबाट लगानी हुनुपर्ने देखाएको छ ।
चार वर्ष अघि आयोगले सार्वजनिक गरेको सो प्रतिवेदनमा एसडीजीको लक्ष्य पूरा गर्न ५ खर्ब ८५ अर्ब अपुग हुनेमा निजी क्षेत्रको हिस्सा मात्र ३ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । एसडीजी कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्ष बितिसक्यो तर, अझै निजी क्षेत्र भने सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणको प्रतिक्षामा छ ।
सरकारले बनाउने लगानीमैत्री वातावरणले मात्र एसडीजी कार्यान्वयनमा आउने बुझाई निजी क्षेत्रको छ । यस प्रतिवेदनले दिगो विकास एजेण्डालाई अगाडी बढाउन आवश्यक नीतिगत, संस्थागत र साझेदारीमार्फत कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । तर यसका लागि पर्याप्त पहल नभएको उनीहरुको गुनासो छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल एसडीजी कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण उल्लेख गरेपनि सो अनुसार सरकार र निजी क्षेत्र दुवै अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । “एसडीजी कार्यान्वयन गर्नका नीतिगत सुधार र वातावरणको आवश्यक छ” उनी भन्छन्, “परिसंघले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान अघि बढाएको छ, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण पनि गरेका छौं तर लक्ष्य हासिल गर्न ३४ वटा नीतिगत मध्यस्थता आवश्यक छ भने ३० वटा कानुन परिवर्तन जरुरी छ ।” उनी दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सरकारसँग साझेदारीका लागि तयार भने रहेको बताउँछन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नेतृत्व परिवर्तन भएपनि सरकारी नीति नियम परिवर्तन हुन नहुने बताउँछन । “नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ नीति पनि फेरवदल हुने समस्या छ यसका लागि दीर्घकालीन सरकारी नीति हुनुपर्छ, निजी क्षेत्र र सरकारबीच लक्ष्य हासिल गर्नका लागि दीर्घकालिन र लगानीमैत्री वातावरण हुन अति आवश्यक छ” उनी भन्छन् । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकारसँग छलफल भइरहेपनि निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा नआएको उनको भनाइ छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१५ सेप्टेम्बरमा दिगो विकास लक्ष्यको विश्वव्यापी विकास एजेन्डा सुरु गरेर दिगो विकासका १७ लक्ष्यहरु राखेको छ । लक्ष्यको पहिलो बुँदामै गरिबी निवारण गर्ने भनिएको छ । लगानी बढ्यो भने मुलुकमा रोजगारी सिर्जना भई गरिबी निवारण गर्न सकिने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । एसडीजी हासिल गर्नका लागि लगानी बढाउनुपर्ने, कानूनी सुधार गर्नुपर्ने, प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्नुपर्ने बताउँदै यसका लागि निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय गर्ने वातावरणको प्रत्याभूति सरकारले गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ ।
एसडीजी कार्यन्वयनका लागि ९ वर्ष बाँकी रहेको ६ वर्षको अवधिमा जनता र निजी क्षेत्रलाई यसको बारेमा जानकारीसमेत गराउन नसकेको बताउँदै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु बाँकी समयलाई अधिकतम उपयोग गरे मात्र लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताउँछन् । तर, लक्ष्य कार्यान्वयन गर्नका लागि निजी क्षेत्र इच्छुक रहेको उनीहरुको भनाइ छ । उद्योग वाणिज्य महासंघले सन् २०३० सम्मको लागि राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण भनेर भिजन पेपर बनाएको र यसमा एसडीजीले उल्लेख गरेका विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्ने योजना तथा कार्यक्रम रहेको जनाएको छ । भिजन पेपरमा १० वटा मुख्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र रहेकोमा त्यसमा १० वटा कामहरु रहेका छन् ।
सरकारले लक्ष्य हासिल गर्न रोजगारी सिर्जना, दिगो आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिइरहेको छ । तर कार्यानवयनमा निजी क्षेत्र र सरकारबीचको समन्वयमा साझा उद्देश्यसहित कार्यक्रम अघि बढ्न भने सकेको छैन । “सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिरहेको छ, समयअघि मात्रै पनि दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका विषयमा छलफल पनि गरेको थियो । सरकारले बजेटमार्फत् पनि विकासको संवाहक निजी क्षेत्र भनेको छ” परिसंघका अध्यक्ष अग्रवाल भन्छन् “आर्थिक विकास र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार छ तर यसका लागि सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।” राष्ट्रिय योजना आयोगले भने एसडीजी कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिरहेको बताएको छ । यसको लागि छुट्टै रणनीति तयार गर्न लागिएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
अर्थशास्त्री डा. विश्वम्भर प्याकुरेल एसडीजी कार्यान्वयनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य महत्वपूर्ण रहेको बताए । एसजीडीको लक्ष्यमा गरिबी निवारण गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने भएकाले यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । एसडिजी कार्यान्वयन गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई सरकारले सहजीकरण गर्न अति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्