सहकारी अनुगमन प्रभावकारी बनाउने योजना असफल

सहकारीको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने सरकारी योजना घोषणामै सीमित भएको छ । सहकारीमा जोखिम बढ्दै गएपछि यसको नियमनका लागि निकाय बनाउने घोषणा सरकारले गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बरु संविधानको व्यवस्था अनुसार सहकारीको दर्तादेखि नियमनको अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको छ ।
पछिल्लो पटक अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन गर्दै सहकारीको अनुगनका लागि छुट्टै संयन्त्रको विकास गरिने घोषणा गरेका छन् । यसबाहेक सहकारीका समस्याबारे अध्ययन गर्न गठित आधा दर्जन समितिले छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्नका लागि सुझाव दि एपनि यसबारे सरकारले कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिएको छैन ।
संविधानको व्यवस्थाअनुसार भन्दै सरकारले सहकारीको अनुगमन गर्ने अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेपछि सहकारीको नियमन झनै कमजोर बनेको छ । यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्रीहरु भरतमोहन अधिकारी, सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षमान पुन र डा. युवराज खतिवडाले समेत बजेटमा सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेका थिए ।
यसैगरी सहकारीको समस्याबारे अध्ययनका लागि गठित विभिन्न सुझाव समितिले पनि सहकारीको अनुगमनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउन सुझाएका थिए । तत्कालीन डेपुटी गर्भनर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित ‘मुद्रा तथा पुँजी बजारमा देखिएका प्रवृत्तिहरुको समग्र मूल्यांकन गरी वित्तीय स्थायित्व एवम् लगानीका लागि स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी सुझाव समिति’, पूर्वन्यायाधिश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको समस्याग्रस्त सहकारी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, तत्कालीन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको छानविन समिति र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा रहेको टास्क फोर्सले समेत छुट्टै नियामक निकाय गठनको सुझाव दिएका थिए ।
सरकारले सहकारी ऐन संशोधन गरेर सहकारीमा गलत काम गर्नेलाई कारवाहीको व्यवस्थामा कडाइ गर्नुका साथै ठूला सहकारीको अनुगमन राष्ट्र बैंकमार्फत गर्ने प्रावधानसमेत राखेको छ । तर, हालसम्म राष्ट्र बैंक ऐनले सहकारी नियमन गर्ने व्यवस्था नगरेको भन्दै सहकारीलाई केन्द्रीय बैंकले हेरेको छैन ।
राष्ट्र बैंकले सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाको अनुगमन गर्ने गरी दोस्रो तहको नियामक निकाय (सेकेण्ड टायर इन्टिच्युसन) गठनका लागि कानुनको मस्यौदा बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाए पनि अघि बढेको छैन ।
सहकारी विभागका पूर्वरजिष्टार सुदर्शन ढकाल सहकारीको कारोबारले वित्तीय प्रणालीमा नै जोखिममा पार्ने भएकाले प्रभावकारी अनुगमनका लागि छुट्टै निकाय आवश्यक भएको बताउँछन् । “यो विषय नेपाल राष्ट्र बैंकले अघि बढाउनुपर्ने हो,” उनले भने, “सहकारी आफ्नो नियनको दायरामा नभएको भन्दै बेवास्ता गरिरहेको छ ।”
हाल प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकारी नियमनको अधिकार हस्तान्तरण भए पनि अनुगमन गर्न सक्ने प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था भएको छैन । हाल देशभर ३० हजार सहकारीमा १० खर्ब भन्दा बढीको कारोबार भइरहेको अनुमान छ ।