पुनर्कर्जा र सहुलियत कर्जाका समस्या

वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जाको अधिक हिस्सा सीमित स्थानका सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित रहँदै आएका कारण सर्वसाधारणको वित्तीय पहुँच कमजोर भएको छ ।

हेर्दा र सुन्दा विशेष गरी गरिब अनि जो महामारीको पीडामा श्रेष्ठस्तरमा छन्, उनीहरूका लागि जीवनदान साबित भएको शब्द हो, पुनर्कर्जा र सहुलियत कर्जा । किनकि त्यो वर्गलाई सो शीर्षक अपरिहार्य छ । पाएमा जीवन चलाउने आशामा छ । तर देख्नेलाई भन्दा सुन्नेलाई लाज साबित भएको छ पुनर्कर्जा र सहुलियत कर्जा । शीर्षक र उद्देश्यनुसार कार्यान्वयन भएको देखिँदैन, तर दिनेले दिएको दियै गरेका समाचारहरू प्रकाशित भइरहेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महिना प्रकाशन गर्ने तथ्यांकमा पनि सो शीर्षकमा लगानी बढेको बढ्यै देखिन्छ । तर, माग्नेको झोली भरिएको छैन, विपरीत जोसँग छ उसैमा सो शीर्षकको कर्जा डब्लिएको अनि तेब्रिएको छ । यसले गर्दा जुन शीर्षकको चाहना पूर्ण गर्न प्याकेज ल्याइएको थियो सोअनुसार कार्यान्वयन पाटो एकदमै अत्याशलाग्दो देखिएको छ । यसैको कारण गुनासोका चाङ यो क्षेत्रमा दैनिक बढेको छ भन्दा फरक नपर्ला । यसले गरिखाने वर्गमा तुसारोपात बर्साइदिएकोे छ ।
राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्ष पनि कोरोना प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न नीतिहरू ल्याएको थियो । चाहे त्यो पुनर्कर्जा होस् वा सहुलियत कर्जा । तर, त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन भएन । हुनेखानेले मात्र पाए, आमव्यवसायीहरू योभन्दा टाढा परे । कोभिडबाहेक अन्य धेरै कुराहरू सम्बोधन गर्ने भनेको थियो सो मौद्रिक नीतिले, तर कागजमा मात्र देखिए । महामारीको कहरमै भए पनि देशमा रेमिट्यान्सको भरथेग रह्यो तर उत्पादकभन्दा अनुत्पादकमा बढी देखियो । बेरोजगारीको अवस्थामा सुधार गर्ने योजना बने पनि कोभिडले त्यो सपना चकनाचुर पारिदिएको छ । तथ्यांकले उजागर नगरे पनि बेरोजगारीको दर महामारीले ह्वात्तै बढाएको छ ।
राष्ट्रका अनेक नीति आए पनि सर्वसाधारणमा त्यसको स्वाद नपुगेको स्पष्टै छ । पछिल्लो तथ्यांकलाई मात्र हेर्ने हो भने सहुलियत दरमा प्रदान गर्दै आएको पुनर्कर्जा २०७८ वैशाख मसान्तमा रु. १ सय २८ अर्ब ४४ करोड लगानीमा रहेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकले सहुलियत दरमा प्रदान गर्दै आएको पुनर्कर्जा २०७८ वैशाख मसान्तमा रु. १ सय २८ अर्ब ४४ करोड लगानीमा रहेको छ । यसबाहेक करिब रु. २० अर्ब पुनर्कर्जा स्वीकृत भई लगानीको क्रममा रहेको छ ।
पछिल्लो तथ्यांकले भन्छ, ९५ हजार ८ सय ६ ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भई रु. १ सय ४९ अर्ब ७६ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ । यसमध्ये कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ४३ हजार ९ सय ९७ ऋणीलाई प्रवाह भएको रु. १ सय अर्ब १० करोड कर्जा रहेको छ भने महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ४९ हजार ४ सय ५० महिला उद्यमीलाई प्रवाह भएको रु. ४६ अर्ब ४६ करोड कर्जा रहेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षकअन्तर्गत २ हजार ३ सय ५९ ऋणीको रु. ३ अर्ब २० करोड कर्जा बक्यौता रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
उसका अनुसार व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७ बमोजिम कोभिड–१९ प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरतामा सहयोग पु-याउन ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि व्यवस्था गरिएको कर्जा २०७८ वैशाख मसान्तसम्ममा रु. ४८ करोड ६१ लाख स्वीकृत भएको छ ।
सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर रु. ७ लाखसम्म कर्जा दिने घोषणा गरेको थियो । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ पनि पारित गरिसकेको थियो । सोअनुसार काम भएन । भर्खरै बिदा भएको सरकारले पनि यही कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर २५ लाखसम्मको हवाला दिए पनि कार्यान्वयनमा जटिलता छ भन्दै छन् बैंकहरू । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भने शैक्षिक प्रमाणपत्र मात्र धितो राखेर कर्जा दिन आनाकानी गरिरहेका छन् । स्थानीय तहका विभिन्न कार्यविधिहरूले राम्रोसँग काम नगर्दा समस्या समाधानभन्दा पनि गुनासोका आवजहरू भरिएका छन् ।
हुन त यहाँ सहुलियत कर्जा र पुनर्कर्जाको कुरामात्र होइन, सरकार आफैँले बनाएका योजनालाई हेर्ने हो भने पनि कुनै पनि काम राम्रोसँग नभएको स्पष्टै छ । न संघीय सरकारले काम गर्छ, न प्रदेश र स्थानीय तहले नै । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याएका थिए । तिनको हिसाबकिताब कुनै कुनामा होला अहिले ।
प्रदेश नं. १ देखि सुदूरपश्चिमसम्मको अवस्था उस्तै दयनीय छ । नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, कृषक पाठशाला कार्यक्रम, सघन बाली विकास कार्यक्रम, सबै किसानका साथमा प्रदेश सरकार कार्यक्रम, जनता आवास कार्यक्रम, विपन्न जनता लक्षित सौर्य ऊर्जा उज्यालो कार्यक्रम, एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम, तराई–मधेस हरियाली वन विकास कार्यक्रम, सिमसार र जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि बेसिनमा आधारित एकीकृत जलाधार संरक्षण कार्यक्रम, प्रदेश प्रमुख ज्येष्ठ नागरिक दन्त उपचार कार्यक्रम, समृद्ध प्रदेशका लागि आत्मनिर्भर छोरी कार्यक्रम, प्रदेश आयोजना बैंक तयार गर्ने, प्रदेश प्रमुख रोजगार कार्यक्रम, नवप्रवर्तन कृषि रोजगार तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम, राष्ट्रिय तेलहन बाली, नवलपुर तथा राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान केन्द्र, कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम, व्यवसायिक कृषि उत्पादन कार्यक्रम, आपत्कालीन बाढी पहिरो पुनस्र्थापना कार्यक्रम, बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रम घोषणा गरिएको मात्र छ, तर कार्यान्वयन कता छ थाहा छैन ।
युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोष, पूर्वाधार आत्मनिर्भर रोजगार कार्यक्रम, धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, आलुमा न्यूनतम बचत ग्यारेन्टीसहितको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने कार्यक्रम, दुग्ध विकास कार्यक्रममार्फत गरिबी निवारण परियोजना, उद्यमीको हात प्रदेश सरकारको साथ कार्यक्रम, एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम कार्यक्रम, पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, सडक कार्यक्रम, खरको छानामुक्त प्रदेश कार्यक्रम, एक घर एक धारा कार्यक्रम, खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम, तालतलैया, पोखरी तथा ढुङ्गेधारा संरक्षण कार्यक्रम, पूर्ण उज्यालो कार्यक्रम, प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन फितलो छ । जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम, सीप विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक सीपमूलक र रोजगारमूलक तालिम कार्यक्रम, उच्च घनत्वमा आधारित स्याउ खेती विकास कार्यक्रम, बाली तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रम, सहुलियत ब्याजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम, जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम, एक सहकारी–एक उत्पादन कार्यक्रम, एक स्थानीय तह–एक उद्योग ग्राम स्थापना कार्यक्रम, दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम, जनता आवास कार्यक्रम, आधारभूत खानेपानी कार्यक्रम तथा एक घर–एक धारा खानेपानी कार्यक्रम घोषणा भने गरिएको छ, तर धरातल अर्कै छ ।
