कोरोना महामारी कम गर्न सार्वजनिक यातायातमा सचेत बनौं

हुन त म कुनै भाइरल रोग विज्ञ वा विशेषज्ञ नभए तापनि अहिलेसम्मको मेरो व्यक्तिगत अनुभवअनुसार हेर्दा नेपालमा कोरोना महामारी रोक्न अब सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नलाई केही समयसम्म बन्द गर्ने पो हो कि ? अथवा बन्द नै नगर्ने हो भने पनि अब सरकारले हरेक रुटमा चल्ने सार्वजनिक यातायातमा (टेम्पोबाहेक) जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वा नेपाली सेना खटाएर मात्रै र सिट क्षमताको ६०-६५ प्रतिशत मात्रै यात्रु राखेर बाँकी सिटको नेपाल सरकार स्वयम्ले सार्वजनिक यातायात (गाडी) का धनीहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराएर मात्रै सबै रुटका सार्वजनिक यातायात धनीहरूलाई आफ्नो गाडी सञ्चालन गर्न-चलाउन अनुमति दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै, हरेक सार्वजनिक यातायातमा सिसिटिभी पनि जडान गर्ने हो कि ? जसले गर्दा गाडीमा दिनभरि भएका गतिविधिहरू हेर्न र अनुगमन गर्न सजिलो होस् । किनभने कोरोना महामारी सुरु भएको लगभग दुई वर्ष हुन आँट्दा-पुग्न लाग्दा पनि राम्रोसँग मास्क लगाउनुपर्छ भन्ने थाहा नहुने हामी नेपालीहरू जो छौं अब हामीलाई योभन्दा अरू कुनै उपायले सम्झाउन, बुझाउन सकिने उपाय देखिँदैन ।
यो त भयो सार्वजनिक यातायातामा यात्रा गर्ने यात्रुहरूको कुरो ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरो के छ भने सरकारले सार्वजनिक यातायातका धनी, चालक तथा सहचालकहरूलाई सुरुमै आफ्नो गाडीमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूलाई भीडभाड नगर्ने, मास्क प्रयोग अनिवार्य गर्ने र गराउने, स्यानिटाइजर राख्ने आदि कोड अफ कन्डक्ट बनाइदिएको र सम्झाइ–बुझाइ गरेको भए तापनि हालसम्म पनि अधिकांश चालक तथा सहचालकहरूले आफ्नो, बस, मिनिबस, माइक्रोलगायत गाडीमा मास्क नलगाई चढ्ने यात्रु महानुभावहरूलाई राम्रोसँग मास्क लगाउनोस् भनी सम्झाउनु, बुझाउनुपर्ने र मास्क नलगाई चढ्ने यात्रुहरूलाई यात्रा गर्न नदिनुपर्ने (ओराल्नुपर्ने) मा सार्वजनिक यातायातका चालक र सहचालकहरूले नै मास्क राम्रोसँग नलगाउने वा चिउँडोमा मात्रै झुन्ड्याएर हिँड्ने (अनिवार्य नलगाउने) गर्ने गरेको देखिन्छ ।
हामीजस्ता केही बुझेका मान्छेहरूले सम्झाएमा उल्टै घमन्ड गर्ने, कोरोना त केही पनि होइन, व्यापारी तथा सरकारले पैसा कमाउने बहाना मात्रै हो भनी बुज्रुक पल्टने गरेका छन्, सर्वज्ञ हुने-बन्ने गरेका छन् ।
अब तपाईं नै भन्नोस्, त्यस्ता चालक तथा सहचालकहरू भएपछि ! त्यसैले त्यस्ता सहचालक वा चालकहरूलाई एकपटक, दुई पटक वा तीन पटक, कति पटकसम्म छुट दिने ? एक छुट्टै नीति नै बनाएर कडाइ गरिनुपर्ने देखिन्छ । यसैका लागि पनि सरकारले हरेक सार्वजनिक यातायातमा (टेम्पोबाहेक) जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वा नेपाली सेना खटाएर अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै सिट क्षमताको ६०-६५ प्रतिशत मात्रै यात्रु राखेर बाँकी सिटको भाडाबापत नेपाल सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्छ । अनि मात्रै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न-चलाउन दिनुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा अब कोरोना महामारीले स्थिरता नलिएसम्म सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न रोकौं , बन्द गरौं !