नेपालमा बालदिवसको सान्दर्भिकता

सन्दर्भ: बालदिवस

सन् १९८९ मा संयक्त राष्ट्रसंघबाट पारित भएको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ का दिन नेपालले अनुमोदन गरेपछि नेपालमा समेत विधिवत् रूपमा बालअधिकार अभियानको सुरुवात भयो । त्यही लहरबाट नेपालमा पहिलो पटक बालबालिकासम्बन्धी ऐन–२०४८, नियमावली–२०५१ लगायत थुप्रै ऐन, नीति, नियम र कार्ययोजनाहरू आयो । यसका साथसाथै हालसम्म ५० हजारको हाराहारीमा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र ३ सयको हाराहारीमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) हरू नेपालमा क्रियाशील रहेको तथ्यांक छ ।
यीमध्ये धेरैले बालअधिकारको क्षेत्रमा कार्य गर्ने भनी समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृति लिएका छन् । यसरी तथ्यांकलाई हेर्दा नेपालमा १६ लाख बालश्रमिक छन् भनिएको छ, बर्सेनि कति श्रमिक बालबालिका उद्धार र पुनस्र्थापित भए, नगन्य मात्रामा भएको उद्धारलाई उनीहरूले नै दिएको तथ्यांकसँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने १ प्रतिशतभन्दा पनि कम काम भएको देखिन आउँछ । बालबालिकाको महत्वमाथि प्रकाश पार्दै नेपोलियनले भनेका थिए, “मलाई असल आमा देऊ, म असल राष्ट्र दिनेछु ।” यसै तथ्यलाई विचार गर्दा राष्ट्रको समृद्धि र उज्ज्वल भविष्य भावी सन्ततिमाथि निर्भर रहने कुरा प्रस्ट छ । यसरी उपेक्षित बालबालिकालाई योग्य नागरिक बनाउनका निम्ति विश्वमा सर्वप्रथम एसओएस बालग्राम अस्ट्रियाको इम्एट भन्ने सहरको टिरोल भन्ने ठाउँबाट सन् १९४९ मा सुरु भएको थियो । यो अभियान सुरु गर्ने महापुरुषको नाम डा. हरमन माइनर आफ्नै पनि बाबु आमाविहीन थिए । तसर्थ यिनी बालकहरूलाई प्रेम, माया, ममता र श्रद्धाको भावनाले हेर्थे । उनीहरूको महत्व तथा मजवुरी सहजै बुझ्थे । तसर्थ विश्वमा आज २५ करोडभन्दा बढी बालबालिकाहरू अत्यन्त जोखिमपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य छन् ।
यी बालबालिकाहरूलाई यस स्थितिबाट मुक्ति दिलाउन आज विश्वभरि नै आवाज बुलन्द भइरहेको छ । तसर्थ उपेक्षित बालबालिकाहरूलाई योग्य नागरिक बनाउनका निम्ति विश्वमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू तय भइरहेका छन् । बाल विकास मानव विकासको मूल आधार हो, सामाजिक शान्ति र सुव्यवस्थाको जग हो, सुदूर भविष्य वा अर्को पुस्ताका लागि मात्र नभएर प्रत्येक पुस्ताले आफ्नै भविष्य सुमधुर पार्न गरिने लगानी हो, सभ्यता र संस्कृति अनि स्वयं मानवीयताको पहिचान हो । यसकारण विश्व स्वास्थ्य संगठनको परिभाषाअनुरूप स्वस्थ रहनु भनेको केवल रोग नलाग्नु मात्र होइन, शारीरिक र मानसिक स्थिति राम्रो र हृष्टपुष्ट अवस्था रहनु एकातिर छ भने अर्कातिर हेर्ने हो भने विश्वमा लगभग २० करोडभन्दा बढी बालश्रममा कार्यरत रहेको अनुमानित तथ्यांक छ ।
