जरुरी छैन निषेधित क्षेत्र

अझैं पनि नेपालका उत्तरी हिमाली क्षेत्रका विभिन्न जिल्लाका ७३ स्थान (नाका) लाई निषेधित क्षेत्र (जो पायो त्यो व्यक्ति जान नपाउने, खास गरी विदेशीहरू) घोषणा गरिएको छ । यसरी निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुमा विदेशी पर्यटकहरूलाई लक्षित गरिएको हो भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । किनभने, चीनका सरकारी कर्मचारीहरू र स्वयम् चीन सरकार पनि विदेशीहरू (युरोप र अमेरिकाका जासुस वा भनौं एजेन्टहरू) पर्यटकको भेषमा नेपालको बाटो भएर स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा छिरेर उपद्रव मच्चाउलान् कि ? भन्ने आशंका गर्छन् । त्यसैले चिनियाँहरूको सोही आशंकाअनुसार नै चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई विशेष आग्रह गरेपछि उत्तरी क्षेत्रका प्रायः सबै नाका नेपाल सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको बुझ्न गाह्रो छैन ।
विगतमा पनि पूर्वको ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, गोरखा, धादिङ, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, दार्चुलालगायत जिल्लाका विभिन्न स्थान वा भनौं नाकाहरूलाई निषेधित क्षेत्र तोकिएको थियो । हुन त नेपालमा १ सय ४ वर्षे राणा शासनकालमा पनि विदेशीहरूलाई नेपालमा जथाभावी भ्रमण गर्न नै बन्देज लगाइएको थियो । त्यसैले गर्दा पनि नेपालमा लामो समयसम्म बाह्य पर्यटनले फस्टाउने अवसर पाएन, जसको असर हालसम्म पनि परिरहेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
तर, वि.सं. २००७ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै विदेशीहरूका लागि नेपाल खुला भयो । तापनि वि.सं. २०१७ को राजनैतिक परिवर्तन (कू) पछि नेपालमा अरू बढी विदेशी पर्यटकहरूले नेपालको भ्रमण गर्न थाले । पर्यटकका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकताका लागि केही विदेशीहरू नै अघि सरेर नेपालमा पर्यटन व्यवसायको सुरुवात गरे । खासगरी सुरुमा बेलायती, जर्मन, जापानिज, स्वीस, रुसी, फ्रान्सिसी आदि विदेशी नागरिकहरूले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्घन गर्नमा योगदान गरेको देखिन्छ । ती विदेशीहरू जो नेपाल आएर बसेका थिए, उनीहरू सुरुमा शुद्घ पर्यटन व्यवसायीभन्दा पनि कुनै न कुनै उद्देश्यले नेपाल आएर बसेका थिए । नेपालको पर्यटनको विदेशमा प्रचारप्रसार र पर्यटन बजारको विस्तार गर्नमा विदेशीबाटै भएको हामीले स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ । ३० वर्षे पञ्चायतकालमा पनि नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा जति प्रगति हुनुपर्ने हो, त्यति प्रगति भने भएन । तर, वि.सं. २०४६ मा आएको प्रजातन्त्रसँगै नेपाली पर्यटनले पनि केही न केही गति लिन थाल्यो । हुन त नेपाल सरकारले जुनजुन क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ, ती क्षेत्रमा घुम्न जाने विदेशी पर्यटकबाट अनपेक्षित महँगो शुल्क लिने गरेको तथ्य छिपेको छैन ।
तत्कालीन श्री ५ को सरकारले त्यो बेला तोकेको नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रहरूमा संखुवासभाको हटिया, किमाथांका, मकालु क्षेत्र, दोलखाको गौरीशंकर, लामाबगर क्षेत्र, धादिङ-नुवाकोट-रसुवाको गणेश हिमाल क्षेत्र र तामाङ सम्पदा–टिमुरे क्षेत्र, गोरखाको चुम उपत्यका, छेकम्पार र मनास्लु क्षेत्र, मनाङको नार र फु क्षेत्र, मुस्ताङको माथिल्लो मुस्ताङ, डोल्पाको तल्लो र माथिल्लो डोल्पा क्षेत्र, मुगुको माङ्ग्री, पुलु क्षेत्र, हुम्लाको यारी, सिमीकोट क्षेत्र, बझाङको साइपल, धुली क्षेत्र र दार्चुलाको टिङ्कर भन्ज्याङ तथा ब्यास क्षेत्र आदि थिए । हाल आएका ७३ वटामा थप भएका नयाँ नाका–क्षेत्रहरू कुनकुन हुन् ? राजपत्र नहेरी यसै भन्न सक्ने अवस्था रहेन ।
निषेधित क्षेत्रमा भ्रमण गर्न जाने प्रत्येक विदेशी पर्यटकबाट सुरुमा ७ सय अमेरिकी डलर सलामी रकम लिइन्थ्यो भने साथमा सम्पर्क अधिकारी लानैपर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था थियो । भलै कतिपय सम्पर्क अधिकृतहरू पर्यटकसँग पैसा बुझ्ने अनि ‘फलानो देशको फलानो–फलानो नाम गरेका पर्यटकहरू आउँदै छन्, ती पर्यटकलाई बिनारोकटोक जान दिनुहोला’ भनी अगाडि आउने प्रहरी चौकीलाई चिठी लेखेर पठाउने र आफु भने फर्कने गरेका थिए, जसले गर्दा सुरुदेखि नै सम्पर्क अधिकृतको विरोध भएको थियो । जबकि ती क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर सुरुदेखि अन्त्यसम्मै पर्यटकसँगसँगै हिँड्ने सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था गरिनुपथ्र्यो । त्यसका लागि उत्तम उपाय भनेको सरकारी कर्मचारीभन्दा ट्रेकिङ गाइडहरूलाई नै आधारभूत रूपमा तालिम दिएर खटाउन सकिन्थ्यो । पर्यटक र पर्यटन व्यवसायीहरूको लामो समयको विरोधपछि हाल सम्पर्क अधिकृत लानैपर्ने व्यवस्था हटिसकेको छ भने पर्यटकलाई लाग्ने सलामी दस्तुर पनि घटेर ५ सय डलरमा झरेको छ । कतिपय नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकले भ्रमण गर्न चाहने विदेशी पर्यटकबाट लिने विशेष शुल्क आधाभन्दा बढी घटेको छ ।