कार्यान्वयन होला त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम ?

वर्तमान सरकारले आफ्नो संयुक्त साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन त्यो भावी दिनमा थाहा होला । नेपालमा राम्रा नीति ल्याए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा समस्या हुने गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको साझा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले राहत महसुस गर्ने अर्थतन्त्रमा जोड, उत्पादनमूलक उद्योगलाई बढावा, स्वदेशी लगानी प्रोत्साहन र विदेशी लगानी आकर्षण पनि कार्यक्रमको सबल पक्ष हो । वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्ने, संकटग्रस्त उद्योगमा ब्याज मिनाहा गर्ने र रुग्ण उद्योगलाई राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने गरी सञ्चालनको वातावरण तयार गर्ने र औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने विषयलाई साझा कार्यक्रमले जोड दिएको छ । समग्रमा यो कार्यक्रममा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने पनि उल्लेख गरिएको छ । संयुक्त सरकारले जारी गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनका बारेमा जिल्लास्थित कारोबारकर्मीहरूले उद्योगी व्यवसायीसँग गरेको कुराकानीको सार :

सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमले केही मात्रामा आशा जगाएको छ
राजेन्द्र राउत
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश–१
जुनसुकै राजनीतिक दलको सरकार आए पनि निजी क्षेत्रले विकास चाहन्छ । कुन पार्टीको सरकार बन्यो भन्ने निजी क्षेत्रलाई मतलव हुँदैन । सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र उसले गर्ने कामलाई निजी क्षेत्रले नजिकबाट हेरिरहेको हुन्छ । तर, निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेअनुसारको काम अझै हुन सकेको छैन । दलहरूबीचको आन्तरिक किचलोका कारण केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकार अस्थिरतातर्फ अघि बढेको छ । राजनीतिक दलभित्रको यस्तो किचलोले निजी क्षेत्र दुःखी भएको छ । किनभने राजनीतिक स्थिरताबिना मुलुकको विकास हुँदैन ।
अस्थिरताकै बीच गठबन्धन सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याएको छ । कोभिड महामारी रोकथाम र नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याएको साझा कार्यक्रमबाट निजी क्षेत्र उत्साहित नै भएको छ । थोरै भए पनि आशा जगाएको छ । सार्वजनिक कार्यक्रम पूरा नहुने खालको छैन । सबै नागरिकलाई चैत मसान्तसम्म खोपको निःशुल्क व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम राखिएकाले जनतामा आशा जगाएको छ । कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताललगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । कोभिड नियन्त्रणमा नआएसम्म आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन सक्दैन । साझा कार्यक्रममा सबै नेपालीलाई खोपको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । यसबाट निजी क्षेत्र पनि उत्साहित भएको छ । सबै नेपालीलाई खोपको प्रबन्ध गरेर आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ ।
नेपाललाई विकसित मुलुकको स्तरमा पु-याउन सरकारी, सहकारी तथा निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा विकास निर्माणलगायत समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विचाराधीन सबै विधेयक तीन महिनाभित्र पारित गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । तीव्र आर्थिक विकासका लागि जल, जमिन, जंगल, जडिबुटी र जनशक्ति परिचालनमा जोड दिइएको छ । व्यापारघाटा कम गर्न स्वदेशी पुँजी, प्रविधि, श्रम र उद्यमशीलतामा जोड दिने व्यवस्था पनि कार्यक्रममा राखिएको छ । ‘युवाको अधिकार : शिक्षा र रोजगार’ अवधारणालाई व्यावहारिक रूप दिने भनिएको छ । कोभिडका कारण सबैजसो क्षेत्र थिलथिलो भएको छ । सरकारले जुन साझा कार्यक्रम ल्याएको छ, ती सबै कार्यान्वयन भएमा कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र पनि तङ्ग्रिने देखिन्छ । जनताले समेत राहतको महसुस गर्नेछन् । सबै क्षेत्रलाई समेटेर ल्याइएको साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा भने अझै ढुक्क हुने अवस्था छैन ।