काम बनेको छैन ।
यस्तै समृद्धिको अभियान, गाउँगाउँमा रोजगारी अभियान, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम, सबै कृषकका लागि सुलभ कर्जा आभियान, एक स्थानीय तह, एक उत्पादन कार्यक्रम, नेपाली किनौं, नेपाल बनाऔं अभियान, घर–घरमा जडीबुटी कार्यक्रम, एक घर एक धारा कार्यक्रम, प्रत्येक पालिकामा खेल मैदान निर्माण कार्यक्रम घोषणा गरिएका छन्, तर पूरा गरिएका छैनन् । समृद्ध कर्णाली सुखी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन सोच, आफ्नो गाउँ आत्मनिर्भर बनाऊँ, खाद्यान्नका लागि श्रमसहितको रोजगारी कार्यक्रम, रोजगारमूलक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा र जीविकोपार्जन कार्यक्रम, बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको, दलित महिला आय आर्जन कार्यक्रम, कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास तथा सामाजिक रूपान्तरण कार्यक्रम, एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम कार्यक्रम, हरेक निर्वाचन क्षेत्र २ नवीन उद्योग, प्रत्येक स्थानीय तहमा लघु तथा घरेलु उद्योग स्थापना कार्यक्रम, युवा उद्यम कार्यक्रम, एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, एक स्थानीय तह, एक कृषि उपज उत्पादन कार्यक्रम, प्रदेशका गाउँ उज्यालो बनाउँ कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ, तर कार्यान्वयनको पाटो एकदमै कछुवा गतिको छ । जति काम अगाडि बढे तिनमा अनियमितताको गन्ध देखिएको छ ।
बजेट कार्यान्वयन क्षमतासँग मेल नखाने गरी प्रचारात्मक ढङ्गले बजेटको आकार वृद्धि हुँदै आएको सरकारले नै स्वीकार गरेको छ । त्यसमा पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा उल्लेख्य खर्च हुने गरेबाट वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको तथा बजेटको प्राथमिकता र कार्ययोजना अनुरूप खर्च हुन नसकेको देखिन्छ । विगत पाँच आर्थिक वर्षको असार महिनामा औसत खर्च कुल खर्चको २३.१० प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को असार महिनामा त्यस्तो खर्च २२.२३ प्रतिशत भएको छ । विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकी अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कातर्फ बर्सेनि बजेटभन्दा बाहिर गएर स्रोत सुनिश्चितता सहमति दिइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को ११ महिनामा रु. ८ खर्ब ७१ अर्ब प्राप्त भएको तथ्यांकले बताएको छ । यद्यपि, विप्रेषण आप्रवाहमा रहने अनिश्चयताले गर्दा विदेशी मुद्रा आर्जनको भरपर्दो विकल्प तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विप्रेषणबाट प्राप्त रकमको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च हुने प्रवृत्ति कायमै रहेको छ । यस्तो आयको ७० प्रतिशतभन्दा बढी रकम उपभोगमा खर्च हुने गरेको अध्ययनले समेत देखाएको छ । विप्रेषण आप्रवाहबाट अर्थतन्त्रमा पुगेको योगदानको मूल्याङ्कन गरी यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गर्नुपर्ने देखिएको छ । साथै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेको उच्च निर्भरता क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै नेपालको आर्थिक विकासमा जनसांख्यिक लाभको उपयोग गर्न आन्तरिक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
