नेपालमा विदेशी कामदारको आकर्षण

पछिल्लो समय संसारभर बढी प्रचलित शब्द हो, नलेज ट्रान्सफर अर्थात् ज्ञानको प्रसारण । मुलुकमा विभिन्न पेसा–व्यवसायमा दक्षता नभएका कार्यका लागि सरकारले नेपाली नागरिकको दक्षता नभए विदेशी नागरिक ल्याउन सुविधा दिएको छ । तर, यसबाट कति नलेज ट्रान्सफर भयो भन्ने अनुगमन सरकारले गरेको पाइन्न । कतिपय संघसंस्थाले कानुनी रूपमा विभिन्न मुलुकका दक्ष नागरिकलाई परामर्शदाताका रूपमा वा नियमित कामका लागि पनि सरकारको स्वीकृतिमा आमन्त्रण गर्ने गरेका छन् । त्यसको प्रमुख उद्देश्य नलेज ट्रान्सफर नै हो ।
तर, पछिल्लो समय नेपाली नागरिकले नै गर्न सक्ने कामका लागि पनि विदेशी कामदार प्रयोग भइरहेका छन् । विभिन्न विकास साझेदारको लगानीमा नेपालमा सञ्चालित परियोजना तथा विदेशी व्यावसायिक कम्पनीमा काम गर्न नेपाल सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिने विदेशीको संख्या बढेको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा नेपालमा काम गर्ने चाहना राख्दै श्रम स्वीकृति लिने विदेशीको संख्या १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा नेपालमा रोजगारीका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति र सोको नवीकरण गर्नेको संख्या २ हजार ५० रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २ हजार ३ सय ९० पुगेको छ । यसमध्ये पनि अघिल्लो आवमा १ हजार ९१ नयाँ आवेदकलाई श्रम स्वीकृति दिइएको हो भने ९ सय ५९ जना पुरानाको श्रम स्वीकृति नवीकरण गरिएको हो । साथै, गत आवमा १ हजार ९० नयाँलाई श्रम स्वीकृति दिएकोमा १ हजार ३ सय गैरनेपालीको श्रम स्वीकृति नवीकरण गरिएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । साथै, श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्नेको संख्यासमेत अघिल्लो आवको तुलनामा १३ प्रतिशत बढेको छ ।
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा नेपालमा रोजगारीका लागि ९६ देशका नागरिकले श्रम स्वीकृति लिएका मध्ये सबैभन्दा बढी चिनियाँँ नागरिक छन् । वि.सं. २०७३ पुसयता चिनियाँ नागरिक ५ हजार ४ सय ७४, बेलायतका ३ सय ८६, अमेरिकाका २ सय ३४, भारतका १ सय ८३, कोरियाका १ सय ६२ र अन्य १० हजार ५ सय ९६ विदेशीले नेपाल रोजगारी गर्न श्रम स्वीकृति लिएका छन् । नेपालमा सञ्चालन भइरहेका ठूला चिनियाँ परियोजनामा धेरै चिनियाँ नागरिक आउने गरेका कारण चिनियाँ नागरिकको संख्या बढेको मानिन्छ । चिनियाँ लगानी रहेका वा चिनियाँ ठेकेदार रहेका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका कारण पनि चिनियाँ श्रमिक बढेको अनुमान छ ।
साथै, रसुवागढी, त्रिशूली, मध्यभोटेकोसी, काबेली, दोहा इन्जिनियरिङ कम्पनी, हुवावे टेक्नोलोजी, हिमालय एयरलाइन्स, नेपाल एयरलाइन्समा समेत उच्च प्राविधिक कामदार विदेशी रहेका छन् । विभिन्न विकास साझेदारहरूले विज्ञका लागि श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन् भने नेपालमा रहेका एयरलाइन्स, इलेक्ट्रोनिक कम्पनी, खानेपानी, नहर तथा हाइड्रोपावर कम्पनीमा विदेशी कार्यरत छन् ।
श्रम ऐनका अनुसार नेपालमा सञ्चालन भएका प्रतिष्ठानले ५ प्रतिशतमात्र विदेशी कामदार राख्न पाउँछन् । विदेशी नागरिकहरूको श्रम इजाजत व्यवस्थासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ले नेपालमा उपलब्ध हुन नसकेका दक्ष जनशक्ति आयात गरी काममा लगाउन सकिने व्यवस्था गरे तापनि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायसँग भएका सम्झौताबमोजिमको संख्यामा विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउन पाउने व्यवस्थाले अदक्ष कामदारसमेत नेपाल आउने गरेका छन् । यसले गर्दा दक्ष नेपाली श्रमिकले स्वदेशमै रोजगारी नपाउने र विदेशी अर्धदक्ष श्रमिकसमेत नेपालमा आई काम गर्ने गर्दा विदेशी लगानीका आयोजनाबाट अर्बांै रुपैयाँ विदेश जाने गरेको छ ।
विद्यमान श्रम ऐनले कूटनीतिक उन्मुक्ति पाउने वा नेपाल सरकारसँग भएको कुनै सन्धि वा सम्झौताले श्रम स्वीकृति लिन नपर्ने उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक विभागबाट श्रम इजाजत नलिई कुनै विदेशीलाई काममा लगाउन पाइँदैन । त्यसैले, नेपालमा उपलब्ध हुन नसक्ने दक्ष विदेशी कामदारलाई मात्र श्रम स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय÷विभागको सिफारिस एवं गृह मन्त्रालयको कार्यसहमतिका आधारमा श्रम स्वीकृति प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको छ ।