दुई हजार दुई सय बढीलाई रोजगार

दाङ-जिल्लामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत दुई हजार दुई सय बढीले रोजगार प्राप्त गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष ०७७-७८ मा २ हजार २१७ जनाले रोजगार प्राप्त गरेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएकोे छ । जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहमा यो संख्यामा रोजगार प्राप्त गरेका हुन् । जिल्लामा २ उप महानगरपालिका, १ नगरपालिका र ७ वटा गाउँपालिका छन् । सरकारले प्राथमिकता दिएर सञ्चालन गरेको यस प्रकारको कार्यक्रममा रोजगार पाउनेको संख्या भने न्यून छ ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ बाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गरेको हो । बेरोजगारलाई रोजगार दिने उद्देश्यले यस प्रकारको कार्यक्रम ल्याएको बताइएको छ । सुरुका वर्षमा यसतर्फ नागरिकको आकर्षक भए पनि पछिल्ला वर्षमा नागरिकको आकर्षण घटदै गएको छ । यसअन्तर्गत बेरोजगारलाई १ सय दिनको रोजगार प्रदान गर्न गरिन्छ । स्थानीय तहहरूले कोभिडका कारण काम हुन नसकेको कारण कमले रोजगार प्राप्त गरेको बताएका छन् ।
जिल्लाको बंगलाचुली गाउपालिकामा सबैभन्दा धेरै ३६१ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् भने सबैभन्दा कम दँगीशरण गाउँपालिकामा १८ जनाले रोजगार प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले जनाएको छ । कार्यक्रमका अनुसार घोराही उपमहानगरपालिकामा ३२ वटा आयोजनामा ३३३ जनाले रोजगार प्राप्त गरेका छन् । बँगलाचुली गाउँपालिकामा ५३ वटा आयोजनामार्फत ३६१ जनाले रोजगार प्राप्त गरेका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा २१ वटा योजनामार्फत १८९ जनाले रोजगार प्राप्त गरेका छन् । शान्तिनगर गाउँपालिकामा ९ वटा आयोजनामार्फत २१६ जनाले रोजगार प्राप्त गरेका छन् । वबई गाउँपालिकामा ७ वटा आयोजनामार्फत १७२ जनाले रोजगार प्राप्त गरेको रोजगार कार्यक्रमले जनाएको छ ।
यसैगरी दँगीशरण गाउँपालिकामा ५ वटा आयोजनामार्फत १८ जनाले रोजगार प्राप्त गरेका छन् । लमहीनगरपालिकामा १९ वटा आयोजनामार्फत २८९ जनाले रोजगार प्राप्त गरेका छन् । राप्ती गाउँपालिकामा १८ वटा आयोजनामार्फत १९२ जनाले रोजगार प्राप्त गरेका छन् । गढवा गाउँपालिकामा २७ वटा आयोजनामार्फत २६३ जनाले रोजगार प्राप्त गरेका छन् भने राजपुर गाउँपालिकामा १२ वटा आयोजनामार्फत १८४ जनाले रोजगार प्र्राप्त गरेका छन् ।
सबै नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति हुने गरी मौलिक हकका रुपमा रहेको रोजगारीको हकको कार्यान्वयन गर्ने, आन्तरिक रोजगारी र उद्यमशिलताको प्रवद्र्धन गरी वैदेशिक रोजगारीको बढ्दो निर्भरतालाई कम गर्ने, कामका लागि पारिश्रमिकमार्फत गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक संरक्षणमा योगदान पु-याउने र स्थानीयस्तरमा विकास निर्माणकार्य मार्फत सार्वजनिक पुँजी निर्माण गरी स्थानीय जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न मद्दत पु-याउने उद्देश्यले यस प्रकारको कार्यक्रम लागू गरिएको हो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी सिर्जनाका प्रमुख क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, सिँचाइ, ऊर्जा, शहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्निर्माण, पर्यटन, वन, सामुदायिक पूर्वाधार, कृषि तथा सहकारी, सूचना प्रविधि, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलनलगायत रोजगार सिर्जना हुनसक्ने अन्य क्षेत्रलाई समेटिएको छ । तर यस कार्यक्रममा सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार नागरिकको सहभागिता हुन सकेको छैन ।
रोजगार कार्यक्रममा भन्दा अन्य स्थानमा काम गर्दा वढी कमाई हुने शिक्षित व्यक्तिले भनेको अनुसार काम नपाउने भएकाले आकर्षण नभएको बताइएको छ । यस प्रकारको कार्यक्रम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यविधि अनुसार खर्च हुने गरेको छ । कार्यविधि अनुसार आएको बजेटमध्ये ७० प्रतिशत ज्यालामा, १ प्रतिशत प्राविधिक खर्च, २५ प्रतिशत निर्माण सामग्री खर्च, २ प्रतिशत औजार खर्च र २ प्रतिशत सुरक्षा सामग्रीमा खर्च गरिने छ । कोभिडको संक्रमण हुन नदिनका लागि यस वर्ष सुरक्षा सामग्रीमा मास्क र सेनिटाइजर प्रदान गरिएको बताइएको छ ।