रोजगारी प्रत्याभूतिको दुरुपयोग नहोस् «

रोजगारी प्रत्याभूतिको दुरुपयोग नहोस्

खाडी मुलुकहरूमा देखा परेको मन्दीको असरले कम कामदार माग हुन थालेपछि यहाँबाट बिदेसिने युवाहरूको संख्यामा कमी आएको हो ।

देशभित्र रोजगारी सिर्जनाको अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ । देशभित्र रोजगारी नपाएपछि बिदेसिनु नेपाली युवाहरूको बाध्यता नै बनेको छ । वैदेशिक रोजगारीको त्यही विवरणलाई अघि सारेर सरकार नेपालमा बेरोजगारी दर तीन प्रतिशतमात्र छ भन्ने विवरण पेस गरेर आत्मतुष्टिमा रमाएको छ । रोजगारी सिर्जनाको अर्को भ्रमपूर्ण विवरण पेस गरिन्छ– मौसमी रोजगारी । पहिलो त विगत लामो समयदेखि नेपालमा श्रमशक्ति सर्वेक्षण भएकै छैन, सन् २००८ मा सम्पन्न भएकै श्रमशक्ति सर्वेक्षणका विवरणहरू लिएर अहिलेसम्म रोजगारीसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने गरिएको छ । सरकारी तथ्यांकले जेसुकै देखाए पनि सरकारी र निजी स्तर दुवैबाट स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना संकुचित भएको बजारमा उपलब्ध बेरोजगारहरूको भिडले नै देखाउँछ । पछिल्लो समयमा सेवा क्षेत्र व्यापक रूपमा विस्तार भएको छ भनिन्छ, तर उक्त क्षेत्रले पनि सही अर्थमा रोजगारी सिर्जना गर्नै सकेको छैन । लोकसेवा आयोग, सेना र प्रहरीका दुवै संरचनामा गरी वर्षमा एक हजारले पनि रोजगारी पाउँदैनन्, निजी क्षेत्रका विभिन्न अल्पकालीन सेवामा वार्षिक ५० हजारजतिले रोजगारीको अवसर पाउने गरेको अनुमान छ, जबकी देशमा वार्षिक साढे पाँच लाख युवा रोजगारी बजारमा आउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । २०७२ सालको भूकम्पभन्दा अघि नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या ५ लाख नाघिसकेको थियो, अहिले त्यो संख्या वार्षिक ३ देखि साढे ३ लाखमा झरेको छ । यो स्वदेशमै रोजगारीको अवसर पाएर घटेको संख्या होइन, मलेसिया रोजगारीमा आएको अवरोधका साथै खाडी मुलुकहरूमा देखा परेको मन्दीको असरले कम कामदार माग हुन थालेपछि यहाँबाट बिदेसिने युवाहरूको संख्यामा कमी आएको हो ।
मुलुकमा बेरोजगारहरूको वास्तविक अनुपात कति छ भन्ने विषयमा स्पष्ट तथ्यांक नै कतै छैन । जुन मुलुकमा सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैतर्फबाट पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन, त्यस मुलुकमा बेरोजगारी दर ३ प्रतिशतमात्र छ भन्ने तथ्यांकमाथि आँखा चिम्लेर विश्वास गर्न सकिँदैन । बेरोजगारहरूको पनि फरक–फरक वर्गीकरण हुन जरुरी छ, शिक्षित बेरोजगारको एक खालको समस्या छ भने अद्र्ध–शिक्षित र अशिक्षित बेरोजगारहरूको अर्को खालको समस्या विद्यमान छ । अहिले देशको निर्माणजन्य क्षेत्रमा व्यापक कामदारको कमी महसुस गर्न थालिएको छ । युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेसँगै इलेक्ट्रिसियन, पलम्बर, वेल्डर, मिस्त्रीजस्ता जनशक्तिको खाँचो बढ्दै गएको छ । यस्ता सीपप्रधान कामहरूमा सामान्य साक्षर वा अद्र्धशिक्षित युवाहरूलाई सिटिइभिटीमार्फत सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्ने हो भने एक तप्काको बेरोजगारी समस्या हल गर्न मद्दत पुग्नेछ ।
यसका लागि राष्ट्रिय रोजगार सूचना बैंक बनाउन जरुरी छ, जसले तत्काल देशका कुनकुन क्षेत्रमा रोजगारीका लागि खाँचो छ भन्ने जानकारी प्रवाह गराओस् । यस सिलसिलामा सरकारले सबै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक राख्ने तयारी गर्नु स्वागतयोग्य कुरा हो । तर, विगतका अनुभवहरूले यस्ता संयन्त्रहरू राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बन्ने गरेको र अवसरहरू पनि राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रहका आधारमात्र उपलब्ध हुने गरेको देखाउँछ । त्यसैले उपयुक्त कानुन, प्रभावकारी नियामक निकाय र स्वस्थ्य कार्यान्वयन संयन्त्रसहितमात्र यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएमात्र तिनको प्रभावकारिता बढ्न जान्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्