व्यापार घाटाको चिन्ता र चुनौती

हरेक वर्ष व्यापार घाटा बढ्दो छ । हरवर्षझैं यो आर्थिक वर्ष (आव २०७८-०७९) पनि व्यापार घाटा उच्च दरले बढेको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा व्यापार घाटा एकतिहाइभन्दा बढी प्रतिशतले बढेको छ । आव २०६९-०७० मा व्यापार घाटा रु. ५ खर्ब २४ अर्ब थियो । एक दशककै बीचमा नेपालको व्यापार घाटा १३ गुणाले बढेको छ । नेपालभित्रै उत्पादन गर्न सकिने वस्तु तथा सेवामा पनि परनिर्भरता बढ्दै गएको छ ।
व्यापार घाटा कम गर्न कि त आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, कि त देशको निर्यात बढाउनुपर्ने हुन्छ । तर, पाँच वर्षयता उद्योगको वृद्धिदर ३ प्रतिशतभन्दा कम छ । न्यून उत्पादन, दैनिक उपभोगदेखि विलासितासम्मका वस्तुहरू र रेमिट्यान्सले बढाएको उपभोगका कारण व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ ।
उदारीकरण भन्दैमा गुणस्तरहीन विदेशी वस्तुमा रमाई देशमा अन्धाधुन्ध दिन दुई गुणा रात चौगुणाजस्तो विदेशी वस्तुहरू आयात भइरहेका कारण नेपालको व्यापार घाटा बढ्दै गएको हो । यस्तै स्वदेशी वस्तुका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको देशमा अभाव हुनु, बढी मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुको विदेशमा खोज नहुनु, वस्तु गुुणस्तर तथा प्रमाणीकरणको अभाव र अरू यस्तै थुप्रै कारणले नेपालको व्यापार घाटा बढेर गएको छ । नेपाल त भारत र चीनमा निर्मित वस्तुहरूको क्रीडास्थल बन्दै आएको छ ।
आव २०७०-०७१ मा नेपालबाट निर्यात रु. ९० अर्बको मात्र छ । नेपालबाट मुख्यतया भटमास तेल, ऊनी धागो, पाम तेल, फलाम, गलैंचा, कफी तथा चिया, तयारी पोसाक, पोलिस्टर धागो, अलैंचीलगायत निर्यात हुँदै आएको छ । नेपालले गुणस्तरीय वस्तुहरू उत्पादन गर्न सके विदेशमा माग भएको बुझिएको छ । २०७८-०७९ आउँदा निर्यात केवल रु. १ खर्ब र २ खर्बको बीचमा छ ।
देशमा गुणस्तरीय परीक्षण प्रयोगशालाको विकास गरी गुणस्तरहीन विदेशी सामानलाई प्रतिबन्ध गर्नु आज नितान्त आवश्यक छ । गुणस्तरीय विदेशी सामान पनि आन्तरिक मागलाई मात्र चाहिने आयात गर्नुपर्नेमा किन अन्धाधुन्ध आयात गरी देशका सपूतहरूले नेपाल आमालाई किन भार पारिरहेछन् । डब्लूटीओको प्रावधान भन्दै जति पनि आयात गर्नुपर्ने अवस्था पक्कै होइन ।
पेट्रोलियम पदार्थ, इलेक्ट्रोनिक्स, अटोमोबाइल, गरगहना, कस्मेटिकलगायतको आयात ह्वात्तै बढेको पाइन्छ । लोडसेडिङका कारण औद्योगिक क्षेत्र तथा घरेलु काममा पेट्रोलियम पदार्थको उपभोगमा बढ्दै गएको प्रवृत्ति र ब्याट्रीदेखि इन्भर्टरसम्मका वस्तुका माग बढ्दै गएकाले र फलाम–स्टिलका वस्तुका आयात, बहुमूल्य पत्थरका आयात, घिउ–तेल–खाद्यान्न, औषधिलगायतका आयात ह्वात्तै बढ्दै गएको छ । नेपालमा भारतबाट मात्र आयात नेपालको कुल आयातको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।
वाणिज्य सम्बन्धी सरकारी निकायले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि एनटीआईएसको कार्य राम्रोसँग नभएको र इन्ह्यान्स्ड इन्टिग्रेटेड फ्रेमवर्क वा ईआईएफका काम प्रभावकारी नभएको महसुस गरेको देखिन्छ । यसैगरी भारतीय कृषिजन्य उत्पादनमा भारतीय सरकारले कृषि अनुदान दिएकाले नेपालको कृषि वस्तुभन्दा त्यस्ता कृषि भारतीय वस्तुले भारतीय बजार पाएकाले त्यस्ता नेपाली कृषि वस्तुहरूले भारतीय बजार पाउन गा-हो हुँदै गएको छ ।
