कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन लागू गर्न निर्देशन

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।
संघीय मामिला मन्त्रालय स्थानीय तहको सम्पर्क मन्त्रालय रहेको भन्दै उपसचिव बाबुराम ज्ञवालीले महालेखा परीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा कार्यमूलक लेखापरीक्षणले औंल्याएका सुझाव र सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई सबै स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नको लागि सहजीकरण गरिएको बताए । ५७ औं प्रतिवेदन व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुन बाँकी नै छ । संघीय मामिलाले स्थानीय तहलाई कार्यमूलक लेखापरीक्षणका सुझाव र सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्दै पत्राचार गरेको हो । “५७ औं प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझाव र सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तह भनिएको हो,” ज्ञवालीले भने । ५७ औं प्रतिवेदनमा १९ वटा स्थानीय तहका कार्यमूलक लेखापरीक्षण गरिएको थियो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता नेत्रप्रसाद पौडेलले प्रभावकारिता र कार्यदक्षता मूल्यांकनको लागि कार्यमूलक लेखापरीक्षण गरिने बताए । उनले कार्यमूलक लेखापरीक्षणमा ऐन, कानुनअनुसार तोकिएका अपेक्षित लाभ सेवाग्राहीले पाए–नपाएको र समयमा काम सम्पन्न भए–नभएको आदि मूल्यांकन गरिने बताए ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २७ वटा स्थानीय तहलाई नमूना छनोट गरी आवश्यक तथ्य, तथ्यांक र सूचना माग गरेकामा १९ वटाले मात्र बुझाएकाले तिनको मात्रै कार्यमूलक लेखापरीक्षण गरिएको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा २४ मा स्थानीय तहले मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी आवधिक योजना स्वीकृत गर्नुपर्ने, सो बमोजिम वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य शिक्षा लगायतका क्षेत्रगत योजना तयार गर्नुपर्ने र योजना सञ्चालन पूर्ववातावरणीय पक्षको मूल्यांकन विश्लेषण गर्नुपर्नेमा १९ मध्ये ९ वटाले योजना सञ्चालनपूर्व वातावरणीय पक्षको मूल्यांकन विश्लेषण नगरेको पाइएको थियो । त्यस्तै ११ स्थानीय तहले आवधिक योजना तयार नगरेको, ५ स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रको, ६ स्थानीय तहले स्वास्थ्य क्षेत्रको र ६ स्थानीय तहले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको योजना तयार नगरेको पाइएको थियो ।
त्यसैगरी ४ स्थानीय तहले लैंगिक उत्तरदायी बजेटलाई कार्यान्वनयमा नल्याएको, ६ स्थानीय तहले प्रकोप व्यवस्थापन योजना र पूर्वतयारीको व्यवस्था नगरेको, १८ स्थानीय तहले भू–उपयोग योजना तयार नगरेको पाइएको थियो भने १९ वटै स्थानीय तहले व्यवस्थित बसोबास एवं सहरीकरण सम्बन्धी रणनीति स्वीकृत गरी कार्यान्वयन नगरेको पाइएको थियो ।
स्थानीय तहले आवधिक योजना एवं विषय क्षेत्रगत विकास योजना तयार गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अध्ययनमा समावेश भएका ९ स्थानीय तहले गरिबी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको नदेखिएको र १८ वटा स्थानीय तहले दिगो विकासका लक्ष्यहरुको स्थानीयकरण गर्ने कार्य नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
अध्ययनमा समावेश भएका स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार स्थानीय तहमा राजस्व अनुमान र असुली यथार्थपरक नरहेको पुष्टि भएको थियो । स्थानीय तहले अनुमान गरेभन्दा कम वा बढी राजस्व अनुमान र असुली गरेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १२ स्थानीय तहले २४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ अनुमान गरेकोमा १८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ असुली गरेका र २०७५/०७६ मा २५ करोड ९० लाख अनुमान गरेकामा २६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ असुली गरेको पाइएको थियो । कहिले घटी, कहिले बढी राजस्व संकलन भएकाले यसलाई यथार्थपरक बनाउन सुझावसमेत दिइएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहमा लेखा समिति, विधायन समिति, सुशासन समितिलगायत अन्य आवश्यक समिति गठनमा पनि पहलकदमी लिएका छैनन् भने ती समितिहरू गठन भए पनि सक्रिय रूपमा काम नगरेको पाइएको थियो ।