प्रस्तुति : मीनकुमार नवोदित

अर्थतन्त्रसँग नीति तथा कार्यक्रमको तालमेल मिलेको छैन
प्रा.डा. राजेन्द्रवीर चन्द
अध्यक्ष, सुदूरपश्चिम आर्थिक सरोकार मञ्च
सरकारले घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रम कत्तिको लागू गर्छ भन्ने ठाउँ पहिलेदेखि विद्यमान छ, अहिले पनि रह्यो । अहिलेको सरकारले कोभिडलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छौं भनेको छ । कतिपय विकासका कामहरू मिलेर अगाडि बढाउँछौं भनेको छ । यो प्रतिबद्धता एक हिसाबले ठीकै पनि हो । तर, भनाइ र गराइको कुरामा न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्ला भन्ने जस्तो गति देखिएको छैन । विगतमा पनि उहाँहरूको प्रतिबद्धताअनुसार उपलब्धि नभएको देखिन्छ । कुनै पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा उहाँहरूसँग भएको योजना आयोगले बनाएको योजनामा तालमेल गर्नुपर्छ । ती योजनाअनुसार कुन वर्ष कुन महिना के–के काम गराउने ? हाम्रा प्राथमिकताहरू के–के हुन् ? आर्थिक वृद्धि कुन हिसाबमा बढाउने ? कृषिलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्ने ? हाम्रा समस्या के–के हुन् ? हामीले निर्धारण गरेका प्राथमिकता के–के हुन् ? रणनीति के–के बनाउनुपथ्र्यो ? भन्ने कुरालाई सम्बोधन गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको देखिँदैन । हुन त यो सरकार धेरै दलहरू मिलेर विशेष परिस्थितिमा आएर पनि होला, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम देशको अर्थतन्त्रसँग कता–कता तालमेल नमिलेको जस्तो पनि देखिन्छ । योजनाले एउटा भन्छ, नीति तथा कार्यक्रम अर्को आउँछ र कार्यान्वयनमा जाँदा अर्कैतिर जान्छ । यो परिस्थिति अहिले पनि देखिँदै छ । तथापि, सबै दलहरू मिलेर बाँकी रहेको पूरै अवधिसम्म सरकार चलाएर यो नीति तथा कार्यक्रमअनुसार गरिदिनुभयो भने एउटा कार्यको शुभारम्भ हुन्छ ।
आर्थिक विकास, राष्ट्रियता, सामाजिक विकास, संविधान कार्यान्वयनलगायत सबै सवालहरूमा साझा एजेन्डा बनाउनुभएको छ । राजनीतिक दलहरू साझा बिन्दुमा पुग्नु भनेको नै सुखद पक्ष हो । भोलिका दिनमा सबै मुद्दालाई सम्बोधन गर्ला÷नगर्ला, त्यो अलग छलफलको पाटो बन्छ । उहाँहरूको साझा एजेन्डामा पूरै तालमेल नभए पनि उहाँहरूले लागू कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । यो नीति तथा कार्यक्रम लागू गरेर उपलब्धि दिइहाल्नुभन्दा तत्काल सरकार चलाउने उपाय हो ।
तीनखम्बे समाजवादउन्मुख अर्थनीति भनेर हाम्रो संविधानले तय गरेको छ । तर, त्यस किसिमले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन सकिरहेको छैन । किनभने सामाजिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने खर्चहरू, शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा संरचनागत विकास हुने गरी गर्नुपर्ने खर्चहरूमा उहाँहरू एकमत हुनुहुन्न । उहाँहरूले आधारभूत कुराहरूमा एकमतले अगाडि बढाएको देखिँदैन । यसमा विभिन्न दलहरूको आफ्नो स्वार्थका कुरा छन् । यो नीति तथा कार्यक्रम राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक रूपमा मात्रै तयार गरेको डकुमेन्ट हो । नेपालको अर्थतन्त्र पूरै परनिर्भर भइसकेको छ । नेपालको आन्तरिक राजस्वले धान्न नसकिरहेको अवस्था छ । आयातमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्र हो । यसलाई विदेशले सहयोग गरिरहेका छन् । अहिले औषधि किन्न पनि विदेशबाट लोन लिन परेको छ र विदेशबाटै औषधि किन्नुपरेको छ । त्यसकै कारणले अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा परनिर्भर भएको छ । यो अवस्थामा विदेशीले सहयोग गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराको तालमेल पनि गर्नुपथ्र्यो ।
