बेरुजु रकम घट्ने

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा कुल बेरुजु अंक घट्ने भएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ अनुसार मोबिलाइजेसन पेश्की जमानतलाई बेरुजु कायम नगर्ने नियमअनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यसवर्ष म्याद ननाघेको मोबिलाइजेसन पेश्कीलाई बेरुजुमा गणना नगर्ने भएपछि बेरुजुको कुल अंक घट्ने देखिएको हो ।

यसलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मन्त्रालयगत अभिलेखमा राखे पनि बेरुजुमा नराखी प्रतिवेदन तयार गरेको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता नेत्रप्रसाद पौडेलले जनाए । यसअघि पेश्की बेरुजुको मात्रा बढी हुँदा बेरुजु बढेको देखिन्थ्यो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्दैछ । यसपटक कार्यालयले कोभिड व्यवस्थापन खर्चसम्बन्धी थप प्रतिवेदन पनि पेस गर्ने भएको छ । महालेखाले कोभिडलक्षित प्रतिवेदन बनाइसकेको र कोभिड व्यवस्थापनमा भएको खर्चलाई छुट्टै समेटिएको पौडेलले जनाए ।

“अन्य रिपोर्ट मन्त्रालयगत हुन्छन् भने त्यो विषय केन्द्रित हुन्छ,” उनले भने, “कोभिड व्यवस्थापनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको भूमिका के रह्यो ? रक्षा मन्त्रालयको भूमिका के रह्यो । संघीय मामलाको के रह्योलगायतका विषयलाई समेटिएको छ ।”
कार्यालयले वार्षिक मूल प्रतिवेदनसहित उक्त प्रतिवेदनको सारांश, कोभिड व्यवस्थापन खर्च तथा प्रतिवेदनमा नै समावेश हुनेगरी कार्यमूलक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने जनाएको छ ।

त्यस्तै सातवटै प्रदेशका प्रतिवेदन पनि अनलाइनको माध्यमबाट प्रदेश प्रमुखहरू समक्ष पेस गर्ने र वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको पौडेलले जनाए । विगतको तथ्यांक हेर्दा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा अघिल्लो वर्षको बाँकी बेरुजु एक खर्ब ६ अर्ब २६ करोड रहेकोमा सो वर्ष थप ५६ अर्ब ६५ करोड थपिई एक खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु रकम पुगेको थियो ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा आउँदा सो रकम ६० अर्बले बढेर दुई खर्ब २१ अर्ब ८९ करोड पुगेको थियो । सो वर्षमात्रै ९७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ नयाँ लेखा परीक्षण बेरुजु पाइएको थियो भने अघिल्लो वर्षको एक खर्ब २४ अर्ब बाँकी बेरुजु रहेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा पनि झण्डै ७० अर्ब बराबरले बेरुजु बढेर दुई खर्ब ९० अर्ब ५२ करोड पुगेको कार्यालयले जनाएको छ ।

आव २०७४/०७५ मा एक खर्बभन्दा बढीको नयाँ बेरुजु पाइएको थियो । उक्त आवमा एक खर्ब २० अर्बको लेखा परीक्षण बेरुजु थपिएको थियो भने अघिल्लो आवको एक खर्ब ६९ अर्ब रकमको बेरुजु बाँकी गरेर झण्डै तीन अर्ब पुगेको थियो ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ८७ अर्ब बराबरले बेरुजु बढेको पाइएको छ । उक्त आव एक खर्ब ४१ अर्ब नयाँ बेरुजु तथा अघिल्लो वर्षको फस्र्याेट बाँकी रहेको दुई खर्ब ३६ अर्ब बराबरको रकम गरेर तीन खर्ब ७७ अर्ब ४७ करोड बराबरको बेरुजु रहेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा आउँदा नयाँ बेरुजु भने केही घटेको पाइएको छ । उक्त वर्ष अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा कम अर्थात् एक खर्ब ३२ अर्बको नयाँ लेखा परीक्षण बेरुजु पाइएको थियो । तर, अघिल्लो वर्ष बाँकी रहेको दुई खर्ब ८५ अर्बसमेत गरेर आव २०७६/०७७ को अन्त्यसम्ममा चार खर्ब १८ अर्ब बराबरको बेरुजु रकम पुगेको छ ।