कर्णालीका ६४ प्रतिशत नागरिक विद्युत्को पहुँच बाहिर «

कर्णालीका ६४ प्रतिशत नागरिक विद्युत्को पहुँच बाहिर


कर्णाली प्रदेशमा झण्डै १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको क्षमता छ । तर प्रदेशका ६४ प्रतिशत नागरिक भने अझैसम्म विद्युत्को पहुँच बाहिर छन् । अर्थात् विद्युत् सेवा उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
कर्णाली प्रदेशमा रहेका नदी नालाबाट १७ हजार ७९९ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादनको क्षमता रहेको विद्युत् विकास विभागको तथ्यांकले जनाउँछ । तर हालसम्म तीन मेगावाटमात्रै विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । जसन कुल क्षमताको शून्य दशमलव २ प्रतिशतमात्रै हो । प्रशस्त सम्भावना भएर पनि जलविद्युत्मा लगानी गर्न र उत्पादन बढाउन नसक्दा कर्णाली प्रदेशका अधिकाँश नागरिक विद्युत् उपयोग गर्नबाट वञ्चित छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म कर्णालीका ३४ प्रतिशत राष्ट्रिय प्रशारण र केही नवीकरण ऊर्जाबाट गरी झण्डै ३६ प्रतिशत नागरिकमात्र विद्युत्को पहुँचमा छन् ।

विद्युत् विस्तार सुस्त
कर्णालीका सबैजसो जिल्लामा दुई वर्षभित्रै विद्युतीकरण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको प्राधिकरणले दुई वर्षको अवधिमा जम्मा पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र विद्युत् विस्तार गर्न सकेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख सुरेन्द्र अग्रहरीका अनुसार प्रदेशभर हालसम्म विद्युत् प्राधिकरणको ग्राहक संख्या झण्डै एक लाख रहेको छ । जबकि कर्णालीमा ३ लाख ९ हजार ३७६ घरधुरी संख्या छ ।

सात जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारणलाइन
कर्णालीका १० जिल्लामध्ये हालसम्म सात जिल्लामा मात्र विद्युत्को राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको छ । जुम्लामा यसै महिना र कालिकोटमा दुई महिनाअघि मात्रै राष्ट्रिय प्रसारणलाइन पुगेको हो । त्यसअघि दैलेख, सुर्खेत, जाजरकोट, सल्यान र रुकुमपश्चिम राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिसकेका थिए । प्राधिकरणका अनुसार राष्ट्रिय प्रसारणलाइन पुगेका जिल्लामा ११ केभीए वितरण लाइन बनिसकेका छन् भने ग्रिड पुग्नासाथ सबै नेटवर्क चार्ज हुन्छन् र विद्युत् वितरण गरिनेछ ।
प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार सुर्खेतमा ४७.४७, सल्यानमा ५०.२३, रुकुमपश्चिममा ३९.६०, दैलेखमा २६.१३, जाजरकोटमा १४.५ डोल्पामा २०.७०, जुम्लामा ५.६४, कालिकोटमा २२.९५, मुगुमा १९.३५ र हुम्लामा २८.९२ प्रतिशत नागरिक विद्युत्को पहुँचमा छन् । यो राष्ट्रिय प्रसारणलाइन, लघुजलविद्युत् आयोजना र वैकल्पिक ऊर्जालगायतबाट लाभान्वितको संख्या हो । ७९ वटा स्थानीय तह रहेको कर्णालीका ४० स्थानीय तह अझै पनि विद्युत्को पूर्ण पहुँचबाहिर रहेका छन् ।
विद्युत् प्राधिकरणले गत वर्षमा नै हिमाली जिल्ला मुगुमा राष्ट्रिय प्रसारणलाइन पु¥याउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, कोभिड–१९ को महामारीले गर्दा ढिलाइ भएको प्राधिकणको भनाइ छ । प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख अग्रहरीले मुगुमा आधाआधि त काम भएको बताए । अबको केही महिनामै मुगुमा पनि राष्ट्रिय प्रसारणलाइन पुग्ने उनको भनाइ छ । हुम्लामा सडक पहुँच नभएकाले केन्द्रबाट नै छुट्टै योजनाको काम भइरहेको र त्यसको टेण्डर भइसकेको र सम्झौता हुने क्रममा रहेको उनले बताए । डोल्पामा पनि काम सुरु भइसकेको उनको भनाइ छ ।

एक हजार घरधुरीलाई सोलार वितरण गरिने
कर्णाली प्रदेश सरकारले भने तत्काल विद्युत् नपुग्ने १० जिल्लाका १÷१ गाउँलाई अन्धकारमुक्त गराउने उद्देश्यसहित ‘उज्यालो बत्ती’ कार्यक्रम अघि सारेको छ । उक्त योजना यही भदौ महिनबाट सुरु हुने ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री दीनबन्धु श्रेष्ठले बताए । “कर्णालीको सबै ठाउँमा विद्युतीकरण गर्न तत्काल सम्भव छैन्,” श्रेष्ठले भने, “कतिपय गाउँमा अझै पनि केही वर्ष लाग्छ नै त्यसैले तत्कालका लागि यो उपाय अवलम्बन गरेका हौँ ।”
यो कार्यक्रममा प्रत्येक गाउँको झण्डै एक सय घरधुरी समेटिने छन् । यस्तै कर्णालीमा १०–२० मेगावाटको हाइड्रोपावरको ‘प्राजेक्ट’लाई सम्भाव्यता अध्ययन लागि तयारी थालिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । त्यसका लागि संघ सरकार र अन्य साझेदार निकायसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने उनी बताउँछन् । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि २ करोड बढी बजेटसमेत छुट्याइसकेको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्