परनिर्भर भएको अर्थतन्त्र उकास्नका निम्ति परराष्ट्र नीति, अन्य मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध र आर्थिक पक्षले धेरै ठूलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ । यो कुरा उहाँहरूले अहिले नै बाहिर व्यक्त नगरे तापनि देखिइरहेको छ । किनभने यो कुरामा दलहरू एकमत भएका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ कूटनीतिको सम्बन्धमा गठबन्धनमा सबैको समान धारणा छैन । सबैको सामान धारणा नभइसकेको हुनाले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नमा समस्या त आउँछ । यसले गर्दा अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा डो¥याउने कुरामा फेरि पनि कहीं न कहीं अवरोध आउँछ । यसले कुनै निकास दिँदैन । त्यसैले गठबन्धनमा रहेका सबै राजनीतिक दलले अहिले नै समान धारणा बनाएर एकमत हुनु जरुरी छ ।
प्रस्तुति : मुकेश टेर्रा

नीतिगत व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ
राजु न्यौपाने
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघ, बिर्तामोड
कोभिड महामारी नियन्त्रण, संविधान संशोधन, औद्योगिक क्षेत्र, संघीयता कार्यान्वयनसहितका विषयलाई प्राथमिकता दिएर तयार बनाएको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमले कोभिड–१९ को महामारीबाट आक्रान्त बनेको उद्योग क्षेत्रलाई टेवा पु¥याउने विषयमा हामी उद्योगी–व्यवसायी विश्वस्त छौँ ।
समयमा नै खोप नपाउँदा अझै पनि हामी बजार बन्द गर्न बाध्य छौँ । अझ झापा संक्रमणको उच्च जोखिममा छ । असोजभित्र एकतिहाइ नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्ने, चैतसम्म खोप लगाउनयोग्य सबै नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्ने विषय सकारात्मक छन् ।
कोभिड–१९ का कारण संकटग्रस्त सम्पूर्ण व्यवसाय, पर्यटन क्षेत्रका लागि राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्ने विषयलाई हामी स्वागत गर्छौं । साथै नेपालमा नै खोप उत्पादनका लागि भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउनुपर्छ । आमनागरिकको माग स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा गरिएको अनियमितताको छानबिनलाई अघि बढाउनु थियो । कार्यक्रममा यो विषयलाई समेत समेटिएकाले तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
औद्योगीकरण र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड र आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित संसद्मा विचाराधीन रहेका विधेयक तीन महिनाभित्र पारित गर्ने घोषणा पनि सकारात्मक छ । आर्थिक क्षेत्र देशको मेरुदण्ड हो भन्ने विषयलाई आत्मसात् गर्दै स्वदेशी सामानको उत्पादन तथा उपभोग, आयातलगायत विषयले पनि राष्ट्रको हित गर्ने र मुलुकलाई औद्योगीकरणको बाटोमा लैजान्छ ।
विद्युत् खपत बढाउनका लागि मुलुकभित्रै औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्ने, आन्तरिक लगानीबाटै मझौला तथा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणको वातावरण तयार गर्ने कार्यक्रम अति राम्रो छ । नेपाललाई विकसित देशको स्तरमा पु¥याउन सरकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक भूमिका अघि बढाउने कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गर्छ । यसका लागि आवश्यक थप तयारीमा सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।
संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको आवश्यकतालाई कार्यक्रमले समेटेको देखिन्छ । यस विषयमा गहन अध्ययन आवश्यक छ । बाढीपहिरो तथा डुबानको उच्च जोखिममा रहेका नागरिकको उद्धार र राहत कार्यक्रमलाई जतिसक्दो चाँडो प्रभावकारी तवरले लागू गर्न सके सरकार भएको अनुभूति नागरिकलाई मिल्नेछ ।