नेपालमा भारतीय वस्तुहरूको मात्र आयात करिब रु. ८ खर्बजतिको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षभन्दा यो रकम बढ्दै गएको छ । धागो, पाम तेल, भटमासको तेल, मकै, सोयाबिन, फलपूmल, तरकारी, मासुजन्य पदार्थ, तयारी पोसाक जुन देशभित्र उत्पादन गर्न सकिने वस्तु हुन्, तर यिनै सामग्रीको आयात हरवर्ष कहालीलाग्दो हुँदै गएको देखिन्छ । कृषिजन्य र त्यसका सहायक उत्पादनको आयात मात्रै बाहिरका देशहरूबाट १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । कृषि आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने क्षेत्र हो । नेपालमा मासुकै लागि भारतबाट २३ अर्ब रुपैयाँको पशु आयात हुने गरेको देखिन्छ ।
स्मरण गराइन्छ कि सन् १९७० को दशकसम्म नेपालले आफ्ना कृषिजन्य उत्पादन भारत, चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत, बर्मा वा म्यानमार र टर्कीसम्म निर्यात गर्ने गरेको थियो ।
नेपालले सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएपछि नेपाली निर्यातजन्य वस्तुहरूको विश्व बजारमा पहँुच बढ्ने र त्यसले आयवृद्धि भई व्यापार घाटा घट्ने भनिए पनि त्यसको ठीक उल्टो स्थिति देखा पर्दै आयो । यसको सदस्यता लिँदा नेपालको व्यापार घाटा ८२ अर्ब रुपैयाँको मात्र थियो । २०७८-०७९ मा १३ खर्बभन्दा बढीको व्यापार घाटा छ । संगठनको सदस्यतापश्चात्को प्रावधान पूरा गर्न अमेरिका, युरोप र भारतजस्ता प्रमुख निर्यात बजारहरूमा उत्पन्न विभिन्न खाले भन्सार र गैरभन्सारजन्य अवरोधहरूले नेपाली उत्पादनको विश्वव्यापी बजार कमजोर बनिसकेको थियो ।
कृषिको व्यवसायीकरण, अनुदान, सहुलियतपूर्ण कृषि ऋणलगायतका सुविधामार्फत कृषि क्षेत्रको संरक्षण, आन्तरिक उपभोग्य वस्तु उत्पादकहरूलाई प्राथमिकता, व्यापार विविधीकरण, निर्यातजन्य वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा वृद्धिलगायतका माध्यमहरू अपनाई व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्थ्यो ।
नेपालमा उत्पादित हुने वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डब्लूटीओ, साफ्टा, बिमस्टेकलगायतका अन्य बहुराष्ट्रिय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय सन्धि–सम्झौताहरूले दिएका सहुलियतहरूको प्रत्यक्ष अधिकतम लाभ पाउन–उठाउन अब राष्ट्रिय रणनीति बनाउनैपर्छ ।
देशको व्यापार घाटा बर्सेनि बढेकाले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि वाणिज्य नीति, २०६५ तथा एनटीआईएस, २०१० पुनरावलोकन आवश्यक भएको छ । त्यसका साथै व्यापार घाटा घटाउन निकासीयोग्य वस्तुको देशमा उत्पादन बढ्नैपर्छ ।
सन् २००९ को परिमार्जित वाणिज्य सन्धिमा सहमति हुनुलाई व्यापारिक र राजनीतिक क्षेत्रका सफलताको रूपमा त्यस बेला लिइएको थियो । तर, उक्त सन्धि देशको हितमा भए पनि औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेकाले यसले व्यापार घाटा कम गर्न नसकेको देखिन्छ ।
