सकारात्मक प्रभाव पार्ने मौद्रिक नीति : महासंघ

नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मौद्रिक नीतिले कोभिडपछिको पुनरूत्थान, उद्यमशीलता विकास र साना तथा मझौला उद्यमको प्रवद्र्धनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ ।

मौद्रिक नीतिले आव २०७७/७८ मा दिएका पुनर्कर्जा, पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण लगायतका कतिपय सुुविधालाई नै निरन्तरता दिइएकाले पुनरूत्थानमा सहयोग पुुग्ने भन्दै महासंघले एक करोडभन्दा कमको ऋण लिने साना तथा मझौला उद्यमीलाई आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्थाले उद्यमीलाई कर्जासम्मको पहु“च सहज बनाउने जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०७९ असार मसान्तसम्ममा कर्जा–निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी विद्यमान कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्ने व्यवस्थाले बजारमा तरलता प्रवाह बढने ठहर गर्दै महासंघले चालु आर्थिक वर्षमा तरलतामा चाप पर्ने देखिएकाले तरलता व्यवस्थापन गर्न महासंघ नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुुझाव पनि दिएको छ ।

भुक्तानी कारोबारमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गरी नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्दै लगिने कुरालाई स्वागत गर्दै विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा लाग्ने शुल्क परिमार्जन गरिने र सिमा बढाउने व्यवस्थाले सुशासन कायम गर्न मद्दत पुुग्ने महासंघले जनाएको छ । यसैगरी ई केवाइसीको व्यवस्थाले पनि सर्वसाधारणलाई सहज बनाउने पािन महासंघको धारणा छ ।

महिला उद्यमीलाई बिना धितो उपलव्ध गराउने ऋणको सीमा १५ लाखबाट २० लाख पु¥याएकोमा यसले मुलुकभित्र महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा थप सहयोग पुुग्ने विश्वास महासंघले लिएको छ । साना कृषकलाई दिइने कर्जा प्रवद्र्धनमा गरिएको व्यवस्थाले सकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै महासंघले स्थानीय तहमा कर्जा सहज बनाउन फोकल डेस्क बनाउने व्यवस्थाले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तिय पहु“च र उद्यमशीलता विकासमा सहज हुने ठहर गरेको छ ।

यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने कुरालाई पनि स्वागत गर्दै महासंघले निगरानी सूचस्को अवधि पनि एक प्रतिशत बढाउनु सकारात्मक रहेको ठहर गरेको छ ।

महासंघले उठाउँदै आएको स्टार्ट अप र साना उद्यमलाई परियोजना कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था नीतिमा समावेश गरिएकोमा धन्यवाद दिँदै यसको कार्यान्वयनका लागि महासंघले तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन छिट्टै नै राष्ट्र बैंकमा पेश गरिने भन्दे महासंघले रेमिट्यान्स रकम बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूमा जम्मा गरेमा न्यूनतम एक प्रतिशत विन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्थाले पनि रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ माध्यमबाट भित्र्याउन र तरलता बढाउन मद्दत पुुग्ने पनि महासंघले जनाएको छ ।

पुँजी बजारमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको सर्वसाधारणको समेत रुचि बढिरहेका बेला बैंक वित्तिय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जामा सिमा लाग्दा यसले बजार निरूत्साहित हुने भन्दै रियल स्टेट र सवारी कर्जालाई सहज बनाउन मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका सुुझाव समावेश हुन सकेको नदेखिएको पनि जनाएको छ । निजी क्षेत्र मैत्री कार्यक्रमहरूलाई आगामी दिनमा समावेश गर्दै मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि महासंघ राष्ट्र बंैक समक्ष आग्रह पनि गरेको छ ।