त्यस्तै गरी विश्वमा करिब १० करोडभन्दा बढी केटाकेटीहरूले आधारभूत शिक्षा पाएका छैनन् र तिनीहरूमध्ये दुईतिहाइ बालिकाहरू छन् । अझ यो दयनीय अवस्था अविकसित तथा कम विकसित राष्ट्रहरूमा व्यापक छ । यसै अनुरूप प्रत्येक साल भुखमरी, कुपोषण र रोगबाट करिब १ करोड ३० लाख केटाकेटीहरू पाँच वर्ष नपुग्दै मर्छन् । यो तथ्यलाई मध्यनजर राखी सार्क राष्ट्रले अझ बढी प्राथमिकता बालिकालाई दिएर सन् १९९० लाई बालिका वर्षको रूपमा मनायो । बालबालिका प्रकृतिका सुन्दर संरचना हुन्, आमाबाबुका सुनौला सपना हुन् । यसरी समाज र राष्ट्रका भविष्यको संवाहक पनि हुन् । बालबालिकाबिनाको समाजको कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । आजका बालबालिका भोलिका आमाबाबुका सहारा र राष्ट्रका कर्णधार हुन् । वास्तवमा भन्ने हो भने कुनै पनि देशको भविष्य उनीहरूको उमेरसँगै बढिरहेको हुन्छ । त्यसैले बालबालिका वा उनीहरूको समस्या कुनै एक व्यक्ति वा विषयसँग मात्र सम्बन्धित नभई सबै क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, पेसा, समाज र आममानिसको सरोकारको विषय हो । त्यसकारण सबै बालबालिकाहरूको भविष्य उनीहरूको उमेरसँगै बढिरहेको हुन्छ । हाम्रो देशमा गरिबी र शिक्षाको कमीले एउटा शिशु दुई वर्ष नपुग्दै अर्को शिशु जन्म हुन्छ ।
आमाले बच्चा जन्माएको एक महिना नपुग्दै बिहान–बेलुकाको खोलेफाँडोमा चित्त बुझाउन, डोको बोकेर दाउरा खोज्न, पानी बोक्न वा खेत खन्न जान बाध्य हुन्छिन्, जसका कारणले गर्दा उनी कुपोषित हुन्छिन् र आफ्नो सन्तानलाई उचित हेरचाह पोषणयुक्त खाना ख्याउन सक्दिनन् । बच्चा पनि कुपोषणबाट कमजोर बन्दै जान्छन् र केही मृत्युको सिकार बन्छन् र जति मृत्युको मुखबाट उम्कन्छन् तिनीहरूले आफ्नो कमजोर आमाको पेट भर्नका लागि पनि बाल्यअवस्थादेखि नै ज्याला मजदुर गर्न बाध्य हुन्छन् । फलतः संविधानको मर्मअनुसार बाल हकहितको संरक्षण गर्न राज्यबाट उचित कदम नचालिएको भनी आलोचना पनि हुने गरेको छ । यसैकारण ऐन, नियम, कानुनको कार्यान्वयन पक्ष बलियो भएमा मात्रै अधिकार उपयोगमा आउँछन् भन्ने हेक्का सबैले राख्नैपर्ने हुन्छ । बालककाल मानिसको सबैभन्दा संवेदनशील समय हो । हाम्रो देशमा २०७५ साल भाद्र १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी देवानी संहिता र २०७५ साल असोज ४ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भएर आएको बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले बालश्रमलाई न्यूनतम उमेर १४ वर्ष बनाई बालश्रमलाई बालबालिकाविरुद्धको कसुरमा समेत नराख्ने, श्रमिक बालबालिकाले बालगृह तथा पुनस्र्थापना केन्द्रबाट सेवा नपाउने भनी बालश्रमलाई प्रोत्साहन दिएको छ ।
यसको साथसाथै नेपालको संविधानको धारा ५१ को उपधारा ञ (१४) मा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सञ्चालन एकद्वार प्रणालीमार्फत गर्ने भन्ने उल्लेख छ । यसरी संविधान आएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि राज्यले लिएको नीति कार्यान्वयनमा आउने छाँटकाँट देखिँदैन । आजका बालबालिका भविष्यका कर्णधार हुने हुनाले उनीहरूको हितका निम्ति राष्ट्रले पनि संरक्षण गर्ने खालका कानुन निर्माण गर्नु दायित्वमध्ये एक हो । त्यसैगरी बालकको स्वास्थ्य, शिक्षा, पौष्टिक आहारा र अन्य आवश्यकतातर्फ सबैले ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले बढी चासो देखाई उचित कदम चाल्नु नै आजको प्रतिबद्धता हो । यसर्थ मुलुकमा १६ वर्षसम्मका बालबालिकाहरू कुल संख्याको ३९.