प्रदेशमा आन्तरिक स्रोतको कमीले स्रोत व्यवस्थापनमा कठिनाइ «

प्रदेशमा आन्तरिक स्रोतको कमीले स्रोत व्यवस्थापनमा कठिनाइ


निम्न मध्यमवर्गीय किसान परिवारमा जन्मेर २०४१ सालमा विद्यार्थी जीवनमै संगठित भई अनेरास्ववियु हुँदै मोटो मशाल पार्टीमा प्रवेश गरेका नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेशका सचिवालय सदस्य रामजीप्रसाद बराल गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री हुन् । स्थानीय महेश्वरी प्राथमिक विद्यालयबाट अध्ययन प्रारम्भ गरी शुक्रराज माध्यमिक विद्यालयबाट ०४३ सालमा प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) दिएपछि कम्युनिस्ट राजनीतिमा सक्रिय बने । २०४७ सालदेखि संयुक्त जनमोर्चाको पुम्दीभुम्दी गाउँ कमिटी अध्यक्ष हुँदै २०४९ सालमा जनतासँग सहकार्य गर्न तनहुँमा खटिएका उनी २०५३ सालदेखि पूर्णकालीन राजनीतिमा हालसम्म निरन्तर लागिपरेका छन् । उनी २०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा कास्कीको निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ को ‘क’ बाट वामगठबन्धनाट विजयी भएका थिए । प्रदेश अर्थमन्त्री बरालसँग मन्त्री बनेपछिको अनुभव, प्रदेशको अर्थतन्त्र, विकासका लक्ष्य र योजनालगायतका विविध विषयमा केन्द्रित रही कारोबारकर्मी भगवान खनालले मन्त्री बरालसँग गरेको कुराकानीको सार :

तपाईं अर्थमन्त्री बन्नुभएको करिब दुई महिना भयो, कस्तो अनुभूति गर्दै हुनुहुन्छ ?
अर्थमन्त्री भए पछि जनताको आधारभूत आवश्यकता कसरी पूरा गर्न सकिएला भन्ने विषयले गम्भीर बनाएको छ । आफ्नो दायित्व र केही गर्नुपर्छ भन्ने भूमिका थपिएको छ । धेरै जनतामा उत्साह र उमङ्ग पैदा भएको महसुस मैले गरेको छु । मन्त्री र मन्त्रालय धाउनेहरूलाई केही न केही सम्बोधन गर्न चाहेर पनि तत्काल केही गर्न सकिँदैन । पहिलो चौमासिक म आउनुभन्दा पहिला नै बनेको बजेट नै कार्यान्वयनमा जानुको विकल्प छैन । इतिहासमा मन्त्री भए पनि जनताका लागि केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने मलाई भित्री मनबाट लागिरहेको छ । अर्कातर्फ म एक किसानको छोरा, आज मन्त्री हुँदा धेरैको प्रतिनिधित्व गरेको महसुस गरेर होला, दुई महिना हुँदा पनि गाउँगाउँ र जिल्लाजिल्लाबाट मन्त्रालयमा भेटघाट गर्न आउनेको चाप खासै घटेको छैन । जनअपेक्षाहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्न नसके निराशामा परिणत हुने हो कि भन्ने अर्कोतर्फ चिन्ता लागेको छ ।

दुई महिनाको अनुभवले प्रदेश अर्थतन्त्रलाई कसरी विश्लेषण गर्न चाहनुहुन्छ ?
अहिले अध्ययनकै प्रक्रियामा छु । हामीसँग आन्तरिक स्रोत के हो भन्नेबारेमा सोच्दै छु भने अर्कातर्फ हामीसँग भएको बजेट अधिकतम कसरी खर्च गर्न सकिन्छ होला भन्ने चिन्तनमनन भने गरेकै छु । यसै बजेट कम छ, त्यो बजेट पनि कार्यान्वयन हुन सक्दैन । अहिलेको अवस्थामा बजेटको क्षेत्र अधिकार बढेमा भोलि कसरी बजेट खर्च गर्न सक्छौं त भन्नका निम्ति पनि भएको अधिकतम बजेट खर्च गर्न सक्नुपर्छ । मेरो ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित हुने नै छ ।

