बूढीगण्डकीको ६ अर्बभन्दा बढी रकम फिर्ता «

बूढीगण्डकीको ६ अर्बभन्दा बढी रकम फिर्ता

Picture Credit : BBC news Nepali


बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले गत आर्थिक वर्ष विनियोजन गरेको कुल बजेटमध्ये २१ प्रतिशतमात्रै खर्च गर्न सकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

आयोजनाको वातावरण मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाईका लागि पुँजीगततर्फ सात अर्ब ६४ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा एक अर्ब ६३ करोड ३३ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भएको कोलेनिकाको विवरणमा उल्लेख छ ।

सरकारले मुआब्जा वितरणका लागि उक्त रकम विनियोजन गरेको भए पनि खर्च हुन नसकेको हो । इकाईका लागि विनियोजन गरिएकोमध्ये ६ अर्बभन्दा बढी रकम फिर्ता भएको हो । आयोजनाको डुबानमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुगे पनि फलफूल र संरचनाको भने मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । त्यसैका कारण पुँजीगत खर्च कम भएको इकाईका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले बताए ।


अहिलेसम्म जग्गाको मात्र ३३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । घर, गोठलगायत संरचनाको भने लगत संकलन गरी अहिले तथ्यांक विश्लेषणको काम भइरहेको इकाईका इन्जिनियर रितेश रावलले जानकारी दिए । संरचना र बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरणका लागि मात्र १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ ।

तथ्यांक विश्लेषणको काम सकिए पनि तत्काल मुआब्जा वितरणको काम हुने सम्भावना भने कम देखिएको छ । भौतिक संरचनामा ह्रासकट्टी विवादले पनि मुआब्जा वितरणमा अलमल भएको आयोजनाले बताउँदै आएको छ ।


डुबान क्षेत्रका बसोबास गर्ने र अलग भान्सा गरी बस्नेलाई परिवार संख्या मानी चाहना हुने परिवारलाई पुनर्वास र पुनःस्थापना गराउनुपर्ने, बूढीगण्डकी आयोजनाको प्रस्तावित जलाशयको माथिल्लो क्षेत्रमा चक्रपथ निर्माण गर्नुपर्ने, व्यक्तिका घर, गोठ बोटविरुवा फलफूल जडिबुटी, भुइँ तथा डाले घाँस, तथा समुदायले संरक्षण गरेको सामुदायिक वनको मुआब्जा दिनुपर्ने, घर, गोठ र संरचनाको ह्रासकट्टी गर्न नहुने, बजार क्षेत्रमा थोरै जग्गा हुनेलाई विभेद हुने गरी निर्धारण गरिएको मुआब्जा दररेट सच्याउनुपर्ने, डुबान क्षेत्रका बासिन्दालाई आयोजनामा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने र मुआब्जा समितिबाट सिफारिस गरिएका जनताका मागलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रभावितको मागबारे सरकारले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्