अझै पनि मुलुकका १८.७ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । कोभिड–१९ महामारीबाट आर्थिक गतिविधि र रोजगारीमा आएको संकुचनका कारण गरिब र सीमान्तकृत समूह सबैभन्दा बढी जोखिममा परेको छ । कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो लहरले गरिबी र बेरोजगारीको संख्या थप बढ्ने देखिन्छ ।
आर्थिक नीतिहरू गरिब तथा सीमान्तकृत समूह केन्द्रित हुन नसकेका कारण तथा आर्थिक वृद्धिदरको तुलनामा पुँजीमा आधारित आयको प्रतिफल दर उच्च रहेबाट आर्थिक असमानता बढ्दै गएको आँकलन गर्न सकिन्छ । साथै, आर्थिक वृद्धिबाट प्राप्त लाभहरूसमेत तल्लो तहमा पुनर्वितरण हुन सकेको छैन । सम्पत्तिमा आधारित जिनि सूचकाङ्क ०.३१ रहेको छ भने आय समूहको माथिल्लो १० प्रतिशत र तल्लो ४० प्रतिशत जनसंख्याको अनुपात (पाल्मा सूचकाङ्क) १.३ रहेको छ । आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गरी संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाज निर्माण गर्न गरिबी निवारण र आय असमानता अन्त्य गर्ने गरी नीतिगत सुधार तथा साधन परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
यस्तै वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जा लगानीमा कृषि, ऊर्जा, उद्योग लगायतका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात २७.९ प्रतिशत रहेको छ, जसमध्ये कृषि क्षेत्रमा १२.७ प्रतिशत, ऊर्जामा ६.० प्रतिशत र अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा ९.२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ । तोकिएका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका अतिरिक्त समग्र उत्पादनशील तथा पूर्वाधार विकासमा समेत थप लगानी विस्तार गरी अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान बढाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता छ ।
ज्ञान, सीप, शिक्षा र व्यावसायिक परियोजनामा आधारित कर्जा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने देखिएको छ । वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जाको अधिक हिस्सा सीमित स्थानका सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित रहँदै आएका कारण सर्वसाधारणको वित्तीय पहुँच कमजोर भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सहर केन्द्रित हुनुका साथै वित्तीय साक्षरतासमेत अपर्याप्त रहेकाले सीमान्तकृत वर्गले बैंकिङ सेवाबाट अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ । त्यसैगरी सहकारी संस्थालगायतका अन्य गैर–बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूको थप क्षमता अभिवृद्धि एवम् नियामकीय सुधार गर्दै उक्त संस्थाहरूबाट हुने स्रोत परिचालनलाई लागत प्रभावी एवम् प्रतिफलमुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
अधिकांश संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले रोजगारी, सहुलियत कर्जा र गरिबी निवारणलाई उच्चतम बिन्दुको आशा देखाएका छन्, तर धरातलमा काम गर्न सकेका छैनन् । यदि काम गर्न सकेको भए विदेश भासिनेको संख्या व्यवहारमै देखिने थियो, यस्तो कहरको समयमा लाइनमा केही कमी आउने थियो ।
त्यो हुन सकेन । यस्ता सहुलियत कर्जामा पनि हुनेखाने र चलाखी गर्नेकै हालीमुहाली छ, दोहोरिएको छ तर पुग्नुपर्नेमा पुगेको छैन । किनकि उनीहरूलाई न पाँचतारे होटलको सेमिनार जान फुर्सद छ, न मीठा खानेकुरा खाने समय छ । किसान र बेरोजगारका लगि सो समय नै छैन र ऊ सूचनाबाट अझै टाढा छ । फलस्वरूप सो शीर्षकका कर्जाका समाचार बने पनि, रातो किताबमा लेखिए पनि लक्षित वर्गमा नपुगेको प्रस्टै छ । तसर्थ शीर्षकअनुसारको काम नै गर्ने हो भने निकायको अनुगमनमा कडाइ नगरेसम्म गरिब र लक्षित समुदायमा पुनर्कर्जा र सहुलियत कर्जा आकाशको फल सावित हुने देखिएको छ । अब त ध्यान दिने कि ?