संविधानले नै प्रदेशको आन्तरिक स्रोतलाई न्यूनीकरण गरेको छ । वित्तीय हस्तान्तरण नै प्रमुख स्रोत बनेको छ । यसले स्रोत व्यवस्थापनमा कत्तिको समस्या छ ?
हो, तपाईंले भनेझैं प्रदेशको आन्तरिक स्रोतहरू असाध्यै संकुचन भएको छ, यसलाई कमसेकम संविधानले गरेको व्याख्याअनुरूप प्रदेशलाई फराकिलो ढंगले स्रोतको जुन रूपमा बाटो खुल्ला गर्नुपर्ने हो त्यो देखिँदैन । आन्तरिक स्रोत हेर्दा असाध्यै कम परिचालन भएकाले मागअनुसारको स्रोत व्यवस्थापनमा कठिन हुने अवस्था देखिन्छ । अधिकारका निम्ति संघ सरकारलाई घचघच्याउन आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ । आन्तरिक स्रोतको विकास गर्न सकेनौं भने संघीय सरकारको अनुदानले मात्र सरकार चलाउने सोच मनोविज्ञान र मानसिकतामा रह्यौं भने विस्तारै प्रशासनिक एकाइजस्ता मात्र बन्छन् ।
एउटा समूहले त्यही गराउन खोजेको छ, साँच्चै एकातर्फ त्यही एकाइका रूपमा राख्न प्रदेशप्रति अविश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न प्रदेशप्रतिको जनताको अवधारणमा केपी शर्माजीको नेतृत्वले कमजोर प्रदर्शन ग¥यो । न्यून चेतनाको तहमा खर्चिलो, महँगो, हुँदाखाँदाको मन्त्री, सांसद मन्त्रालय भन्ने गलत प्रचार गरेर जनतामा एक प्रकारको भ्रम फैलाएको पनि हामीले देखियो । प्रदेशको हालसम्म आर्थिक सर्वेक्षण नभएको रैछ, प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्ने सूचकहरू केके हुन् त्यसको खोजी हुन आवश्यक छ । अब हामीले आर्थिक सर्वेक्षण छिट्टै गर्नुपर्छ भन्ने सोच बनाएका छौं ।
यसले प्रदेशका सम्भावनाको तस्बिर दिन्छ, जसले आन्तरिक स्रोतको विकास गर्न सकिन्छ । मेरो विचारमा त स्थानीय तहले पनि आन्तरिक स्रोतको विकास गर्नुपर्छ, संघ र प्रदेशको अनुदानले मात्र चलाएर केको सरकार हुन्छ त नि । संघीयताको अभ्यासको पहिलो सन्दर्भको पहिलो कार्यकाल भएको नाताले धेरै कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त भयो । भोलिका दिनमा यसले पक्कै धेरै सुधार हुनेमा हामी विश्वस्त छौं, हाल केही कमी–कमजोरी पक्कै छन्, अब सुधार गर्दै जानुपर्छ । सबै कार्य गर्ने भनेको स्थानीय तह हो । संघले पनि प्रदेशलाई समन्वयकारीको भूमिका दिन खोजेको देखिन्छ, तर प्रदेशलाई पूर्ण स्वामित्व बनाउनुपर्छ । पहिलाको एकात्मक सोचले केही न केही असर पारेकै छ ।