उक्त सन्धिमा तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुुहरूका निर्यात अवरोध हटाउने परिमार्जित बुँदा भए पनि त्यसको ठोस व्याख्या नभएकाले निकासी बढ्न सकेन । सन्धिमा गैरभन्सार अवरोध हटाउने भनिए पनि कुनै ठोस कदम आजसम्म चालिएको छैन ।
सरसर्ती हेर्दा सन्धिका १४ बुँदाहरू नेपालको हितमा देखिए पनि सन्धिपश्चात्का कार्यान्वयन गरिने पूर्वाधार निर्माणमा कदम चालिएन । सन्धि आफैं मा अग्रगामी कदमबारे स्पष्ट व्याख्या देखिँदैन । यससँगै भारतले नेपालको प्रयोगशालाको स्तरोन्नतिमा सहयोगको वचन दिए पनि व्यवहारमा भएको देखिँदैन । सन्धिमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट समेत व्यापार गर्न सक्ने प्रावधान एवम् मान्यता दिए पनि यस हवाई उडान नाकाबाट हुने व्यापारको प्रकृति खुलेको देखिँदैन । साथै तयारी पोसाक व्यवसायीहरूले भारतले लगाएको ४ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क हटाउन माग गरे पनि सो खारेज हुन सकेको छैन ।
नेपालको व्यापार घाटा निरन्तर रूपमा बढ्दै गए पनि गम्भीर रूपमा अहिलेसम्म घाटा कम गर्न कदम नचालिएबाट देशकै स्वतन्त्र आर्थिक नीतिमा समेत धक्का पर्ने सक्नेछ । यदि नेपालको व्यापार सन्तुलनमा ल्याउनका लागि समयमै उपयुक्त कदम चालिएन भने नेपालको स्वाधीन अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा जानेछ ।
नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको ९० प्रतिशत परिमाणको र ८० प्रतिशत मूल्यको तेस्रो देशसँगको व्यापार भारतको भूमि भएर हुने गरेको छ । नेपालको निर्यात व्यापारको ९० प्रतिशत बढी अंश पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चलले ओगटेको छ । आयात पनि १० प्रतिशतमात्र समुन्द्रपार देशसँग छ ।
विश्वका कतिपय देशले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वा जीडीपीको २ सय २५ प्रतिशतसम्म निर्यात व्यापार गर्ने गर्छन् । तर, नेपालको निर्यात व्यापार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको सरदरमा ५ देखि ८ प्रतिशत छ । यो अफगानिस्तान, बुरुन्डी र सुडानजस्ता जीडीपीको तुलनामा अति नै कम निर्यात व्यापार हुने देशको भन्दा अगाडि हो । नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनको निर्यात व्यापार जीडीपीको २७ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपालले सन् २०२२ सम्म अतिकम विकसित देश वा एलडीसीबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नतिमा जान देशले निर्यात व्यापार पनि फराकिलो गरी व्यापार घाटा घटाउन आवश्यक छ । देशलाई अग्रगामी विकासशील अवस्थामा जान आगामी आठ वर्षभित्र ९७ खर्ब रुपैयाँको लगानी आवश्यक पर्ने बताइएको छ । त्यसपछि मात्र निकासी बढ्न गई व्यापार घाटा घट्नेछ । लगानीका अवरोध बनेका दर्जनौं ऐन–कानुन–नियमका संशोधन तथा अन्य थुप्रै नयाँ ऐन ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । त्यसमा सरकारले केही पहल गरेको देखिए पनि परिणाम देखिएको छैन । यस्तो अत्यावश्यक मामलामा पछाडि पर्नु आर्थिक विकासको गतिलाई पछाडि धकेल्नु हुनेछ ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्वनायव कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)