चालु वर्षमा फोरजी परियोजना सम्पन्न हुँदै

देशका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७१ निकायमा नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा पुग्न बाँकी छ । कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षभित्र फोरजी विस्तारको परियोजना सम्पन्न गरी फाइभजी परीक्षणको तयारी गरेको छ । कम्पनीका अनुसार फोरजी सेवामा ‘कोर’ भौतिक प्रगतितर्फ ९७ प्रतिशत गरेकोमा नेटवर्क १ तर्फ ८४ र नेटवर्क २ तर्फ ८६ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा फोरजी आयोजना सम्पन्न भएपश्चात ४ सहरमा फाइभजी सेवा परीक्षण गर्ने टेलिकमको लक्ष्य रहेको कम्पनीका प्रवक्ता राजेश जोशीले जानकारी दिएका हुन ।
फाइजी सेवा सञ्चालनमा लागि कम्पनीले नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जेठ १६ गते अनुरोध पठाइसकेको प्रवक्ता जोशीले जानकारी दिएका छन् । फाइभ जी सेवाका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यनीति तयार गरिसकेको छ । निकट भविष्यमै फाइजी सेवा देशका ४ शहरमा प्रारम्भिक रुपमा सुुरु गरी पछि व्यावसायीक रुपमा जाने कम्पनीको रणनीति छ । फाइजी दूरसञ्चार सेवाका पछिल्लो र डेटा उपभोगका लागि उच्च प्रविधि हो । नयाँ प्रविधिमा ग्राहकको चासो पनि उत्तिकै छ । चीन भारत तथा अन्य देशले फाइभजी सेवा विस्तार गरिसकेको परिवेशमा नेपालका लागि नयाँ प्रविधि अवसर चुनौती दुवै हो ।
कम्पनीको फोरजी विस्तारका लागि राख्नुपर्ने ६ हजार ७ सय ३२ वटा लजिकल साइटमध्ये ५ हजार ९४३ साइटहरु सञ्चालनमा आइसकेका छन् । फोरजी विस्तारका लागि राख्नुपर्ने सानासाना टावरलाई लजिकल साइट भनिने गरेको प्रवक्ता जोशी बताउँछन् । टेलिकमले फोरजी सेवाकै एउटा हिस्साका रुपमा लिएको भीओएलटीई सेवाको परीक्षण जेठदेखि सुरु गरिसकेको छ । भीओएलटीई सेवाले इन्टरनेट बिना नै भिडिओ कल गर्ने सुविधाका साथै आवाजको गुणस्तर सुधार्ने गर्छ । त्यसैगरी एफटीटीएचतर्फ ११ लाख ७४ हजार घरधुरीका लागि योजना बनेकोमा ५ लाखका लागि नेटवर्क जडान भइसकेको छ ।
प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले स्थानीय तहको सहयोगका कारण नेटवर्क विस्तार कार्यमा सहयोग पुगको बताए । निकुञ्ज तथा बन क्षेत्रमा भने वर्तमान कानुनका कारण टावर राख्न भने कठिन भएको उनको अनुभव छ । नेटवर्क बनाउने मापदण्ड अनुसार नै टेलिकमले बनाएको र यसबाट गुणस्तरीय सेवा दिने तथा सहरी सुन्दरतामा कुनै गिरावट नआउने उनको दावी थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रवक्ता राजेश जोशीले भने टेलिकम कम्पनीले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र दस्तुर र फ्रिक्वेन्सी महसुलबापत् महंगो शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै तत्काल डेटा शुल्क घटाउन नसकिने बताएका थिए ।
प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले टेलिकमले लाइसेन्स शुल्कसहित फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत पनि सरकारलाई वार्षिक ५/६ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । लाइसेन्स दस्तुरबाहेक मोबाइल सेवा सञ्चालनको लागि चाहिने फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत् पनि सरकारले ठूलो रकम लिने भएकाले तत्काल शुल्क घटाउन नसकिने जोशीको तर्क छ ।