प्रदेशलाई विकासको इन्जिनको रूपमा अघि बढाउन सकिएला ?
तीन तहका सरकारबीच, समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व पक्ष अलि कमजोर छ । एकले अर्कोलाई आरोप–प्रत्यारोप गर्ने गरेको पाइएको छ । तर, हामीले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व कायम गर्नुपर्छ । एकले अर्कोलाई वैरी देख्ने, घाँडो देख्नु हँुदैन, यसको सही व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रदेशको सुशासन पारदर्शिता र जवाफदेहिताप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ, यसलाई अब नियन्त्रण गर्न केही योजना बनाउँदै हुुनुहुन्छ कि ?
सुशासन र पारदर्शीका हिसाबले केही समस्या देखिन्छन् । सरकारहरू जनउत्तरदायी बन्ने, सुशासन दिने भन्दा पनि शासकीय प्रवृत्ति, शैली, अहङ्कार, दम्भ, हामी जनताका सेवक हौं भन्ने बुझाइमा कमी देखिन्छ । जसरी जनतालाई सेवा दिनुपर्ने हो त्यो सेवा दिन नसकेको मैले अनुभूति गरेको छु । जनता जनार्दन हुन्, जनताको हित र भलो हामीले चाहनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि सत्ता, सरकार भनेको शक्ति भएकाले यसको हामीले व्यक्तिगत समेत फाइदा लिनुपर्छ भन्ने मान्यता रहिआएको पाइन्छ । चार वर्षको अभ्यासले सकारात्मक तथा नकारात्मक अनुभव हामीसँग छ । सुशासन दिन सक्नुपर्छ, यसमा मेरो भूमिका आर्थिक पारदर्शिता, सुशासन र जनताप्रति उत्तरदायित्व वहन गर्नेछु ।

अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकीलाई भिन्न हुने गरी केही काम गर्ने योजना छ ?
गण्डकी प्रदेशलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने यसको खोजी अभियानमा रहेको छु । पहिला आर्थिक सर्वेक्षण गर्ने योजनामा रहेका छौं । त्यसले दिशानिर्देश गर्दा सोहीअनुरूप हामीले बाटो अवलम्बन गर्ने नै छौं ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट तपाईंले बनाउनुभएको पनि हैन, अर्कोले बनाएको बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा यहाँले भनेझैं काम होला त ?
स्वाभाविक रूपमा बजेटको धेरै टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन, किनकि यसको नैतिक दायित्व म प्रदेशको अर्थमन्त्री भएपछि मैले लिनुपर्छ । यद्यपि मैले बजेट बनाउन पाएको भए केही न केही फरक हुने लाग्छ, अहिलेको बजेट बढी छिरलेर आएको छ । अर्कोले बनाएको बजेट भनेर टिप्पणी गर्नुभन्दा अब यसलाई कार्यान्वयन गर्नु मेरो पहिलो दाहित्व हो, सोहीअनुसार कदम चाल्दै छु ।

खर्च बढाउने कुनै रणनीतिक योजना छ कि ?
ठ्याक्कै हाल योजना बनेको छैन । योजना बनाउने प्रक्रियामा हामी छौं । सम्बन्धित विभागीय मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेर दिएको रकम सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले कार्यान्वयनका निम्ति जे तालिका हुन्छ त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । साउनमा वार्षिक तालिका, पहिलो चौमासिक सफ्टवेयरका काम सक्ने, दोस्रो चौमासिकबाट एक्सनमा जान दिशानिर्देश गरेको छ । यसमा कति सक्रिय छन्, कति सक्रिय नहोलान्, त्यसको खोजी गर्ने मेरो भूमिका रहनेछ । समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न पहल गर्ने, आधारभूतमा तिनका समस्याको हल गरी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने यति गर्दा पनि अविलम्ब विलम्ब भई कार्यान्वयन प्रक्रियामा जान नसक्ने योजनाहरू छन् भने अब हामीले उक्त योजनाहरू सरेन्डर (समर्पण) गराउँदै पुँजीको अभाव भएको स्थानमा कार्यान्वयन गराउने योजनामा रहेको छु । बढी खर्च गराउनेतर्फ जाने योजनामा छु ।

लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गर्न कर्मचारी संयन्त्रले कसरी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ?
हामीले के सच्याउनुपर्छ भने प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा सचिवको व्यवस्था गर्ने अधिकार प्रदेशलाई नै दिनुपर्छ । मैले मन्त्रालय सम्हालेको एक महिना नहुँदै सचिवविहीन हुनुप-यो । नयाँ सचिव भर्खर आउँदै हुनुहुन्छ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा अझै केन्द्र, संघीय सरकारबाटै गर्ने जुन पहिलाको परिपाटी छ अब त्यसलाई सच्याउन जरुरी छ । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको समस्या, मर्म र भावना बुझ्न कठिन भएको देखिन्छ । सचिव नहुँदा मन्त्रीको स्पिरिटलाई ठेस लाग्न सक्छ, आफ्नो प्रदेश र मन्त्रालयमा आवश्यक पर्ने सचिवसहितका कर्मचारीको व्यवस्था स्वायत्त बनाउनुपर्छ, परनिर्भरता अन्त्य गर्नुपर्छ ।

प्रदेशको बजेट गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आवमा करिब १४ प्रतिशतले घटेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेशको आर्थिक विकासमा प्रभाव पर्छ कि पर्दैन ?
कोरोना महामारीले संसारलाई चुनौती दिएको छ । त्यसको असर र प्रभाव हामीलाई समेत परेको छ । अहिलेको अवस्थामा राजस्व संकलनमा ठूलो असर परेको छ । प्रदेशको विकासको पहिलो आधार पर्यटन भनेर घोषणा गरे पनि विगत दुई वर्षदेखि पर्यटक हाम्रो क्षेत्रमा ह्वात्तै घटेको छ । अब कोरोनासँग फेस गर्दै जानुको विकल्प छैन, सचेतनापूर्वक कोरोना खोपयुक्त बनाएर स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै सबै क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्छ । यसो गर्दा बजारमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, आन्तरिक स्रोतमा यसले राजस्व वृद्धि हुन्छ । तत्काल बजेट खुम्चिँदा चिन्ता लागेको छ आगामी वर्षमा बजेटको क्षेत्र बढ्ने सम्भावना रहेको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि कोरोनाका कारण बन्द भएका उद्योग–व्यवसायलाई खुलाउनुको विकल्प छैन ।

प्रदेशका ११ जिल्लामा समान बजेट विनियोजन नभएको भन्ने गुनासो छ नि ?
प्रदेशको राजधानी पोखरामा केही कामहरू अन्य जिल्लाको तुलनामा बढी गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबै पक्षलाई व्यवस्थित पार्नुपर्छ । बजेट विनियोजनामा धेरै असन्तुलन भने भएको छैन । आवश्यकताका आधारमा केही जिल्लामा धेरै थोरै हुनसक्छ, यस क्षेत्रमा हिमालदेखि पहाड हुँदै तराई क्षेत्रसम्म पर्छ । पूर्वाधारको हिसाबले सबै क्षेत्रमा एउटै आवश्यकता नहुन पनि सक्छ ।

कोभिड–१९ ले प्रदेशले विकासको प्रमुख मेरुदण्ड मानेका पर्यटन क्षेत्र तहसनहस भएको अवस्थामा यसको पुनरुत्थानका लागि केके गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?
कोरोनाले गर्दा यतिबेला पर्यटन क्षेत्र शिथिल बनेको छ । कोरोनाले प्रभावित भएको पर्यटनसहितको उद्योगी–व्यवसायीको उत्थानका लागि एक अर्बको व्यावसायिक जीवन रक्षा कोष सञ्चालन अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरेको छ । यसले साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई थोरै भए पनि उत्थान हुने हामीले विश्वास दिएका छौं । न्यूनतम ५० हजारदेखि १५ लाखसम्म निब्र्याजी कर्जा प्रवाह हाल भइरहेको अवस्था छ । अब सबै क्षेत्रलाई खुला गरेपछि मात्र मानिसहरूको चहलपहल नभएसम्म आर्थिक क्रियाकलापसमेत प्रभावित हुन्छ । पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सकारात्मक सोच मन्त्रालयको रहेको छ ।