संकटग्रस्त उद्योग क्षेत्रको ब्याज मिनाहा गर्ने कार्यक्रमले उद्योग क्षेत्रलाई राम्रो प्रतिफल दिनेछ । यसबाट धराशायी बनेका उद्योग पुनः सञ्चालनमा आउनेछन् । वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्ने कार्यक्रमले वित्तीय क्षेत्रलाई थप मजबुत बनाउँछ ।
प्रस्तुति : मनीषा चम्लागांई

श्वेतपत्र बचतकर्ताको बैंक स्टेटमेन्टजस्तै छ
उज्ज्वल कसजू
अध्यक्ष, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ
सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्ध खोप दिइने न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ, यो स्वागत योग्य छ । वर्तमान सरकारले अब निरन्तर काम गर्न पाए निर्वाचनसम्म नै हो । समय छोटो छ, १६ महिना बाँकी छ । तर जति समय बाँकी भए पनि काम राम्रोसँग सम्पादन गर्न सकियो भने सफल भइन्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी’ नामको श्वेतपत्रमा ‘सरकारी कोष १ खर्ब ४३ अर्बले घाटामा छ’ भन्नुभएको छ । श्वेतपत्रले घुमाउरो ढंगबाट केपी शर्मा ओलीको शासनकालमा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक थप खस्किएको र त्यसलाई पुनरुद्धार गर्न सहज नरहेको संकेत गरिएको छ । यो चिन्ताको विषय हो ।
श्वेतपत्रमा जुन कुराहरू आएका छन्, ती सबै समस्याका रूपमा मात्रै उजागर गरिएको छ । तर ती समस्या के कारणले आएको हो, त्यसको जडसम्म अर्थमन्त्री पुग्न सकेका छैनन् । जबकि समस्या के कारणले आयो ? अब कसरी अघि बढ्ने ? त्यसको समाधान के हो भन्न सरकार चुकेको छ । त्यसकारण पनि यो पूर्वाग्रही ढङ्गले ल्याइएको विवरण हो जस्तो लाग्छ । समस्या पहिल्याइयो तर समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा केही बोलिएन, यो दुःखद पक्ष हो ।
श्वेतपत्रले अर्थतन्त्रका मुख्य समस्याका रूपमा उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बह्य लगानी आउन नसक्नु, उत्पादनमुखीभन्दा व्यापार केन्द्रित लगानी बढ्नु, उच्च उत्पादन लागत र सरकारको विकास खर्च गर्ने क्षमतामा कमी आउनुलाई कमजोरीका रूपमा देखाउँदै खालि यो–यो समस्या छ भन्ने देखाइएको छ ।
त्यसैगरी आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाबीचको कमजोर सम्बन्ध, आर्थिक वृद्धिको लाभको असमान वितरण र अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा नघट्नुलाई पनि अर्थतन्त्र कमजोर हुनुको कारणका रूपमा आंैल्याएको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बचतभन्दा उपभोगको हिस्सा बढेको समेत अर्थको तथ्यांकले देखाएको छ । कमाएको रकम उपभोगमा बढी खर्च हुने प्रवृत्तिले पुँजी निर्माणमा अवरोध गर्छ । एकातर्फ न्यून पुँजी निर्माण हुनु र अर्कातर्फ पुँजीको उच्च लागतका कारण अर्थतन्त्र प्रतिकूल अवस्थामा रहेको अर्थमन्त्रीको विश्लेषण छ ।
राष्ट्रिय बचत वृद्धि गर्दै पुँजी निर्माणलाई तीव्रता दिने उनको प्रतिबद्धता सुखद पक्ष हो । वस्तु निर्यातमा भने पछिल्लो तथ्यांक सकारात्मक रहेको छ । आयातीत कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातको हिस्सा बढेका कारण समग्र निर्यात बढेको विश्लेषण छ । तर, व्यापारघाटा बढ्दै गएको र अब न्यून गर्न के गर्नुपर्छ र यो सरकारले यो–यो काम गरेर व्यापारघाटा कम गर्ने योजना पनि उल्लेख गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो ।
देशबाट बाहिरिने र देशमा भित्रिने रकमबीचको अन्तर (शोधनान्तर) स्थिति १५ अर्ब १५ करोड घाटामा देखिएको छ ।
श्वेतपत्रले अर्थतन्त्रका मुख्य समस्याका रूपमा उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आउन नसक्नु, उत्पादनमुखीभन्दा व्यापार केन्द्रित लगानी बढ्नु, उच्च उत्पादन लागत र सरकारको विकास खर्च गर्ने क्षमतामा कमी आउनुलाई देखाएको कुरा चिन्ताजनक छ भने आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाबीचको कमजोर सम्बन्ध, आर्थिक वृद्धिको लाभको असमान वितरण र अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा नघट्नुलाई पनि अर्थतन्त्र कमजोर हुनुको कारणका रूपमा औंल्याएको छ, जसलाई सुखद मान्न सकिँदैन ।
