उपभोक्तालाई मूल्यवृद्धि, सरकारलाई सवा ९७ अर्ब राजस्व «

उपभोक्तालाई मूल्यवृद्धि, सरकारलाई सवा ९७ अर्ब राजस्व

उपभोक्तालाई महिनादिनमा दुईपटकसम्म भाउ बढाएर भुतुक्कै पार्ने नेपाल आयल निगम सरकारको लागि भने राम्रै आम्दानीको स्रोत बनेको छ । नेपाल आयल निगमले गत आर्थिक वर्षमा डेढ खर्ब रुपैयाँबराबरको इन्धन कारोबार गरेर सरकारलाई झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाएको छ । निगमले आव २०७७-०७८ मा इन्धन आयात गरेर ९७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएको हो ।

इन्धनमा कर बढेकोेले राजस्व संकलन पनि उल्लेख्य भएको निगमले बताएको छ । निगमले गत आवमा बुझाएको राजस्व अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ४५ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निगमले ६६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएको थियो । निगमका अनुसार आव २०७७-०७८ मा इन्धन आयात गरेर इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आईओसी)लाई १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।
निगमका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा तिरेको कुल राजस्वमध्ये भन्सार महसुलतर्फ ३६ अर्ब ७७ करोड, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ २७ अर्ब १९ करोड, पूर्वाधार विकास करतर्फ २२ अर्ब ८१ करोड, सडक मर्मत दस्तुरबापत ५ अर्ब ७४ करोड, प्रदूषण शुल्कबापत ३ अर्ब ४२ करोड र आयकरतर्फ १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले उक्त आर्थिक वर्ष भन्सार राजस्व र पूर्वाधार करमा भएको वृद्धिका कारण राजस्व बढी तिरेको जानकारी दिए । पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात र मूल्य तथा पूर्वाधार करबापत लगाइएको थप शुल्कका कारण राजस्वमा अत्यधिक वृद्धि भएको उनको भनाइ छ ।
भन्सार महशुलतर्फ अघिल्लो आर्थिक वर्ष १५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँमात्रै राजस्व उठाइएको थियो । गत आर्थिक वर्ष उठेको राजस्व १४०.६१ प्रतिशत बढी हो । त्यस्तै, पूर्वाधार करअन्तर्गत अघिल्लो आर्थिक वर्ष १३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । यो शीर्षकमा गत आर्थिक वर्षमा ६३.१८ प्रतिशत वृद्धि भएको निगमको तथ्यांक छ ।
निगमका अनुसार सडक निर्माण दस्तुरतर्फ १५.३१ प्रतिशत, प्रदूषण शुल्कतर्फ १६.३१ प्रतिशत तथा मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ७.९४ प्रतिशत वृद्धि देखिएको छ । आयकरमा भने ७२.२२ प्रतिशतको गिरावट देखिएको छ ।
निगमले पेट्रोल आयात गर्दा २५ रुपैयाँ भन्सार शुल्क, ४ रुपैयाँ सडक मर्मत दस्तुर, १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर, १ रुपैयाँ ५० पैसा वातावरण शुल्क, १५ रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर गरेर पेट्रोलमा प्रतिलिटरमा ५६ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ ।
यस्तै डिजेल आयात गर्दा १२ रुपैयाँ भन्सार शुल्क, २ रुपैयाँ सडक मर्मत दस्तुर, १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर, १ रुपैयाँ ५० पैसा वातावरण शुल्क, १३ रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर, १ रुपैयाँ १२ पैसा मूल्य स्थिरिकरण कोषमा जम्मा गरेर डिजेलमा ३९ रुपैयाँ कर रहेको छ ।
निगमले नेपाल सरकारलाई तिर्दै आएको राजस्व ५ वर्षमा ३ सय ४५ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२-०७३ मा निगमले सरकारलाई कुल २१ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ कर तिरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा तिरेको कर यो तुलनामा ३.४५ गुणा बढी हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै गएपछि अघिल्लो वर्ष फागुनमा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार महशुल बढाइदिएका थिए । त्यो समयमा पेट्रोलको भन्सार महसुल प्रति किलोलिटर १५ हजार २ सय रुपैयाँबाट बढाएर २५ हजार २ सय रुपैयाँ र डिजेल र मटीतेलमा प्रति किलोलिटर २ हजार रुपैयाँबाट १२ हजार पु-याइएको थियो । जसका कारण गत आवमा निगमको भन्सार करमा उच्च वृद्धि भएको हो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेटमा पूर्वाधार विकास करलाई ५ रुपैयाँबाट बढाएर १० रुपैयाँ पु-याइएको थियो । यसले पूर्वाधार करसमेत उच्च रुपमा बढाएको हो ।
निगमले पहिलोपल्ट राजस्वको १० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा व्यहोरेको छ । सरकारले गत आवमा ९ खर्ब २० करोड ४१ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो । निगमले तिरेको ९७ अर्ब २० करोड ४१ लाख रुपैयाँ कुल राजस्वको १०.३५ प्रतिशत हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्