स्थानीय तहको अधिकार संकुचित भएको भए सच्याइन्छ : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकद्वारा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कहीँ कतै संकुचित भएको भए सच्याइने बताएका छन् । बिहीबार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले अध्यादेश बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संकुचित हुने कुनै कार्यक्रम भेटिएमा त्यसलाई सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।

‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी’मा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा कतिपय योजनामा नीतिगत समस्या हुँदा संघ र प्रदेशबीच दुविधा हुने गरेकाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघीयताको मर्मबमोजिम अधिकार सम्पन्न गरिने समेत उनले जनाए । ‘कतिपय अवस्थामा संघ र पदेशबीच विवादले योजना अघि नबढेको देखियो,’ उनले भने, ‘अब साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई सञ्चालन गर्न दिइनेछ । दुई चार लाखका स–साना योजना अब संघीय सरकारले सञ्चालन गर्दैन ।’

मन्त्री शर्माले आफूले कुनै पनि तथ्याङ्क राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर प्रस्तुत नगरेको जिकिर गर्दै जानकारी पत्रमा कुनै तथ्याङ्क फरक परेको भए त्यसको जिम्मा आफूले लिने बताए । ‘यो देशको अनुहार मैले प्रस्तुत गरेको हो । यसमा थपघट गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘तथ्याङ्कमा कतै फरक परेको रहेछ भने त्यसको जिम्मा अर्थमन्त्रीको हैसियतले म लिन तयार छु, लिनेछु ।’

सदनमा बोल्दै शर्माले एकतर्फि तथ्यांक मात्र नभएर विगत सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको तथ्याङ्क पनि समावेश गरेको जानकारी दिए । सांसदहरूले भावी योजनाका बारे प्रस्ट पार्न भनेपछि शर्माले आफूले प्रस्तुत गरेको जानकारी पत्र मुलुकको यथार्थ आर्थिक अवस्था मात्र भएकाले यसमा भावी योजना नसमेटिएको बताए ।

त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले आफूले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याउने बजेटमा केही परिमार्जन हुने जनाए । पूर्ववर्ती सरकारले स्रोत सुनिश्चितता नभएका कतिपय योजनामा समेत बजेट छुट्याएकाले बजेट संशोधनसहित आउने उनको तर्क थियो । तर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र क्रमागत योजनालाई भने निरन्तरता दिइने उनले जानकारी दिए ।

कोभिड–१९ महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले यसमा बजेटको कमी हुन नदिने प्रतिवद्धता दोहो¥याए । तुलनात्मक रुपले कम प्राथमिकताका आयोजनाहरुबाट बजेट काटेरै भएपनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइने उनको धारण थियो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री शर्माले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइने बताएका छन् । यस क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने भन्दै उनले साना किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिने जानकारी दिए । सदनमा शर्माले शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरमा समेत सुधार गरिने बताएका छन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा हुने व्यापारलाई रोक्न सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तरोन्नति समेत गरिने उनले बताए । सामुदायिक विद्यालयहरू अलि कमजोर भएकै कारण समस्या भएको र आगामी दिनमा सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने खालका कार्यक्रम अघि सारिने उनले बताए । ‘सरकारी विद्यालयलाई स्तरीय बनाउनुपर्छ, यसले शिक्षामा हुने व्यापारीकरण रोक्न सकिन्छ,’ मन्त्री शर्माले बताए ।

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अर्थमन्त्रीले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी प्रस्तुत गरिसकेपछि सांसदहरुले त्यसवारे विभिन्न प्रश्नहरु सोधेका थिए । बैठकमा खिमलाल देवकोटा, देवेन्द्र दाहाल, प्रमिलाकुमारी, ठगेन्द्र पुरी, तुलसाकुमारी दाहाल, भैरव सुन्दर श्रेष्ठ, अनिता देवकोटा, भगवती न्यौपाने, विमला राई पौडेल, कोमल वली, विमला घिमिरे, रामचन्द्र रायलगायतले जानकारी पत्रका सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीसमक्ष जिज्ञासा राखेका थिए ।