श्वेतपत्रअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३-७४ को अन्तिममा औसतः मूल्यवृद्धि दर ५ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को ११ औं महिनासम्म मूल्यवृद्धि दर ३.५ प्रतिशत रहेकोमा अझै मूल्यवृद्धि हुने सरकारको प्रक्षेपण चिन्ताजनक छ र यसले सबैलाई दुःखी बनाएको छ । सरसर्ती हेर्दा श्वेतपत्र बचतकर्ताको बैंक स्टेटमेन्टजस्तै छ ।
प्रस्तुति : मनोरञ्जन शर्मा

पुरानै कुरालाई नयाँ तरिकाबाट प्रस्तुत गरिएको छ
विष्णुकुमार खड्का
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ, कर्णाली प्रदेश समिति
अहिलेको गठबन्धन सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रमका रूपमा जुन प्रस्तुत गरेको छ त्यसमा खासै नयाँ कुरा केही छैन । पुरानै चिजलाई नयाँ तरिकाले प्रस्तुत गरेको जस्तो मात्रै देखिन्छ । बरु मलाई महत्वपूर्ण लागेको के हो भने त्यसभित्र टेकेर अर्थमन्त्रीले जुन श्वेतपत्र जारी गर्नुभएको छ यसले आगामी दिनको बाटो तय गर्न सजिलो होला भन्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रमा अहिलेसम्मका कमजोरी र अवस्था पत्ता लगाउनु मात्र ठूलो कुरो होइन, त्यसलाई सुधार गर्न कस्ता कार्यक्रम ल्याइन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो । यसअघिको सरकारले पनि यस्तै किसिमको श्वेतपत्र जारी गरेको थियो । तर, त्यसपछिका नीति तथा कार्यक्रम र योजनाले पनि खासै केही फरक पार्न नसकेको कुरा त अहिलेका अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्रमै देखिन्छ ।
त्यसकारण अहिले कोभिड–१९ ले नराम्रोसँग प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने खालका कार्यक्रम सरकारले ल्याउन आवश्यक छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकियो भने नयाँ परिणाम दिन सक्छ । यसअघि प्रदेश र स्थानीय तहले गर्न सक्ने साना लगानीका आयोजनाहरू पनि केन्द्र सरकार आफैंले गर्ने भनेको कुरालाई सच्याउने भनिएको छ । त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो, जुन अर्थमन्त्रीले पालिकासम्म जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्ने आयोजना प्रदेशले गर्ने भन्नुभएको छ । यो स्वागतयोग्य छ । अर्काे महत्वपूर्ण कुरा भनेको नेपालमा सरकारको अस्थिरताले गर्दा पनि लगानी भित्रिन नसकेको अवस्था छ । एउटा सरकारले बनाएका नीति, विधि अर्काे सरकार आउँदा नमान्ने र आफूअनुकूल बनाउने परिपाटीले गर्दा पनि जोखिम हुने डरले लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न तत्पर भएको देखिँदैन । त्यसैले यस्तो खालको परिपाटीको अन्त्य गरी राम्रा र दीर्घकालीन असर गर्ने खालका कुरामा पछि आएको सरकारले पनि निरन्तरता दिने अवस्था भयो भने त्यसले सकारात्मक सन्देश दिन्छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा अहिलेको सरकार केही नभए पनि एक–डेढ वर्ष चल्छ भन्ने सुनिश्चितता भएको छ । कोभिडको अवस्था के हुन्छ भन्ने अनिश्चित नै छ । त्यसैले सरकारले कोभिड–१९ को जोखिम न्यूनीकरण गरी आर्थिक गतिविधि कसरी अगाडि बढाउने भन्ने मार्गचित्र बनाउने कुरालाई पहिलो प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।
अर्काे विगतमा राज्यको उचित स्रोतसाधन र दृष्टि नपुग्दा विकासमा पिछडिएको कर्णालीले पहिलो पटक संघीय सरकारमा अर्थमन्त्री पाएको छ । लगानी र आम्दानीका प्रचुर सम्भावना भएर पनि पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशलाई विकासमा अगाडि बढाउने अहिलेका अर्थमन्त्री र सरकारले उचित ध्यान पु¥याओस् भन्ने आम कर्णालीवासीको चाहना छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रमभित्र यस्तो संकेत नदेखिए पनि सरकारले कर्णालीलाई उचित ध्यान दिएर यहाँका सम्भावित लगानीका क्षेत्रहरूमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न आवश्यक छ ।
प्रस्तुति : गोविन्द खत्री