गठबन्धनमा काम गर्नुपर्दाका जटिलताहरू केही छन् कि ?
पहिलो कुरा त यसलाई हामीले सकारात्मक ढंगले हेर्नुपर्छ । गठबन्धन बन्नुको औचित्य के हो भने अहिले प्रणालीप्रति आक्रमण गर्ने, प्रणाली खारेज गर्नेका विरुद्ध एकजुट भएको राजनीतिक शक्तिहरूबीचको गठबन्धन भएको हो । विचारको दृष्टिले फरक भए पनि प्रणाली रक्षा गर्ने विषयले हामी एक भएका हौं, सापेक्ष हिसाबले प्रणालीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुँदासम्म हामी एक हुनुको विकल्प छैन । हाम्रो गठबन्धनलाई भत्काउने प्रयासस्वरूप भित्री र बाहिरी केही शक्तिको चलखेल भने भइरहेको छ । चुनावमा समेत तालमेल हुन सक्छ तर यसको आयु ठ्याक्कै भन्न त सकिँदैन ।

जनताका माग, अपेक्षा र चाहना पूरा गर्न केके गर्दै हुनुहुन्छ ?
राज्य प्रणाली प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी योगदान भनेको सहिद, बेपत्ता, घाइतेहरूको नै छ । हामीलाई पीडा कहाँ हुन्छ भने अहिलेसम्म राष्ट्रिय सहिद घोषणा गर्न सकिएको छैन । सहिदको परिचयपत्र दिन सकिएको छैन, हामीलाई बहुत पीडा हुन्छ । अर्कातर्फ बेपत्ताहरूको अझै केहीको खोजी गर्न सकिएको छैन । उनीहरू जिउँदै छन् कि मरे, त्यसका लागि सत्य निरूपण छानबिन आयोगले यसको छिटोभन्दा आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ । अझै शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पु-याउन बाँकी छ । राज्यका तर्फबाट सहिद, बेपत्ता, घाइतेहरूका लागि जुन रूपमा केही सहयोग गर्न नसकेको अवस्थामा जुन प्रतिस्थापन विधेयक जुन आयो, यसले केही हदसम्म भए पनि सम्बोधन गरेको छ । प्रदेशमा पनि हामीले नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशभित्र द्वन्द्व प्रभावितहरू कति छन्, उनीहरूलाई परिचय पत्र दिने तयारीमा छौं । उनीहरूलाई आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क दिने प्रक्रियामा अघि बढेको छ ।

एमसीसीको विषयमा तपाईंको धारणा के छ ?
नेपालले विभिन्न प्रकारका अनुदान लिएकै छ, एमसीसी पनि एक प्रकारको अनुदान नै हो । तर यो एक प्रकारले क्रोनिक भएर बस्यो, दुई धु्रवमा वर्गीकरण भएको देखिन्छ । अहिले उठेको प्रश्न सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको विषयमा स्वीकार्य हुँदैन । आर्थिक लगानी हुने भन्दैमा हाम्रो राष्ट्रियता, स्वाभिमानमाथि कसैका आँखा स्वीकार्य हुँदैन । एमसीसीले साँच्चै हाम्रो अस्मितामाथि र राष्ट्रियतामाथि आँखा लागेको कुरामा नेपालको हित हुने गरी केही बुँदा संशोधन भएमा एमसीसी लागू हुन सक्ला, अन्यथा यसलाई हामीले लागू गर्न सक्दैनौं । राष्ट्रियतामाथि आँखा लागेको देखेर श्रीलंकाले विदेशी लगानीको परियोजना अस्वीकार ग-यो ।

अन्त्यमा केही भन्नु छ कि ?
घाटा बजेट बनाउँदा थेग्न सक्ने गरी बजेट बनाउनुपर्छ । घाटा बजेटका समाधान गर्न नसक्ने अवस्थामा ठूलो दायित्व सिर्जना गराउने, जसले गर्दा ठूला योजनाहरू क्रोनिक भएर बस्ने रोग हाम्रो प्रदेशमा लाग्न लागेको देखियो । प्रदेशको स्रोतका आधारमा सूचकको आधारमा मात्र घाटा बजेट बनाउँदा उचित हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्