८ प्रतिशत र १० देखि १९ वर्ष समूहका बालबालिका तथा किशोर–किशोरी २४.२ प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ । जसमध्ये बालकको ४०.१७ प्रतिशत रहेको छ भने बालिकाको ३८.५५ प्रतिशत रहेको छ । मुलुकमा करिब २३.७ प्रतिशत जनता दैनिक १.२५ अमेरिकी डलर पनि आर्जन गर्न नसकेर गरिबीको रेखामुनि छन् ।
औसत आयु ६९.६ महिना छ । नेपालमा वार्षिक ६ लाख ३७ हजारको हाराहारीमा शिशु जन्मिने गरेको आँकडा छ । त्यसमध्ये हजार जनामा ३८ बालक ५ वर्षभन्दा कम उमेरमै मर्छन् । त्यति नै दरमा करिब २३ नवजात शिशुको मृत्यु एक वर्षभन्दा कम उमेरमा हुन्छ । यसरी गर्भवती भएको सात महिनादेखि सुत्केरीका क्रममा भ्रूणको मृत्यु हुने दर २२.४ छ । त्यसैगरी जनताका प्रतिनिधिको सर्वोच्च निकाय संविधानसभाले ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्दै नेपालको संविधान, २०७२ कार्यान्वयनमा आएको सन्दर्भमा हाम्रा कलिला बालबालिकाको अधिकारको बहुआयामिक पक्षलाई उजागर गर्ने दिशामा संविधानमा व्यवस्था भएका बालअधिकारको अक्षरशः पालनाका लागि राज्यपक्षको सबैभन्दा महत्वपूर्ण दायित्व हो भने अन्य सरोकारवाला निकायले समेत गम्भीर रूपमा लिएर बालअधिकार र हितको प्रवद्र्धनका दिशामा ठोस कार्यको नियमितता आवश्यक छ । यसैबीच हाम्रा अबोध बालबालिकाले पनि शान्तिको वातावरणमा शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने आधारभूत मानवअधिकारको प्रत्याभूतिको अनुभूति गर्ने अवसरको थालनी भएको समेत महसुस भएको छ ।
जसको संस्थागत विकास र बालअधिकारका सामान्य मूल्य–मान्यताका विश्वव्यापी प्रचलनको कुन हदसम्म हाम्रा बालबालिकाले उपयोग गर्न सके र राज्य सञ्चालकले बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका दिशामा के–कति काम भए भन्ने कुराले अहम् महत्व राख्छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा बालककाल मानिसको सबैभन्दा संवेदनशील समय हो । हाम्रो देशमा केही वर्षअगाडि लागू भएको मुलुकी देवानी संहिता प्रमाणीकरण भएर आएको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालश्रमलाई न्यूनतम उमेर १४ वर्ष बनाई बालश्रमलाई बालबालिका विरुद्धको कसुरमा समेत नराख्ने, श्रमिक बालबालिकाले बालगृह तथा पुनस्र्थापना केन्द्रबाट सेवा नपाउने भनी बालश्रमलाई प्रोत्साहन दिएको छ । नेपालले प्रत्येक वर्ष झकिझकाउ रूपमा बालअधिकार दिवस मनाउँदै आएको तीन दशक नाघिसक्दा पनि उही पुरानो नितान्त औपचारिक कार्यक्रमबाहेक यस दिन कुनै ठोस कार्य गरिएको पाइँदैन । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले बढी चासो देखाइ उचित कदम चाल्नु नै आजको प्रतिबद्धता हो । अन्त्यमा यो भन्न सकिन्छ कि बालबालिकाहरू कुनै पनि देशका अमूल्य सम्पत्ति हुन्, निधि हुन् । तिनीहरूको बालअधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहारा र अन्य आवश्यकतातर्फ सबैको ध्यान जानु उचित हुन्छ ।