दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न सशक्त राजनीतिक संयन्त्र बनाउन निर्देशन «

दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न सशक्त राजनीतिक संयन्त्र बनाउन निर्देशन


संघीय संसद, राष्ट्रियसभा अन्र्तगतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि सशक्त राजनीतिक संयन्त्र बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि सशक्त राजनीतिक संयन्त्र र प्रतिवद्धता खाँचो भएकोले यसमा ध्यान दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सवालमा सरकारको प्रतिवद्धता अनुसार राष्ट्रिययोजना आयोगले प्रभावकारी अनुगमन र कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । “आगामी दिनमा पनि दिगो विकास लक्ष्यमा प्राप्तिका सम्बन्धमा समिक्षा गरिने छ” समितिकाी सभापति तारादेवी भट्टले भनिन्,“दिगो विकास र लक्ष्य हासिल गर्ने सवालमा र सरकारको प्रतिवद्धता अनुसार योजना आयोगले प्रभावकारी अनुगमन र कार्यान्वयनको लेखाजोखा राम्रोसँग सफल होस् ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकलाई विकासको गतिमा लैजाने सवालमा अकल्पनिय काम गर्न सक्ने भएकाले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सवालमा पनि ससक्त राजनीतिक संयन्त्र र प्रतिवद्धताको खाँचो रहेको बताए । समाज परिर्वतन गर्न सक्ने राजनीतिक शक्तिलाई दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सन्र्दभमा पनि शक्तिको रुपमा पनि प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वबीच साझा समझदारी र प्रतिवद्धता दुवै आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
“राजनीतिक नेतृत्व भनेको ठूलो शक्ति जम्मा गर्ने पाखुरा हो । त्यसले श्रृजनात्मक वा विध्वम्सात्मक दुवै काम गर्न सक्छ” उनले भने, “राजनीति प्रयोग गरेर हामी राज्य बनाउँछौ । राज्य प्रयोग गरेर शक्ति जम्मा गर्छौ । शक्तिले श्रृजनात्मक वा विध्वंम्सात्मक जे भने पनि अकल्पनिय काम गर्न सक्छौ ।”
उनले विभिन्न तहमा रहेका असमानताहरुलाई राज्यले चिरफार गरेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताए । उपाध्यक्ष पौडेलले गाउँ र शहरबीचको असमानता हटाउने विषयमा पनि राजनीतिक नेतृत्वबीच बुझाइमा स्पष्टता नभएकाले समस्या भएको बताए ।
जोखिमपूर्ण बस्तीको स्थानान्तरण र दिगोपना लगायतबारे पनि राजनीतिक तहमा साझा बुझाई र प्रतिवद्धता आवश्यक रहेको उनले बताए । न्यायमा सबैको पहुँच पुराउने विषयमा सरकारले पर्याप्त काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे । न्याय लागत, त्यसको प्रक्रिया र पहुँचले पनि दीर्घकालिन विकासमा निकै ठूलो प्रभाव पार्ने उनले तर्क गरे ।
“लक्ष्यमा संगत हुने गरेर पक्ष लिने कि लक्ष्यमा संगत नहुने गरि पक्ष लिने ? यी कुराहरु न्यायमा जोडिन्छ” उनले भने, “मान्छेको शक्ति भनेको कलेक्टिभलि काम गर्न सक्ने क्षमतामा आधारित भएको हुनाले राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वको भूमिका छ ।”
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि राजनीतिक दलहरुको भूमिका पनि रुपान्तरणकारी हुनुपर्ने बताए ।
“हाम्रो सोच, हाम्रो काम गर्ने शैली साविककै काम गर्ने शैली, साविककै प्रोजेक्ट कार्यान्वयनको ढाँचा, साविककै विकास वितरणको ढाँचाबाट चाँही दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिदैन” उनले भने, “नयाँ ढाँचा दिनका लागि राजनीतिक नेतृत्वले नै फरक स्वरुप दिनुपर्छ ।” उनले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि राजनीतिक दलको भूमिका पनि रुपान्तरणकारी हुनुपर्ने बताए ।
बैठकमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमले राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले दिगोविकास लक्ष्य हासिल गर्ने सन्र्दभमा सदस्यहरुले खेल्ने भूमिकालाई छलफलको विषय बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले दिगो विकासका लागि राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका धेरै महत्वपूर्ण उल्लेख गर्नुभयो । “दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि राजनीतिक दलको भूमिका वृहत्तर महत्वपूर्ण छ ” उनले भने, “हामी परिवारमा सम्मानता, माया, स्नेहको आधारमा हाामीले त्यहाँबाट विकास गरेका छौं कि छैनौ ? समाजमा असमानताहरु छन् भने त्यसलाई अन्त्य गर्ने काम गरेका छौँ कि छैनौ, हेर्नुपर्छ ।
माओवादी केन्द्रका नेता तथा राष्ट्रियसभा सदस्य दिनानाथ शर्माले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको योजना आयोगको योजना बनाउँदा समन्वय गर्दा संयोजनकारी भूमिका विकास गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । “संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको योजन निर्माण गर्दाको समन्वय कसरी भएको छ ? अहिले यसमा एउटा असन्तुलन छ, कुनै पनि सन्तुलन छैन, योजना आयोगले संघको बजेट योजना आफ्नो किसिमले गर्छ” उनले भने, “योजना निर्माण गर्ने सन्दर्भमा दिगो विकास लक्ष्यलाई लोकलाईजेशन गर्ने कुरा स्थानीय तहसम्म चेतनालाई विकास गरेर लिएर जानुपर्छ ।”
राष्ट्रियसभा सदस्य विमला घिमिरेले नीति निर्माण गर्ने क्षेत्रमा महिलाहरुको राजनीतिक रुपमा विकास हुन नसकेको बताइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्